शेतात लाईट पोल टॉवर मोबदला देण्याची कार्यपध्दती या विषयावरील माहिती आज आपण या लेखात बघणार आहोत, ही माहिती आपण जास्तीत जास्त लोकापर्यंत पोहचवाल ही आशा. शेतात लाईट पोल टॉवर मोबदला देण्याची कार्यपध्दती मनोरा व वाहिनीच्या तारेखालील जमिनीचा मोबदला देण्याबाबतची कार्यवाही : मनोन्याखालील जमिनीच्या मोबदल्याची रक्कम समान दोन टप्प्यात देण्यात यावी. पहिल्या टप्यातील मोबदला मनोरा पायाभरणीनंतर […]
शेतात लाईट पोल टॉवर मोबदला देण्याची कार्यपध्दती Read More »
शेतात लाईट पोल टॉवर असेल तर मिळतो मोबदला या विषयावरील माहिती आज आपण या लेखात बघणार आहोत, ही माहिती आपण जास्तीत जास्त लोकापर्यंत पोहचवाल ही आशा. भारतीय विद्युत अधिनियम २००३ च्या कलम १६४ तसेच टेलिग्राफ अधिनियम, १८८५ कलम १०(ड) अनुसार व महाराष्ट्र शासनाच्या आदेश क्र. ०६/सीआर ३१२/४, दि. २४.०८.२००६ अन्वये महापारेषण कंपनीला पारेषण वाहिन्या व
शेतात लाईट पोल टॉवर असेल तर मिळतो मोबदला Read More »
शेतात DP (Transformer) टॉवर असेल तर जागा (land record) मालकांना मोबदला मिळतो या विषया वरील सविस्तर माहिती आज आपण या लेखात बघणार आहोत कारण माहिती असायलाच हवी. महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित (महापारेषण) च्या कार्यक्षेत्रात ६६ के.व्ही. ते ७६५ के. व्ही. च्या पारेषण वाहिन्यांची उभारणी आणि अस्तित्वात असलेल्या वाहिन्यांची देखरेख, दुरुस्ती, नूतनीकरण ही कामे
शेतात DP (Transformer) टॉवर असेल तर मिळतो मोबदला. Read More »
महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमाफी योजना 2019 अंतर्गत पूर्णत: कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. यासाठी 2017-18, 2018-19 तसेच 2019-20 हा कालावधी विचारात घेण्यात येईल. 2017-18 या वर्षात घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज 30 जून 2018 पर्यंत पूर्णत: परतफेड केलेले असल्यास आणि
महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमाफी योजना नियमित परत फेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना लाभ Read More »
‘न्याय सर्वासाठी’ हे विधी सेवा प्राधिकरण चे (Vidhi Seva Pradhikaran) घोष वाक्य आहे. भारतीय संविधानानुसार सर्व नागरिकांना सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्याय मिळण्याचे अधिकार प्राप्त होतात. राज्य घटनेच्या अनुच्छेद १४ नुसार सर्व नागरिकांना समान संधी दिलेली आहे. त्याचप्रमाणे अनुच्छेद ३९ नुसार समाजातील दुर्बल घटकांना मोफत कायदे विषयक सहाय्य देण्याची राज्य शासनाची जबाबदारी आहे. समान न्यायाची
Vidhi Seva Pradhikaran तुमची केस लढण्या करता मोफत वकील अर्ज कसा करावा? Read More »
पोलीस पाटील अथवा पोलीस पाटील पदाचा उमेदवार यांनी सहकारी संस्थेचा सदस्य / पदाधिकारी राहणे अथवा सहकारी संस्थेची निवडणूक लढविणे बाबत. महाराष्ट्र शासन यांनी 2 जुन 2022 रोजी शासन निर्णय काढला आहे. याच विषयांवरील सविस्तर माहिती आज आपण घेणार आहोत. पोलीसपाटील संघटनांच्या मागण्यांबाबत मा.मंत्री (गृह) यांच्याकडे दि.३.१२.२०२० रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. सहकारी संस्थामध्ये पोलीस
पोलीस पाटील (Police Patil) निवडणूक लढवता येते का ? Read More »
