ग्रामविकास आराखडा तयार करण्यासाठी निधीचे स्त्रोत कोणकोणते असतील?
Gram Vikas Nidhi ग्रामविकास आराखडा तयार करण्यासाठी खरंतर एकूण सात प्रकारचे निधी ग्रामपंचायतकडे उपलब्ध आहेत.
1.ग्रामपंचायतीचा स्वनिधी हा विकास आराखड्यासाठी वापरता येतो, यात मालमत्ता कर, पाणी कर, ग्रामनिधी यांचा समावेश होतो.
2. दुसरा स्रोत म्हणजे राज्य शासनाकडून प्राप्त होणारा महसुली हिस्सा, याच्या मध्ये जमीन महसूल उपकर, मुद्रांक शुल्क अनुदान, अशा प्रकारचे राज्य शासनाच्या रकमांचा समावेश होतो.
3. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना जी आहे या योजनेच्या अंतर्गत जी विकास काम आपण घेतो त्याच्यासाठी मिळणारा जो निधी आहे तो तिसरा प्रकार आहे.
चौथा असा प्रकार आहे तो म्हणजे फार महत्त्वाचा जो अलीकडच्या 73 व्या घटनादुरुस्तीनंतर जो ग्रामपंचायतीला प्राप्त झालेला अधिकार आहे त्याच्यामधून पंधराव्या किंवा कुठल्याही
4.वित्त आयोगाचा निधी आहे हा ग्राम विकास आराखडा तयार करण्यासाठी एक महत्त्वाचा निधी आहे. आता चालू स्थितीमध्ये 15 व्या वित्त आयोगाचा आपल्याला विचार करता येईल.
पंधराव्या वित्त आयोगानुसार जो निधी मिळतो तो आपण ग्रामविकास आराखड्यासाठी वापरता येऊ शकतो.
5. स्वच्छ भारत अभियान या आणि त्याच्या अंतर्गत ग्रामपंचायत स्तरावर होणारी जी काम आहेत त्याला प्राप्त होणार निधी आहे तो निधी ग्रामविकास आराखड्यासाठी वापरता येऊ शकतो.
6. ग्रामपंचायतला मिळणारी बक्षीस किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचा ग्रामपंचायतीला मिळणारा निधी ग्रामविकास आराखड्यासाठी वापरता येऊ शकतो.
7. लोक सहभागातून मिळणारी वर्गणीचाही वापर करता येतो.
या सर्वांमधून एका निधीची सर्वात जास्त चर्चा होते ती म्हणजे वित्त आयोग, मग ग्रामविकास आराखड्यासाठी वित्त आयोगाच्या निधीचा वापर कसा केला जातो?
14 व्या वित्त आयोगापासून साधारणपणे आपल्याला 2019 पासून पुढे अशा प्रकारचे ग्रामीण विकास आराखडे तयार करण्यात यावेत, अशा सूचना या शासनाने दिलेल्या आहेत.
मग त्या केंद्र शासनाच्या असतील किंवा राज्य शासनाच्या असतील, वित्त आयोगाचा निधी येतो तर तो साधारणपणे 10% जिल्हा परिषद, 10% पंचायत समिती, आणि 80% ग्रामपंचायतिला उपलब्ध होतो.
आता 80 टक्के जो येणारा निधी आहे म्हणजे, ग्रामपंचायतला जो 100% निधी येतो त्याचे साधारणपणे दोन प्रकारे विभाजन केलं जातं. 1. बंधीत आणि 2. अबंधीत अशा दोन विभागामध्ये विभागला गेलेला आहे.
पूर्वी तो पन्नास टक्के बंधीत 50 टक्के व अबंधीत असे केले जात. आता साधारणपणे 2022 ते 2023 या आर्थिक वर्षापासून तो 60% बंधीत आणि आणि 40% अबंधीत अस त्याच विभाजन होत.
आता दुसरं विभाजन आहे ते म्हणजे शासनाने हे जे काही 100% अनुदान तुम्हाला दिलेला आहे त्याच्या पैकी आपल्याला कोणकोणत्या घटका घटकांसाठी हा वापरायचा आहे,
तर त्याच्यामध्ये असे लक्षात येते की या आराखड्यामध्ये तुम्हाला वेगवेगळ्या घटकांना उपलब्धता करून द्यायची असते, म्हणजे उदाहरणार्थ महिलांसाठी काही प्रयोजन करायचे असतील, मागास मागासवर्गीय किंवा वंचित घटक जे आहेत त्यांच्यासाठी तुम्हाला काही निधी द्यायचा असतो, शिक्षण आरोग्य आणि उपजीविका त्यासाठी काही निधी द्यायचा असतो.
याचे विभाजन असं आहे की, शिक्षण आरोग्य आणि उपजीविका याच्यासाठी 25% निधी द्यायला पाहिजे.
10% टक्के निधी हा महिलांच्या विकासासाठी द्यावा लागतो. आणि वंचित घटक जो आहे तो त्या वंचित घटकाची जी लोकसंख्या असते त्या लोकसंख्येच्या प्रमाणामध्ये तो निधी त्या वंचित घटकाला द्यायला पाहिजे.