RTE Admission 2026-27 RTE म्हणजे शिक्षणाचा हक्क कायदा. या कायद्यानुसार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकातील मुलांना खाजगी (विनाअनुदानित) शाळांमध्ये २५% मोफत प्रवेश दिला जातो. ही योजना महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण विभागामार्फत पूर्णपणे ऑनलाइन पद्धतीने राबवली जाते आणि प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शक असते. RTE Admission 2026-27: २५% मोफत प्रवेश कोणासाठी आहे? खालील पालक RTE प्रवेशासाठी अर्ज करू शकतात: […]
Stamp Duty on Land Purchase Maharashtra जमीन, प्लॉट किंवा कोणतीही स्थावर मालमत्ता खरेदी करताना “मुद्रांक शुल्क” (Stamp Duty) हा व्यवहारातील सर्वात महत्त्वाचा खर्च मानला जातो. अनेक वेळा खरेदीदार फक्त मालमत्तेची किंमत पाहून व्यवहार निश्चित करतात; परंतु प्रत्यक्षात शासनाला भरावे लागणारे मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क मिळून एकूण खर्चात लक्षणीय वाढ होते. म्हणून जमीन खरेदी करण्यापूर्वी
check loans on PAN card आजच्या डिजिटल युगात कर्ज घेणे अतिशय सोपे झाले आहे. बँक लोन, क्रेडिट कार्ड, मोबाईल ॲपवरून मिळणारी डिजिटल कर्जे – सर्व काही काही मिनिटांत उपलब्ध होते. पण याच सोयीसोबत एक मोठा धोका देखील वाढला आहे, तो म्हणजे तुमच्या नावावर अनधिकृत कर्ज घेण्याचा धोका. अनेक वेळा लोकांना हे माहीतही नसते की त्यांच्या
Maharashtra Online Ration Card आजच्या डिजिटल युगात बहुतांश सरकारी सेवा ऑनलाईन झाल्या आहेत. त्याचाच एक महत्वाचा भाग म्हणजे नवे रेशन कार्ड घरबसल्या काढण्याची सुविधा. पूर्वी रेशन कार्डसाठी शासकीय कार्यालयात अनेक फेऱ्या माराव्या लागत होत्या, परंतु आता ही प्रक्रिया पूर्णपणे सोपी, जलद आणि पारदर्शक झाली आहे. रेशन कार्ड हे केवळ धान्य घेण्यासाठीच नव्हे, तर अनेक सरकारी
Ladki Bahin Yojana e-KYC correction महाराष्ट्र शासनाच्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना अंतर्गत लाभ घेणाऱ्या महिलांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. अनेक लाभार्थी महिलांनी ई-KYC करताना चुकीचे पर्याय निवडल्यामुळे त्यांची KYC अपूर्ण किंवा चुकीची नोंद झाली होती. अशा महिलांना योजनेचा लाभ थांबण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
Pipeline through private land rules आज शेती, सिंचन, घरगुती पाणीपुरवठा किंवा विहीर-बोअरवेल जोडणीसाठी अनेकदा दुसऱ्याच्या जमिनीतून पाईपलाइन टाकावी लागते. मात्र हे काम तोंडी संमतीवर किंवा मनमानी पद्धतीने करता येत नाही. यासाठी स्पष्ट कायदेशीर नियम, अटी आणि प्रक्रिया आहेत. या नियमांचे पालन न केल्यास भविष्यात वाद, दंड किंवा पाईपलाइन काढून टाकण्याची वेळ येऊ शकते. म्हणूनच प्रत्येक
