Inheritance Rights Without Will कुटुंबातील व्यक्तीचे निधन झाले आणि त्यांनी मृत्यूपत्र (Will) केलेले नाही — अशा वेळी सर्वात मोठा प्रश्न उभा राहतो: मालमत्ता कोणाची? आणि माझा हिस्सा किती? अनेकांना वाटते की मृत्यूपत्र नसल्यास मोठा मुलगा किंवा घरातील ज्येष्ठ व्यक्तीच मालक ठरते. परंतु प्रत्यक्षात भारतीय कायदा वेगळं सांगतो. जर मृत्यूपत्र नसेल, तर “Intestate Succession” म्हणजेच कायदेशीर […]
RTE 25% Admission 2026 महाराष्ट्र शासनाने RTE 25% प्रवेश प्रक्रिया 2026-27 संदर्भात सुधारित सूचना जाहीर केल्या आहेत. शिक्षणाचा हक्क कायदा 2009 मधील कलम 12(सी) नुसार दुबळ्या व वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना खासगी विनाअनुदानित व स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांमध्ये 25% जागा राखीव ठेवण्यात येतात. यावर्षी प्रवेश प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन पद्धतीने राबवली जाणार आहे. शासन निर्णय क्र. आरटीई-2025/प्र.क्र./08/एसडी-1 दिनांक 12/2/2026
Shet Tale Yojana Maharashtra राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती, अनियमित पाऊस आणि वाढते उत्पादन खर्च यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडत आहेत. अशा वेळी राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शेततळे योजनेला नवी संजीवनी दिली आहे. जलसंधारण आणि शाश्वत सिंचनाच्या माध्यमातून शेती उत्पादन वाढवणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. ही योजना विशेषतः पावसावर अवलंबून असलेल्या भागातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त
Loan Liability After Death in India कर्जदाराचा मृत्यू झाला तर कर्ज नेमकं कोण फेडणार? अनेक कुटुंबांमध्ये एकच व्यक्ती कमावती असते आणि तिच्या नावावर घरकर्ज, वैयक्तिक कर्ज किंवा वाहन कर्ज असते. अशा वेळी अचानक त्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला, तर सर्वात मोठा प्रश्न निर्माण होतो – आता हे कर्ज कोण फेडणार? हा विषय भावनिक असला तरी कायदेशीरदृष्ट्या
Inheritance Rights and Nomination Process भारतात अनेक वेळा एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर कुटुंबात संपत्तीबाबत वाद निर्माण होतात. याचे मुख्य कारण म्हणजे नॉमिनी (Nominee) आणि कायदेशीर वारस (Legal Heir) यातील फरक न समजणे, तसेच मृत्यूपत्र (Will) तयार न करणे. जमीन, घर, बँक खाते, एफडी, म्युच्युअल फंड, शेअर्स, विमा पॉलिसी — प्रत्येक ठिकाणी वारसा नियम वेगवेगळे लागू होतात.
Maharashtra NA Rule Cancelled 2026 महाराष्ट्रात घर किंवा व्यावसायिक इमारत बांधू इच्छिणाऱ्या नागरिकांसाठी अत्यंत महत्वाची आणि दिलासा देणारी बातमी आहे. राज्य शासनाने जमीन ‘NA’ (Non-Agricultural) करण्याची स्वतंत्र अट रद्द केली आहे. आता बांधकामासाठी स्वतंत्र NA प्रमाणपत्र घेण्याची गरज उरलेली नाही. मंजूर बांधकाम नकाशा (Sanctioned Building Plan) हाच NA परवानगीसमान मानला जाणार आहे. हा निर्णय सर्वसामान्य
