जमीन NA करण्याची गरज नाही (Jamin NA karnyachi garaj nahi)

प्रत्येक सर्व सामान्य माणसाचे एक स्वप्न असते की त्याचे स्वताचे घर असावे, व्यावसाय करण्यासाठी किंवा स्वत:ची कंपनी काढण्यासाठी सर्व प्रथम गरज पडते ती जमिनीची, आणि त्यानंतर ती जमीन NA अकृषिक ( Non Agriculture ) करण्याची पण हे काम सर्व सामान्य लोकांना सोपे नाही कारण सरकारी कार्यालया मधील उदासीनता आणि भ्रष्टाचार यावर उपाय म्हणून महाराष्ट्र सरकारने नवीन शासन निर्णय जमीन NA करण्याची गरज नाही (Jamin NA karnyachi garaj nahi) हा 13 एप्रिल 2022 रोजी जाहीर करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र सरकारने नवीन शासन निर्णय जमीन NA करण्याची गरज नाही (Jamin NA karnyachi garaj nahi) निर्णय महसूल व वन विभाग यांनी घेतला आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम ४२ (ब), (क) व (ड) मधील तरतुदींच्या अनुषंगाने, करावयाच्या कार्यवाहीबाबत क्षेत्रीय महसूली प्राधिकारी अधिकारी यांना व दिशा निर्देश देण्यात आले आहे.

जमीन NA करण्याची गरज नाही GR येथे पहा

सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३० अन्वये कोणत्याही क्षेत्रामध्ये अंतिम विकास योजना प्रसिध्द केल्यावर अशा ठिकाणी अनुज्ञेय असलेल्या वापरासाठी अशा जमिनीच्या वापराकरिता कलम ४२ अन्वये, कोणतीही स्वतंत्र परवानगी घेण्याची आवश्यकता असणार नाही, अशा स्वरुपाची महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ कलम ४२ ब ही सुधारणा करण्यात आलेली आहे.

हे वाचले का? ग्रामसेवक शिक्षक यानी गावत मुकामी राहण्याबाबत आदेश

तसेच, ज्या क्षेत्रासाठी प्रारुप प्रादेशिक योजना तयार करण्यात आली असेल आणि अशा प्रारूप प्रादेशिक योजनेबाबतची आवश्यक ती नोटीस यथोचितरित्या राजपत्रात प्रसिध्द करण्यात आली किंवा अशी प्रादेशिक योजना मान्य करण्यात आली असेल आणि महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ याच्या कलम १८ अन्वये अशा जमिनीबाबत विकास कामाची परवानगी दिलेली असेल तर, कलम ४२ च्या प्रयोजनांसाठी अशा जमिनीच्या वापरास, तत्सम अकृषिक वापरामध्ये रुपांतरीत करण्यात आले असल्याचे मानण्यात येईल.

जमीन NA करण्याची गरज नाही GR येथे पहा

अशा स्वरुपाची महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ कलम ४२ क ही सुधारणा करण्यात आलेली आहे. या संदर्भातील करावयाच्या कार्यवाही संदर्भातील दिशानिर्देश शासन परिपत्रक क्रमांक एनए-२०१७/प्र.क्र.११५/टी-१, दिनांक १९ ऑगस्ट २०१७ अन्वये देण्यात आलेले आहेत.

तसेच, सन २०१८ च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १२ अन्वये, कोणत्याही गावाच्या ठिकाणाच्या हद्दीपासून २०० मीटरच्या आतील क्षेत्राकरिता निवासी प्रयोजनासाठी जमीन वापराच्या रुपांतरणासाठी तरतूद करण्यासंदर्भात महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मध्ये कलम ४२ ड अन्वये सुधारणा करण्यात आली आहे.

या संदर्भातील करावयाच्या कार्यवाही संदर्भातील दिशा निर्देश शासन परिपत्रक क्रमांक एनएपी-२०१७/प्र.क्र.१४२/टी-१, दिनांक १४ मार्च, २०१८ अन्वये देण्यात आलेले आहेत.

हे वाचले का? महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 50 हजार मिळणार

जमीन NA करण्याची गरज नाही GR येथे पहा

हे वाचले का?