Free Government Schemes India भारत सरकारकडून सर्वसामान्य नागरिकांसाठी अनेक मोफत आणि अनुदानित योजना राबवल्या जातात. परंतु माहिती अभावी अनेक लोक लाभ घेऊ शकत नाहीत. येथे 2026 मध्ये सर्वाधिक उपयुक्त आणि लोकप्रिय 7 सरकारी योजनांची सविस्तर माहिती दिली आहे. मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा WhatsApp Group Join Now Telegram Group Join Now 1️⃣ आयुष्मान […]
Agricultural Land Survey Discrepancy Maharashtra शेतजमिनीची अधिकृत मोजणी (Land Survey) ही मालकी हक्क, सीमारेषा आणि क्षेत्रफळ निश्चित करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. परंतु अनेक वेळा मोजणी झाल्यानंतर प्रत्यक्ष क्षेत्रफळ, नकाशा आणि 7/12 उतारा (सातबारा) यामध्ये फरक दिसतो. ही तफावत दुर्लक्षित केली तर भविष्यात मोठे कायदेशीर आणि आर्थिक नुकसान होऊ शकते. खाली संपूर्ण प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने समजावून
Fake Gram Panchayat Bills Detection ग्रामपंचायत ही गावाच्या विकासासाठी काम करणारी सर्वात महत्त्वाची स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे. रस्ते, पाणीपुरवठा, गटार, शौचालय, शाळा दुरुस्ती, जलसंधारण, वृक्षारोपण अशा अनेक कामांसाठी सरकारी निधी ग्रामपंचायतीला दिला जातो. पण काही ठिकाणी या निधीचा योग्य वापर न होता बनावट बिले, खोटे काम आणि फुगवलेला खर्च दाखवून गैरव्यवहार केल्याच्या घटना समोर येत
PMFME Subsidy 2026: Pradhan Mantri Formalisation of Micro Food Processing Enterprises Scheme (PMFME) ही भारत सरकारच्या अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयांतर्गत राबवली जाणारी महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश देशातील सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना औपचारिक अर्थव्यवस्थेत आणणे, त्यांना आर्थिक सहाय्य देणे आणि त्यांच्या उत्पादनाला बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे हा आहे. ग्रामीण भागातील महिला बचत गट,
Inheritance Rights Without Will कुटुंबातील व्यक्तीचे निधन झाले आणि त्यांनी मृत्यूपत्र (Will) केलेले नाही — अशा वेळी सर्वात मोठा प्रश्न उभा राहतो: मालमत्ता कोणाची? आणि माझा हिस्सा किती? अनेकांना वाटते की मृत्यूपत्र नसल्यास मोठा मुलगा किंवा घरातील ज्येष्ठ व्यक्तीच मालक ठरते. परंतु प्रत्यक्षात भारतीय कायदा वेगळं सांगतो. जर मृत्यूपत्र नसेल, तर “Intestate Succession” म्हणजेच कायदेशीर
RTE 25% Admission 2026 महाराष्ट्र शासनाने RTE 25% प्रवेश प्रक्रिया 2026-27 संदर्भात सुधारित सूचना जाहीर केल्या आहेत. शिक्षणाचा हक्क कायदा 2009 मधील कलम 12(सी) नुसार दुबळ्या व वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना खासगी विनाअनुदानित व स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांमध्ये 25% जागा राखीव ठेवण्यात येतात. यावर्षी प्रवेश प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन पद्धतीने राबवली जाणार आहे. शासन निर्णय क्र. आरटीई-2025/प्र.क्र./08/एसडी-1 दिनांक 12/2/2026
