RTE Admission 2026 RTE म्हणजे Right to Education (शिक्षणाचा हक्क कायदा). हा कायदा भारत सरकारने 2009 साली लागू केला असून, 6 ते 14 वयोगटातील प्रत्येक मुलाला मोफत व सक्तीचे शिक्षण मिळावे, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. या कायद्याअंतर्गत केवळ सरकारी शाळाच नव्हे, तर खासगी व अनुदानित शाळांनाही 25% जागा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी […]
Rental Property Rules India राज्यभरात वाढत्या गुन्हेगारी घटनांच्या पार्श्वभूमीवर घरमालक आणि भाडेकरूंशी संबंधित महत्त्वाचे नवे नियम 1 जानेवारीपासून लागू करण्यात आले आहेत. या नियमांचे पालन न केल्यास घरमालक किंवा भाडेकरू यांना ₹5,000 पर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. विशेषतः शहरी भागात राहणाऱ्या नागरिकांसाठी ही माहिती अत्यंत महत्त्वाची आहे. आजही अनेक ठिकाणी कोणतीही अधिकृत नोंद न करता
7/12 Durusti महाराष्ट्रात जमिनीच्या मालकीचा आणि हक्कांचा सर्वात महत्त्वाचा दस्तऐवज म्हणजे सातबारा उतारा (7/12 Extract). शेती जमीन, प्लॉट, वारसा हक्क, खरेदी-विक्री, कर्ज, सरकारी योजना, न्यायालयीन प्रकरणे यांसाठी सातबारा उतारा अत्यंत आवश्यक असतो. परंतु अनेक वेळा फेरफार नोंद (Mutation Entry) चुकीची नोंदवली जाते किंवा अद्ययावत केली जात नाही. अशा वेळी सातबारा उताऱ्यात चुकीची माहिती दिसते आणि
आज अनेक नागरिकांच्या नावावर बँकांमध्ये अनक्लेम्ड डिपॉझिट्स (Unclaimed Deposits) पडून आहेत. नोकरी बदल, स्थलांतर, खाते विसरले जाणे, खातेदाराचा मृत्यू किंवा वारसांनी दावा न करणे—या कारणांमुळे खात्यातील रक्कम वर्षानुवर्षे पडून राहते. योग्य प्रक्रिया माहिती नसल्याने लोकांना वाटते की हे पैसे परत मिळत नाहीत; प्रत्यक्षात तसे नाही. थोडी कागदपत्रे आणि नियमानुसार अर्ज केल्यास ही रक्कम सहज मिळू
Ayushman Bharat Card आजच्या काळात वाढती वैद्यकीय महागाई सामान्य कुटुंबांसाठी मोठी डोकेदुखी ठरत आहे. एखाद्या आजारासाठी रुग्णालयात दाखल व्हावे लागले, तर काही दिवसांतच हजारो-लाखो रुपयांचा खर्च होतो. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने नागरिकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आरोग्य योजना सुरू केली आहे, जिच्या माध्यमातून पाच लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार मिळू शकतात—तेही एका छोट्याशा कार्डावर. हे कार्ड म्हणजे
Digital Ration Card आजही अनेक कुटुंबांमध्ये कागदी रेशन कार्ड वापरले जाते. परंतु रोजच्या वापरामुळे रेशन कार्ड फाटणे, खराब होणे, पाण्यात भिजणे किंवा हरवणे ही समस्या सर्वसामान्य आहे. रेशन कार्ड नसल्यामुळे धान्य मिळण्यात अडचणी येतात, तसेच अनेक सरकारी योजनांचा लाभ घेणे कठीण होते. याच समस्येवर तोडगा म्हणून सरकारने डिजिटल रेशन कार्डची सुविधा सुरू केली आहे. आता
