Mudra loan without guarantee आजच्या काळात स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याची इच्छा अनेक तरुण, महिला आणि लघुउद्योजकांमध्ये दिसून येते. मात्र भांडवलाअभावी अनेकांचे स्वप्न अपूर्ण राहते. हीच अडचण लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PM Mudra Yojana) सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत आता ₹20 लाखांपर्यंत कर्ज मिळण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. ही योजना विशेषतः […]
Lakhpati Didi Yojana महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण हे केंद्र सरकारचे प्रमुख उद्दिष्ट असून, याच उद्देशाने लखपती दिदी योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत स्वयं-सहायता गटांमधील (SHG) महिलांना दरवर्षी किमान ₹1 लाख उत्पन्न मिळवून देणे हे मुख्य ध्येय आहे.ही योजना ग्रामीण भागातील महिलांसाठी एक आर्थिक क्रांती ठरत असून महिलांना स्वावलंबी, उद्योजक आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्यावर भर
Land dispute court procedure भारतामध्ये, विशेषतः महाराष्ट्रात, जमिनीचे वाद हे सर्वात जास्त कोर्टात जाणारे प्रकरण मानले जातात. वारसा हक्क, नावांतरण, खरेदी-विक्री, अतिक्रमण, सीमावाद, भागीदारीतील मतभेद अशा अनेक कारणांमुळे जमीन वाद निर्माण होतात. बऱ्याच वेळा गावपातळीवर किंवा तहसील कार्यालयात तोडगा निघत नाही आणि शेवटी प्रकरण न्यायालयात (Court) जाते. अशा वेळी सर्वसामान्य नागरिकांना प्रश्न पडतो – आता
Post Office MIS Scheme पोस्ट ऑफिस Monthly Income Scheme (MIS) ही भारत सरकारद्वारे चालवली जाणारी एक सुरक्षित बचत योजना आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश नागरिकांना नियमित मासिक उत्पन्न देणे हा आहे. एकदाच गुंतवणूक करून दर महिन्याला ठराविक व्याज मिळते, त्यामुळे ही योजना विशेषतः मध्यमवर्गीय कुटुंबे, गृहिणी, नोकरदार, तसेच निवृत्त नागरिकांसाठी उपयुक्त ठरते. मोफत मराठी बातम्यांसाठी
राज्यात सध्या लाडकी बहीण योजना या विषयावर मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू आहे. विशेषतः जानेवारी महिन्याचा हप्ता मिळणार की नाही, याबाबत सोशल मीडियावर अनेक अफवा पसरवण्यात येत आहेत. काही ठिकाणी “मकर संक्रांतीला मोठी रक्कम खात्यात जमा होणार” अशा बातम्याही व्हायरल झाल्या होत्या. मात्र, या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने अधिकृत स्पष्टीकरण दिले आहे, जे प्रत्येक नागरिकाने समजून
wife name on 7/12 extract महाराष्ट्र राज्यात शेतकरी महिलांच्या हक्कांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आतापर्यंत बहुतांश शेतजमिनींचे सातबारा उतारे फक्त पतीच्या नावावर होते. मात्र आता पतीसोबत पत्नीचे नावही सातबारा उताऱ्यावर सहहिस्सेदार म्हणून नोंदवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हा निर्णय महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी आणि शेतीतील त्यांच्या योगदानाला अधिकृत मान्यता देण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात
