Land Ceiling Act या लेखात आपण सिलिंग कायदा काय आहे? तुमच्या नावावर जास्तीत जास्त किती शेतजमीन असू शकते याची माहिती बघणार आहोत. लेख शेवटपर्यंत वाचा व आवडल्यास शेअर नक्की करा.
Land Ceiling Act सिलिंग कायदा काय आहे?
महाराष्ट्रामध्ये शेतजमि‍नीची जास्तीत जास्त मर्यादा ठरवून देणे, एखाद्या शेतकर्‍याकडे ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त जमीन असेल तर ती संपादित करणे आणि ती जमीन भूमिहीन किंवा इतर व्यक्तींना वाटून देणे, यासाठी महाराष्ट्र शेतजमीन अधिनियम, 1961 हा कायदा अस्तित्वात आला. यालाच सिलिंग कायदा असे म्हटले जाते.
या कायद्या अंतर्गत मिळालेल्या ज्या जमिनी आहेत त्या जमिनी भोगवटदार वर्ग 2 मध्ये येतात. शासनाच्या परवानगीशिवाय भोगवटदार वर्ग 2 मध्ये येणाऱ्या जमिनींचे हस्तांतरण करता येत नाही.
गाव नमुना एक (क) आणि गाव नमुना 3 मध्ये भोगवटदार वर्ग 2 च्या जमिनी बद्दल ची माहिती नोंदवलेली असते. ज्या जमिनींचे वाटप महाराष्ट्र शेतजमीन अधिनियम, 1961 अंतर्गत केलेले असते त्यांचा समावेश गाव नमुना एक क-5 मध्ये असते.
एखाद्या व्यक्तीच्या नावावर जास्तीत जास्त किती जमीन असू शकते?
एखाद्या व्यक्तीच्या नावावर जास्तीत जास्त किती जमीन असू शकते, याची मर्यादा सिलिंग कायद्या अंतर्गत निश्चित करण्यात आली आहे.
- जी शेतजमीन हंगामी किंवा भातशेतीची असेल, तर अशा जमीनिसाठी 36 एकर एवढी जमीन धारणेची मर्यादा आहे.
- कोरडवाहू शेतजमीन असेल तर् अशा जमीनिसाठी 54 एकर जमीन धारणेची मर्यादा आहे.
- ज्या जमिनीसाठी बारमाही पाणी पुरवठा नसेल, परंतु वर्षातून एक पि‍कासाठी खात्रीचा पाणी पुरवठा असेल अशा जमिनीसाठी 27 एकर एवढी धारण क्षेत्र आहे.
- बागायती जमीन किंवा बारमाही पाणी पुरवठा असलेल्या जमिनीसाठी जास्तीत जास्त जमिनीची धारण क्षमता ही 18 एकर आहे.
सिलिंग कायद्याबद्दल:
- जमिनीच्या प्रत्येक हस्तांतरणासाठी नजराणा रक्कम अदा करणे आणि त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे सिलिंग कायद्या नुसार आवश्यक असते.
- सिलिंग कायद्याच्या अन्वये मिळालेली जमीन जर एखाद्या औद्योगिक कारणासाठी हवी असेल किंवा कृषी व्यतिरिक्त कारणासाठी हवी असेल तर अनर्जित प्राप्तीच्या 75% रक्कम अदा केली तर अशा हस्तांतरणासाठी जिल्हाधिकारी परवानगी देऊ शकतात.
- सिलिंग कायद्या नुसार भूधारणा वर्ग 2 ची प्रदान किंवा हस्तांतरण केलेली जमीन असेल तर अशा प्रकारची जमीन भूधारणा वर्ग 1 मध्ये रूपांतरित करण्याची तरतूद कायद्यात नाही.
- सिलिंग कायद्यामधील कलम 27 नुसार जि जमीन वाटप केलेली आहे, अशा जमिनीच्या वापरामध्ये बदल करण्याची तरतूद आहे. परंतु जर जमिनीचे हस्तांतरण झाले असेल किंवा वापरत बदल अनुज्ञेय असेल, तर त्या जमिनी भोगवटदार वर्ग 2 मध्येच राहतील.
- सिलिंग कायद्या नुसार मिळालेली जमीन जर एखाद्या शैक्षणिक किंवा इतर धर्मादाय कारणासाठी पाहिजे असेल, किंवा एखाद्या सहकारी संस्थेस पाहिजे असेल किंवा अर्ज करणारी व्यक्ति 65 किंवा त्यापेक्षा जास्त वयाची असेल तर अशा वेळी सिव्हिल सर्जन चे प्रमाणपत्र दिल्यावर अर्जदाराने अनर्जित प्राप्ती च्या 50% रक्कम जमा केली तर जिल्हाधिकारी कडून हस्तांतरणाला परवानगी मिळू शकते.
विविध सरकारी जॉब, योजना, GR यांची माहिती मिळविण्यासाठी येथे रजिस्टर करा
आमचे लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | टेलिग्राम | ट्विटर | इन्स्टाग्राम | YouTube
आपल्या माहिती असायलाच हवी YouTube channel नक्की भेट द्या.
कायदे विषयक माहिती पुस्तके, PDF, GR मिळवण्यासाठी टेलिग्राम चॅनल जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा.