जमीन NA करण्याची गरज नाही (Jamin NA karnyachi garaj nahi)

Share
जमीन NA करण्याची गरज नाही

प्रत्येक सर्व सामान्य माणसाचे एक स्वप्न असते की त्याचे स्वताचे घर असावे, व्यावसाय करण्यासाठी किंवा स्वत:ची कंपनी काढण्यासाठी सर्व प्रथम गरज पडते ती जमिनीची, आणि त्यानंतर ती जमीन NA अकृषिक ( Non Agriculture ) करण्याची पण हे काम सर्व सामान्य लोकांना सोपे नाही कारण सरकारी कार्यालया मधील उदासीनता आणि भ्रष्टाचार यावर उपाय म्हणून महाराष्ट्र सरकारने नवीन शासन निर्णय जमीन NA करण्याची गरज नाही (Jamin NA karnyachi garaj nahi) हा 13 एप्रिल 2022 रोजी जाहीर करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र सरकारने नवीन शासन निर्णय जमीन NA करण्याची गरज नाही (Jamin NA karnyachi garaj nahi) निर्णय महसूल व वन विभाग यांनी घेतला आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम ४२ (ब), (क) व (ड) मधील तरतुदींच्या अनुषंगाने, करावयाच्या कार्यवाहीबाबत क्षेत्रीय महसूली प्राधिकारी अधिकारी यांना व दिशा निर्देश देण्यात आले आहे.

टेलिग्राम चॅनल जॉइन करा

सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३० अन्वये कोणत्याही क्षेत्रामध्ये अंतिम विकास योजना प्रसिध्द केल्यावर अशा ठिकाणी अनुज्ञेय असलेल्या वापरासाठी अशा जमिनीच्या वापराकरिता कलम ४२ अन्वये, कोणतीही स्वतंत्र परवानगी घेण्याची आवश्यकता असणार नाही, अशा स्वरुपाची महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ कलम ४२ ब ही सुधारणा करण्यात आलेली आहे.

तसेच, ज्या क्षेत्रासाठी प्रारुप प्रादेशिक योजना तयार करण्यात आली असेल आणि अशा प्रारूप प्रादेशिक योजनेबाबतची आवश्यक ती नोटीस यथोचितरित्या राजपत्रात प्रसिध्द करण्यात आली किंवा अशी प्रादेशिक योजना मान्य करण्यात आली असेल आणि महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ याच्या कलम १८ अन्वये अशा जमिनीबाबत विकास कामाची परवानगी दिलेली असेल तर, कलम ४२ च्या प्रयोजनांसाठी अशा जमिनीच्या वापरास, तत्सम अकृषिक वापरामध्ये रुपांतरीत करण्यात आले असल्याचे मानण्यात येईल.

अशा स्वरुपाची महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ कलम ४२ क ही सुधारणा करण्यात आलेली आहे. या संदर्भातील करावयाच्या कार्यवाही संदर्भातील दिशानिर्देश शासन परिपत्रक क्रमांक एनए-२०१७/प्र.क्र.११५/टी-१, दिनांक १९ ऑगस्ट २०१७ अन्वये देण्यात आलेले आहेत.

०२. तसेच, सन २०१८ च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १२ अन्वये, कोणत्याही गावाच्या ठिकाणाच्या हद्दीपासून २०० मीटरच्या आतील क्षेत्राकरिता निवासी प्रयोजनासाठी जमीन वापराच्या रुपांतरणासाठी तरतूद करण्यासंदर्भात महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मध्ये कलम ४२ ड अन्वये सुधारणा करण्यात आली आहे.

या संदर्भातील करावयाच्या कार्यवाही संदर्भातील दिशा निर्देश शासन परिपत्रक क्रमांक एनएपी-२०१७/प्र.क्र.१४२/टी-१, दिनांक १४ मार्च, २०१८ अन्वये देण्यात आलेले आहेत.

जमीन NA करण्याची गरज नाही (Jamin NA karnyachi garaj nahi)

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ कलम ४२ (ब) ४२ (क) व ४२ (ड) समाविष्ट केल्यानंतर अकृषिक परवानगीच्या कार्यपध्दतीत बदल झालेला आहे. त्यानुसार अंतिम विकास योजना व प्रारूप विकास योजनेमध्ये आणि अंतिम प्रादेशिक योजना व प्रारूप प्रादेशिक योजनेमध्ये प्रसिध्द केलेल्या क्षेत्रात विकास योजनेनुसार अनुज्ञेय वापरासाठी तसेच गावठाणापासून २०० मीटरच्या आतील समाविष्ट गटांच्या जमीन मालकांना बिनशेती परवानगीची आवश्यकता असणार नाही. त्यामुळे शासनाने सुधारणा केलेल्या कार्यपध्दतीचा जमीन मालकांनी लाभ व्हावा अशी शासनाची भूमिका आहे.

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ कलम ४२ (ब) ४२ (क) व ४२ (ड) समाविष्ट केल्यानंतर जमीन मालकांना पुर्वीच्या बिनशेती परवानगीसाठी लागणारे विविध विभागाचे नाहरकत दाखले, त्यामध्ये होणारा कालापव्यय कमी होवून जमीन मालकांनी अकृषिक आकार / रुपांतरण कर इत्यादी रक्कम भरल्यानंतर. त्यांना सनद देण्यासाठी, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ कलम ४२ (ब) ४२ (क) व ४२ (ड) च्या सुलभ कार्यपध्दतीचा सर्व संबंधित जमिन मालकांनी लाभ घेण्यासाठी, प्रिंट मिडीया / इलेक्टॉनिक मिडीयाद्वारे जनतेस आवाहन.

आपल्या  माहिती असायलाच हवी  YouTube channel नक्की भेट द्या.

करण्यासाठी संबंधित जमिन मालकांना शासनाचे योजनेचा फायदा होण्यासाठी व शासनाचा महसूल वाढण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल १९६६ मधील कलम ४२ (ब), ४२ (क) व ४२ (ड) या नियमान्वये केलेल्या सुधारणा Ease of Doing Business व शासनाच्या उत्पन्नाच्या अनुषंगाने महत्वाचे असल्याने सदर नियमाची तात्काळ प्रभावीपणे अंमलबजावणी होण्यासाठी संपूर्ण राज्यात एकसारखी कार्यपध्दती होण्याच्या दृष्टीकोनातून सर्व महसूली प्राधिकारी व अधिकारी यांना कार्यवाही करण्यासाठी सूचना देण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

जमीन NA करण्याची गरज नाही शासन परिपत्रक

महाराष्ट्र जमीन महसूल १९६६ मधील कलम ४२ (ब), ४२ (क) व ४२ (ड) या नियमान्वये केलेल्या सुधारणा Ease of Doing Business व शासनाच्या उत्पन्नाच्या अनुषंगाने महत्वाचे असल्याने सदर नियमाची तात्काळ प्रभावीपणे अंमलबजावणी होण्यासाठी संपूर्ण राज्यात एकसारखी कार्यपध्दती होण्याच्या दृष्टीकोनातून सर्व महसूली प्राधिकारी व अधिकारी यांना कार्यवाही करण्यासाठी खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत.

१) महाराष्ट्र जमीन महसूल १९६६ मधील कलम ४२ (ब), ४२ (क) व ४२ (ड) या नियमान्वये केलेल्या सुधारित तरतुर्दीच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने सर्व महसूली प्राधिकारी व अधिकारी यांनी अंतिम विकास योजना / प्रारूप तसेच अंतिम प्रादेशिक योजना किंवा प्रारूप विकास योजना तसेच गावठाणाच्या कलम १२२ खालील घोषित हद्दीपासून २०० मीटरच्या परिघीय क्षेत्रात रहिवासी, वाणिज्य व औद्योगिक इ. अकृषिक स्वरुपाच्या वापर विभागात

(झोन निहाय ज्या जमिनी आहेत त्या जमिनींचे गट नंबर / स. न. दर्शविणा-या याद्या तयार करण्यात याव्यात. तसेच, सदर यादीतील पूर्वीचे जे ग. नं. / स. न. अलहिदा अकृषिक झालेले आहेत ते वगळून उर्वरीत जमिनीच्या स. न. / ग. नं. ची यादी व्यक्तीनिहाय व क्षेत्रनिहाय तात्काळ तयार करावी.

२) यानुसार संबंधित जमीन धारकांना मानीव अकृषिक वापराच्या अनुषंगाने अकृषिक आकारणी व रुपांतरण कर भरण्याबाबतचे चलन पाठवावे.

