Jamin NA New Process महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ अंतर्गत जमिनीस / भूखंडास आवश्यक असलेल्या अकृषिक परवानगीसंदर्भात दिशानिर्देश देण्याबाबत

Jamin NA New Process

Jamin NA New Process सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३० अन्वये, कोणत्याही क्षेत्रामध्ये अंतिम विकास योजना प्रसिध्द केल्यावर, अशा ठिकाणी अनुज्ञेय असलेल्या वापरासाठी अशा जमिनीच्या वापराकरिता कलम ४२ अन्यये, कोणतीही स्वतंत्र परवानगी घेण्याची आवश्यकता असणार नाही, अशा स्वरुपाची महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ कलम ४२ व ही सुधारणा करण्यात आलेली आहे.

तसेच, ज्या क्षेत्रासाठी प्रारुप प्रादेशिक योजना तयार करण्यात आली असेल आणि अशा प्रारुप प्रादेशिक योजनेबावतची आवश्यक ती नोटीस यथोचितरित्या राजपत्रात प्रसिध्द करण्यात आली किया अशी प्रादेशिक योजना मान्य करण्यात आली असेल आणि महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ याच्या कलम १८ अन्वये अशा जमिनीबाबत विकास कामाची परवानगी दिलेली असेल तर, कलम ४२ च्या प्रयोजनांसाठी अशा जमिनीच्या वापरास, तत्सम अकृषिक वापरामध्ये रुपांतरीत करण्यात आले असल्याचे मानण्यात येईल अशा स्वरुपाची महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ कलम ४२ क ही सुधारणा करण्यात आलेली आहे.

यासंदर्भातील करावयाच्या कार्यवाहीसदर्भातील दिशानिर्देश शासन परिपत्रक क्रमाक एनएए-२०१७/प्र.क्र.११५/टी-१. दिनाक १९ ऑगस्ट, २०१७ अन्वये देण्यात आलेले आहेत.

०२. तसेब, सन कोणत्याही गावाच्या ठिकाणाच्या अन्वये १२ च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २०१८ मीटरच्या आतील क्षेत्राकरिता निवासी प्रयोजनासाठी जमीन वापराच्या रुपांतरणासाठी २०० हद्दीपासून तरतूद करण्यासंदर्भात महाराष्ट्र जमीन महसूल सहिता १९६६ मध्ये कलम ४२ड अन्वये सुधारणा करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील करावयाच्या कार्यवाहीसंदर्भातील दिशानिर्देश शासन परिपत्रक क्रमांक एनएपी- २०१७/प्र.क्र.१४२/टी-१मार्च, १४ दिनाक २०१८ अन्वये देण्यात आलेले आहेत.

हे वाचले का?  घर खरेदी करतांना कोणती आवश्यक काळजी घ्यावी…!!

०३. या विभागाच्या दिनांक १३/०४/२०२२ अन्वये, अंतिम विकास योजना प्रारुप तसेच अंतिम प्रादेशिक योजना किया प्रारूप विकास योजना तसेच गावठाणाच्या कलम १२२ खालील घोपित हद्दीपासून २०० मीटरच्या परिधीय क्षेत्रात रहिवासी, वाणिज्य व औद्योगिक इ अकृषिक स्वरुपाच्या वापर विभागात झोन) ज्या बिनशेती (निहायन झालेल्या जमिनी आहेत अशा जमिनीना अकृषिक आकारणीचे आदेश लागु करण्याबाबत व मानीय अकृषिक वापर व सनद देण्याबाबत सर्व महसूली अधिकारी व प्राधिकारी यांना दिशानिर्देश देण्यात आले आहेत.

