आपत्तीमध्ये पीक बाधित झाल्यास हे करा
भाडेपट्टीने शेती करणारास नोंदणीकृत भाडेकरार पीक विमा संकेतस्थळावर अपलोड करणे बंधनकारक आहे. स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती आणि काढणीपश्चात नुकसानामुळे बाधित विमाधारक शेतकऱ्याने घटना घडल्यापासून ७२ तासांच्या आत सूचना प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या ॲपवर देणे आवश्यक आहे. किंवा विमा कंपनीच्या टोल फ्री क्रमांकावर कॉल करणे किंवा तक्रारीचा लेखी अर्ज देणे आवश्यक आहे.
कृषी विभाग, पीक विमा सुविधा केंद्र किंवा बँकेत जावून ही माहिती लेखी स्वरुपात शेतकऱ्याला देता येईल. या माहितीमध्ये शेतकऱ्याचे नाव, पीक विमा पावती क्रमांक, मोबाईल क्रमांक, आपत्तीचा प्रकार, बाधित पिकानुसार गट क्रमांक इत्यादी माहिती नमूद करून देणे अत्यंत गरजेचे आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमध्ये भात पीक जलमय झाल्यास तसेच कापूस पीक काढणी पश्चात आपत्तीमध्ये संरक्षित नसल्यामुळे शेतक-यांनी या बाबी ध्यानात घेणे आवश्यक आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांचे खरीप हंगामाचे पीक विमा काढून संरक्षित करण्यासाठी ३१ जुलै २०२३ ही शेवटची मुदत होती. त्यात कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्याकडे विनंती करत मुदतवाढ मागवून शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे. अगदी एका रुपयात आपल्या शेतातील खरीप हंगामातील पिकाचा विमा उतरून शेतकरी बांधवांना त्याचे पीक संरक्षित करता यावे, यासाठी हा अवधी मागितला आहे.
परभणी जिल्ह्यात यंदा खरिपाचे एकूण 5 लाख 59 हजार 992 हेक्टर क्षेत्र असून अंदाजे 4 लाख 43 हजार 84 हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे. यावर्षी पाऊस उशिरा सुरू झाल्याने खरिपातील पेरण्यांना उशीर झाला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामातील पिकांचे नैसर्गिक आपत्तीतील पूर, अतिवृष्टी, पावसाच्या सातत्यामुळे पिकांचे होणारे नुकसान, पिकांची आणेवारी, उतारात येणारी घट, दुष्काळ, टोळधाड किंवा अन्य आपत्तींपासून तसेच वन्यप्राण्यांपासून होणारे नुकसान टाळण्यासाठी वरीलप्रमाणे पिकांचा विमा उतरवणे आवश्यक आहे.