३) यादी तयार करतांना ज्या जमिनी भोगवटदार वर्ग-२ आहेत त्या जमिनीच्याबाबतीत सक्षम प्राधिका-याची पूर्व परवानगी घेतली आहे किंवा नाही ? प्रकरणी शासनाचा नजराणा भरलेला आहे किंवा नाही ? याची खात्री करावी. (गाव नमुना नं. १ क व इनाम नोंदवही वरुन देखील शहानिशा करावी.)

४) ज्या मिळकतीसंदर्भात विविध न्यायालयात वाद सुरु आहे अशा भुधारकांना नोटीसा काढण्यात येवू नये. प्रत्यक्षात तलाठी यांनी गावी सदर मिळकतीचे स्थळ निरिक्षण करुनच नोटीस काढावी.

(५) सिलिंग कायद्यांतर्गत ज्या जमिनी अतिरिक्त ठरविलेल्या गेल्या आहेत. तसेच ज्या भुखंडास नागरी जमीन कमाल धारणा कायदयाच्या कलम २० प्रमाणे तळेगाव दाभाडे योजना मंजुर आहे, त्याबाबतचे आदेश व धोरणाची खात्री करुनच भूधारकांना नोटीस देण्यात यावी.

(६) अंतिम विकास योजना / प्रारुप तसेच अंतिम प्रादेशिक योजना किंवा प्रारूप विकास योजना तसेच गावठाणाच्या कलम १२२ खालील घोषित हद्दीपासून २०० मीटरच्या परिघीय क्षेत्रात रहिवासी, वाणिज्य व औद्योगिक इ. अकृषिक स्वरुपाच्या वापर विभागात (झोन निहाय)

ज्या बिनशेती न झालेल्या जमिनी आहेत अशा जमिनींना अकृषिक आकारणीचे आदेश लागू करण्यापुरते हे परिपत्रक आहे. इतर बाबतीत शासनाचे प्रचलित आदेश लागु राहतील.

७) तसेच ना- विकास क्षेत्र अथवा ग्रीन झोन मधील क्षेत्रास किंवा त्याच्या काही भागास महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम १८ अन्वये अशा जमिनीबाबत आधीच विकास कामाची परवानगी दिलेली असेल तर अशा क्षेत्रासही अकृषिक दर्जा प्राप्त झाल्याचे मानण्यात घेऊन त्यावरील कराची आकारणी करून देण्याची कार्यवाही करावी.

८) याबाबत सर्व महसूली प्राधिकारी व अधिकारी यांनी दर १५ दिवसांनी याबाबतीत स्वतः तपासणी करुन आढावा घ्यावा आणि अधिनस्त अधिकाऱ्यांचे कामकाज नियमाप्रमाणे होत आहे किंवा कसे ? याबाबतचा आढावा जिल्हाधिकारी स्तरावर नियमितपणे घ्यावा. तसेच. याबाबत संबंधित जमीन मालकाने अर्ज केल्यास उपरोक्त बाबींची खात्री करून या परिपत्रकात निर्देशित केल्याप्रमाणे कार्यवाही करावी.

९) या प्रक्रियेच्या अनुषंगाने अशा जमिनींना शासनाचे प्रचलित तरतुदीनुसार अकृषिक सारा व रुपांतरीत कर शासन जमा करून घेतल्यानंतर सर्व प्रकरणात संबंधितांना परिशिष्ट “अ” मधील नमुन्यात सनद देण्याचे अधिकार संबंधित तालुक्याचे तहसिलदार यांना प्रदान करण्यात येत आहेत. त्याप्रमाणे, तहसिलदार यांनी विनाविलंब कार्यवाही करावी.

१०) अशा प्रकारची प्रकरणे हाताळताना शासनाचा नजराणा / अधिमूल्य बुडून आर्थिक नुकसान होणार नाही तसेच शासनाचे इतर नियम / अधिनियमांचा भंग होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी.

हे वाचले का?

आमचे लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | टेलिग्राम | ट्विटर | इन्स्टाग्रामYouTube

आपल्या  माहिती असायलाच हवी  YouTube channel नक्की भेट द्या.

जमीन NA करण्याची गरज नाही नाही शासननिर्णय येथे डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा

कायदे विषयक माहिती पुस्तके, PDF, GR मिळवण्यासाठी टेलिग्राम चॅनल जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

व्हिडिओ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave a Reply

error: अहो थांबा, असं कॉपी नसते करायचे तर शेअर करायचे.