नैसर्गिक आपत्तीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांचे (land records) नुकसान झाल्यामुळे मागील काही वर्षात शेती निगडीत कर्जाची मुदतीत परतफेड होवू शकली नाही. परिणामी शेतकरी थकबाकीदार झाल्यामुळे कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकलेला आहे आणि त्यांना शेती कामांकरिता नव्याने पीक कर्ज घेण्यास अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता हिवाळी अधिवेशन २०१९ मध्ये शासनाने महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर