Adverse Possession Law in India भारतात जमीन आणि मालमत्तेबाबत अनेक वाद निर्माण होत असतात. अनेकदा अशी परिस्थिती दिसून येते की एखादी व्यक्ती दुसऱ्याच्या जमिनीवर अनेक वर्षे राहते किंवा शेती करते. अशा वेळी एक महत्त्वाचा कायदेशीर नियम लागू होऊ शकतो, ज्याला “Adverse Possession” (प्रतिकूल ताबा) असे म्हणतात. या नियमानुसार, एखादी व्यक्ती जर दुसऱ्याच्या जमिनीवर सतत, उघडपणे […]
Sale Deed Cancellation in India जमीन, घर किंवा फ्लॅट खरेदी करताना सर्वात महत्वाचा दस्त म्हणजे खरेदीखत (Sale Deed). हा दस्त म्हणजे त्या मालमत्तेवरील तुमच्या मालकी हक्काचा अधिकृत पुरावा असतो. खरेदीखत नोंदणी झाल्यानंतर त्या मालमत्तेवर खरेदीदाराला पूर्ण कायदेशीर अधिकार मिळतात. मात्र अनेक वेळा व्यवहारात फसवणूक, चुकीची माहिती किंवा कायदेशीर त्रुटी आढळल्यामुळे खरेदीखत रद्द करण्याची गरज निर्माण
Farmland Partition Dispute Maharashtra ग्रामीण भागात शेतजमिनीच्या सीमारेषा, मोजणी किंवा वाटणी यावरून वाद निर्माण होणे ही सामान्य गोष्ट आहे. अनेकदा असे दिसते की, एखादा शेतकरी आपल्या जमिनीची मोजणी किंवा वाटणी करण्याचा प्रयत्न करत असताना शेजारचा शेतकरी त्याला विरोध करतो. अशा वेळी शेतकऱ्यांना नेमके काय करावे हे समजत नाही आणि काम अडून बसते. मात्र कायद्यानुसार प्रत्येक
Agricultural Land Survey Discrepancy Maharashtra शेतजमिनीची अधिकृत मोजणी (Land Survey) ही मालकी हक्क, सीमारेषा आणि क्षेत्रफळ निश्चित करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. परंतु अनेक वेळा मोजणी झाल्यानंतर प्रत्यक्ष क्षेत्रफळ, नकाशा आणि 7/12 उतारा (सातबारा) यामध्ये फरक दिसतो. ही तफावत दुर्लक्षित केली तर भविष्यात मोठे कायदेशीर आणि आर्थिक नुकसान होऊ शकते. खाली संपूर्ण प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने समजावून
Maharashtra NA Rule Cancelled 2026 महाराष्ट्रात घर किंवा व्यावसायिक इमारत बांधू इच्छिणाऱ्या नागरिकांसाठी अत्यंत महत्वाची आणि दिलासा देणारी बातमी आहे. राज्य शासनाने जमीन ‘NA’ (Non-Agricultural) करण्याची स्वतंत्र अट रद्द केली आहे. आता बांधकामासाठी स्वतंत्र NA प्रमाणपत्र घेण्याची गरज उरलेली नाही. मंजूर बांधकाम नकाशा (Sanctioned Building Plan) हाच NA परवानगीसमान मानला जाणार आहे. हा निर्णय सर्वसामान्य
Agricultural Land Building Permission स्वतःच्या नावावर शेतजमीन असली तरी त्या जमिनीचा वापर कोणत्या उद्देशासाठी करायचा यावर कायदेशीर निर्बंध असतात. अनेकांना वाटते की जमीन आपली असल्याने त्यावर घर बांधणे पूर्णपणे वैयक्तिक निर्णय आहे. पण प्रत्यक्षात शेतजमिनीवर थेट घर बांधणे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य नाही. त्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करणे अनिवार्य असते. जर नियम न पाळता बांधकाम केले, तर
