Online Government Complaint India भारतामध्ये अनेक वेळा नागरिकांना शासकीय कार्यालयात कामासाठी वारंवार फेऱ्या माराव्या लागतात. अर्ज दिल्यानंतरही फाईल हलत नाही, अधिकारी प्रतिसाद देत नाहीत किंवा मुद्दाम विलंब केला जातो – अशा समस्या सामान्य झाल्या आहेत. पण आता परिस्थिती बदलली आहे. आपण थेट Prime Minister’s Office (PMO) कडे ऑनलाइन तक्रार नोंदवू शकता. यासाठी केंद्र सरकारने अधिकृत […]
PM Svamitva Yojana Property Card Rural India ग्रामीण भागात अनेक कुटुंबे पिढ्यान्पिढ्या एका जागेवर राहत असतात; मात्र त्या घरजमिनीचे ठोस कायदेशीर कागदपत्र नसल्यामुळे मालकी हक्क सिद्ध करताना अडचणी निर्माण होतात. जमीन विक्री, कर्ज, वाद, सीमारेषा यांसारख्या प्रश्नांमध्ये लोकांना त्रास सहन करावा लागतो. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सुरू केलेली प्रधानमंत्री स्वामित्व (SVAMITVA) योजना ही ग्रामीण मालमत्ता
Free Government Schemes India भारत सरकारकडून सर्वसामान्य नागरिकांसाठी अनेक मोफत आणि अनुदानित योजना राबवल्या जातात. परंतु माहिती अभावी अनेक लोक लाभ घेऊ शकत नाहीत. येथे 2026 मध्ये सर्वाधिक उपयुक्त आणि लोकप्रिय 7 सरकारी योजनांची सविस्तर माहिती दिली आहे. मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा WhatsApp Group Join Now Telegram Group Join Now 1️⃣ आयुष्मान
Agricultural Land Survey Discrepancy Maharashtra शेतजमिनीची अधिकृत मोजणी (Land Survey) ही मालकी हक्क, सीमारेषा आणि क्षेत्रफळ निश्चित करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. परंतु अनेक वेळा मोजणी झाल्यानंतर प्रत्यक्ष क्षेत्रफळ, नकाशा आणि 7/12 उतारा (सातबारा) यामध्ये फरक दिसतो. ही तफावत दुर्लक्षित केली तर भविष्यात मोठे कायदेशीर आणि आर्थिक नुकसान होऊ शकते. खाली संपूर्ण प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने समजावून
Fake Gram Panchayat Bills Detection ग्रामपंचायत ही गावाच्या विकासासाठी काम करणारी सर्वात महत्त्वाची स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे. रस्ते, पाणीपुरवठा, गटार, शौचालय, शाळा दुरुस्ती, जलसंधारण, वृक्षारोपण अशा अनेक कामांसाठी सरकारी निधी ग्रामपंचायतीला दिला जातो. पण काही ठिकाणी या निधीचा योग्य वापर न होता बनावट बिले, खोटे काम आणि फुगवलेला खर्च दाखवून गैरव्यवहार केल्याच्या घटना समोर येत
PMFME Subsidy 2026: Pradhan Mantri Formalisation of Micro Food Processing Enterprises Scheme (PMFME) ही भारत सरकारच्या अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयांतर्गत राबवली जाणारी महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश देशातील सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना औपचारिक अर्थव्यवस्थेत आणणे, त्यांना आर्थिक सहाय्य देणे आणि त्यांच्या उत्पादनाला बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे हा आहे. ग्रामीण भागातील महिला बचत गट,
