आदिवासींची जमीन विकण्यासाठी काही महत्त्वाचे दोन-चार करणे ठरवून दिलेली आहेत ती खालील प्रमाणे .
1. ती जमीन विकून त्या बदल्यात दुसरी कुठली तरी जमीन विकसित करणार असेल, त्या दुसऱ्या जमिनीमध्ये इरिगेशन आणणार असेल, पाण्याची सोय करणार असेल, किंवा अजून दुसरा कुठला तरी विकास करणार असेल.
2. एखादी विधवा आदिवासी आहे ती संबंधित जमीन कसू शकत नाही म्हणून विकणार आहे किंवा असेल.
3. मेडिकलच्या कारणामुळे जमीन विकणार आहे.
4 . मुलांच्या शिक्षणामुळे जमीन विकणार आहे.
यापैकी काही कारण असेल तर कलेक्टर परमिशन देतात.
पण परमिशन देण्याआधी कलेक्टर पडताळून पाहतात की ,दिलेलं कारण खरे आहे का ? आणि यातील सर्वात महत्त्वाची पडताळणी कलेक्टर द्वारे केली जाते ती म्हणजे, संबंधित जमीन विकल्यानंतर हा जो आदिवासी आहे हा भूमिहीन तर होत नाही ना? हे कलेक्टर तपासून पाहतात.
या सर्व बाबी एकदा कन्फर्म झाल्या की कलेक्टर परवानगी देतात.
परवानगी मिळाल्यानंतर थेट जमीन विकता येते का ?
नाही, परवानगी मिळाल्यानंतर ही थेट जमीन विकता येत नाही.
यासाठी जी प्रक्रिया दिलेली आहे ती पूर्ण करावी लागते.
ती म्हणजे काय ?
ही आदिवासींची जमिनीच्या ठिकाणी आहे तिथून पाच किलोमीटरच्या (अंतरामध्ये) रेडियस मध्ये एखादा दुसरा आदिवासी व्यक्ती किंवा आदिवासी लोकांची संघटना खरेदीदार म्हणून सेम किंमत देण्यासाठी उभा राहिला तर, गैर आदिवासी नाही जागा न देता ‘आदिवासीलाच‘ ही जागा द्यावी लागते. असा नियम आहे .
मग एखादा आदिवासी जागा घेणार आहे की नाही हे कसे कळणार?
यासाठी दवंडी पिटावी लागते व सांगावे लागते की, अमुक अमुक गावातील अमुक अमुक आदिवासीची ही जमीन विकण्यात येत आहे आणि ही किंमत ठरलेली आहे.
एखादा आदिवासी खरेदीदार या किमतीस जमीन खरेदी करण्यास तयार असेल तर त्याने ती किंमत किंवा ऑफर आम्हाला द्यावी. अश्या पद्धतीची दवंडी पिटावी लागते. किंवा स्थानिक वृत्तपत्रात ती बातमी द्यावी लागते.
हि दवंडी पिटल्यानंतर किंवा बातमी दिल्यानंतर कुठल्याच आदिवासीच काउंटर ऑफर आलं नाही तर मात्र ही जमीन गैर आदिवासीला विकता येते.
अशा पद्धतीची तरतूद आहे.
जर तुम्हाला आदिवासी ची जमीन विकत घ्यायची असेल तर या महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम 1975 मध्ये ज्या तरतुदी दिलेल्या आहेत, सेक्शन 36 च्या नियमानुसार त्यांची पूर्तता करून आदिवासी ची जमीन विकत घेऊ शकता.