०४. याप्रमाणे, महाराष्ट्र महसूल जमीन सहिता, १९६६ अंतर्गत शेतजमिनीच्या अकृषिक वापराच्या अनुषंगाने शासनाने वेळोवेळी क्षेत्रीय महसूली प्राधिकारी व अधिकारी यांना दिशानिर्देश दिलेले आहेत तरोध, सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून एखादया जमिनीवर बांधकाम परवानगी अथवा रेखाकन मजूरी देण्यात येत असताना अशा जमिनीमध्ये प्रस्तावित केलेला अकृषिक प्रयोजनाचा वापर अनुज्ञेय असल्याची खात्री केली जाते. अशा जमिनीकरिता स्वतंत्रपणे अकृषिक परवानगी घेण्याची आवश्यकता नसल्याने किया त्या जमिनी अकृषिक वापरात रुपातरीत झाल्याचे मानण्यात येत असल्याने, अशा जमिनींबाबत सक्षम प्राधिकरणाने बांधकाम परवानगी दिल्यास संबंधित जमीनधारकास / भूखंडधारकान्त स्वतत्रपने अकृषिक परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही. अशा स्वरुपाचा निर्णय शासनाने या विभागाच्या दिनाक २३/०५/२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये घेतलेला आहे.

०५. तरीही, विकास आराखडा प्रादेशिक आराखडा मंजूर असलेल्या ठिकाणी शेतकऱ्याकडून सदर जमिनी विनशेती करण्यायावत महसूली प्राधिकारी अधिकारी याच्याकडून आग्रह केला जातो किया बांधकाम परवानगी देताना दीनशेती आदेशाची प्रत दाखल करण्याबाबत स्थानिक स्वराज्य संस्थाकडून आग्रह धरला जातो. अशा स्वरुपाच्या तक्रारी लोकप्रतिनिधी याच्याकडून नागप्राप्त झालेल्या आहेत यानुषगाने, सर्व महसुली प्राधिकारी व अधिकारी याना दिशानिर्देश देण्याची बाय शासनाच्या विचाराधीन होती. Jamin NA New Process

हे वाचले का?  कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या वारसांना 50 हजार मदत मिळणार

शासन परिपत्रक-

Jamin NA New Process माहाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना अधिनियम, १९६६ मधील तरतूदीनुसार सर्व महसूली प्राधिकारी व अधिकारी बाना खालीलप्रमाणे दिशानिर्देश देण्यात येत आहेत:

१. सदर अधिनियमातील तरतूदीनुसार, विकास आराखडा / प्रादेशिक विकास योजना यामधील तरतुदीनुसार विनशेती वापर अनुज्ञेय असल्यास स्वतंत्र विनशेती परवानगीची आवश्यकता नाही.

२. संबंधित विकास प्राधिकरणाकडून शेतजमिनीस बाधकाम परवानगी रेखांकन मजूरी दिली असल्यास सदर शेतजमीन मजूर प्रयोजनासाठी विनशेतीकडे वर्ग झाल्याचे मानण्यात येईल.

३. सदर जमिनीवरील विकास परवानगी, बाधकाम परवानगी मजूर बाधकाम आराखडे याच्या आधारे, अकृषिक वापरावावतची सनद संबंधित महसूल अधिकान्यानी निर्गमित करावी.

४. नियोजन प्राधिकरणाने विकास परवानगी बाधकाम परवानगी देगमपूर्वी विनशेती परवानगीचा आग्रह धरु नये.

५. उपरोक्त तरतूद ही भोगवटादार वर्ग १ जमिनीसाठी लागू राहील. भोगवटादार वर्ग-२ जमिनीसाठी नियोजन प्राधिकरणाने विकास परवानगी / बांधकाम परवानगी देण्यापूर्वी सक्षम महसूल अधिकाऱ्याकडून ना- हरकत दाखला प्राप्त करुन घ्यावा.

शासन निर्णय येथे पहा:

हे वाचले का?  मोबाईल वापराबाबत सरकारी अधिकारी / कर्मचारी यांच्यावर नियमावली.

विविध सरकारी जॉब, योजना, GR यांची माहिती मिळविण्यासाठी येथे रजिस्टर करा

आमचे लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | टेलिग्राम | ट्विटर | इन्स्टाग्रामYouTube

आपल्या  माहिती असायलाच हवी  YouTube channel नक्की भेट द्या.

कायदे विषयक माहिती पुस्तके, PDF, GR मिळवण्यासाठी टेलिग्राम चॅनल जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

Leave a Reply

error: अहो थांबा, असं कॉपी नसते करायचे तर शेअर करायचे.
Scroll to Top