संरक्षण अधिकाऱ्यास शिक्षेची तरतुद
कलम ३३ नुसार संरक्षण अधिकार्‍याने त्यांची कर्तव्ये बजावण्यात कसूर केल्यास किंवा दंडाधिकाऱ्याने पारीत केलेले संरक्षण आदेशाची पर्याप्त कारणाशिवाय अंमलबजावणी करण्याचे नाकारल्यास त्यास १ वर्षापर्यंतच्या तुरूंगवासाची किंवा रू. २००००/ पर्यंतच्या दंडाची किंवा दोन्हीही शिक्षा होतील कलम ३४ नुसार संरक्षण अधिकार्‍याविरूद्ध राज्य शासनाच्या पूर्व परवानगीशिवाय कोणताही खटला करता येणार नाही.
कलम ३५ संरक्षण अधिकार्‍याने सद्‍भावनेच्या दृष्टीने कोणतीही कृती केल्यास या कायद्यानुसार कोणत्याही कायदेशीर कारवाईस तो पात्र ठरणार नाही.
दंडाधिकाऱ्याने निर्देश दिले असतील त्यारितीने या अधिनियमा खालील कार्यवाहातील कलम १२,१९, २०, २३ अन्वये आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास न्यायालयात मदत करणे.
राज्या शासनाकडून व दंडाधिकाऱ्यांकडून अधिनियम व नियमांच्या तरतुदी
अंमलात आणेसाठी नेमून दिलेल्या कर्तव्याचे सुद्धा पालन करील. आपल्या अखत्यारीतील प्रकरणे प्रभावीरित्या हाताळणे साठी दंडाधिकारी संरक्षण अधिकार्‍यांना सर्वसाधारण प्रथांविषयी निर्देश देवू शकेल व त्याचे पालन करणे संरक्षण अधिकार्‍यांना बंधनकारक असेल.
कलम १० अन्वये कोणतीही स्वयंसेवी संस्था जी संस्था किंवा कंपनी म्हणून नोंदणीकृत आहे किंवा इतर कोणत्याही कायद्याखाली महिलांच्या संरक्षणासाठी काम करत आहेत, अशी संस्था राज्य शासनाकडे सेवा पुरविणारे म्हणून नोंदणी होण्यासाठी नमुना ६ मध्ये अर्ज दाखल करू शकते.
सेवकांना खालील अधिकार व कर्तव्ये राहतील: –
कौटुंबिक छळाच्या घटनांचा अहवाल तयार करणे व त्याच्या प्रति दंडाधिकारी व संरक्षण अधिकारी यांना पाठविणे महिलांची वैद्यकीय तपासणी करून घेणे व त्याचा अहवाल संरक्षण अधिकारी व पोलीस स्टेशनला पाठविणे.
महिलेला आधार गृहात आश्रय मिळवून देणे. सेवा पुरविणाऱ्यांनी या अधिनियमाच्या अंमलबजावणी साठी केलेली कृती ही सद्हेतुने केलेली गृहीत धरण्यात येवून त्याच्या विरूद्ध कोणताही दावा/खटला किंवा इतर कोणतीही कारवाई होवू शकणार नाही.
सेवा पुरविणारे कलम १२ अन्वये पीडित महिलेला संरक्षण अधिकाच्या मार्फत स्वत: किंवा तिच्या वतीने कोणत्याही व्यक्तीला दंडाधिकाऱ्याने कडे नमुना २ नुसार अर्ज करून मदत मागता येईल. त्यानुसार अर्ज मिळाल्यापासून ३ दिवसाच्या आत दंडाधिकारी पहिल्या सुनावणीची तारीख निश्चित करेल.
पहिल्या सुनावणीपासून ६० दिवसाच्या आत दंडाधिकारी सदर प्रकरणात अंतिम कारवाई करण्याचा प्रयत्न करील. कलम १३ नुसार नमुना ७ प्रमाणे दंडाधिकाऱ्यांना दिलेली नोटीस बजावण्याची जबाबदारी संरक्षण अधिकार्‍याची राहिल.
नियम १२ (२) अन्वये अधिनियमा खालील कार्यवाहीच्या नोटीसा संरक्षण अधिकार्‍याकडून / त्याने नोटीस बजावणीचे निर्देश दिले असतील अशा अधिकार्‍याकडून प्रतिवादी जेथे राहतो त्या पत्तावर बजावण्यात येतील.
समुपदेशन
कलम १४ अन्वये दंडाधिकाऱ्याने या अधिनियमाखाली कार्यवाहीच्या कोणत्याही टप्पात प्रतिवादीला किंवा पीडित व्यक्तीला एकट्याने अथवा संयुक्तपणे सेवा पुरविणाऱ्या अनुभवी व्यक्तीकडून समुपदेशन घेण्याचे निर्देश देता येतील.
नियम १२ नुसार उपलब्ध समुपदेशींच्या संरक्षण अधिकार्‍याने पाठवविलेल्या यादीमधून बाधित व्यक्तीच्या सूचनेनुसार समुपदेशींची नियुक्ती करण्यात येईल. नियम १४ नुसार समुपदेशीने अनुसरावयाची कार्यपध्दती स्पष्ट करण्यात आली असून त्याने न्यायालन व संरक्षण अधिकार्‍याच्या पर्यवेक्षणाखाली कार्यवाही करावी.
संरक्षण आदेश
कलम १८ अन्वये दंडाधिकारी महिलेला खालील प्रकारचे आदेश काढू शकतात. छळापासून संरक्षणाचे आदेश, म्हणजे प्रतिवादीला कोणत्याही प्रकारचा छळ करण्यास प्रतिबंध करणे. छळ स्वत: न करता इतर व्यक्तींकडून करवून घेण्यास प्रतिबंध करणे, महिलेच्या कामाच्या ठिकाणी किंवा इतर ठिकाणी जाण्यास प्रतिबंध करणे.
महिलेशी कोणत्याही प्रकारचा संपर्क करण्यास प्रतिबंध करणे, तो संपर्क लेखी असो, तोंडी असो किंवा दूरध्वनी मार्फत किंवा ई-मेल द्वारा इ. कोणत्याही प्रकारचा असो महिलेकडून कोणतीही मालमत्ता काढून घेणे, कोणत्याही प्रकारचे संयुक्त लॉकर्स, संयुक्त बँकखाते हाताळण्यास प्रतिबंध करणे.
स्त्रीधन तिच्यापासून हिरावून घेणे. महिलेला मदत करणाऱ्या इतर कोणत्याही कुटुंबाच्या सदस्यांना किंवा तिच्या नातेवाईकांना धमकावणे किंवा इतर तऱ्हेने हानी पोहचवण्यास प्रतिबंध करणे इ.
नव नवीन माहिती
- How to Improve CIBIL Score सीबील स्कोर कसा सुधारावा?
- Agristack ॲग्रिस्टॅक योजना महाराष्ट्रात राबविण्यास मान्यता
- Maharashtra Election 2024 या तारखेला होणार महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक | निवडणूक आयोगाकडून तारीख जाहीर |
- PM Internship Scheme तरुणांना मिळणार प्रत्येक महिन्याला 5 हजार रुपये |
- Cabinet Decisions Today मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेले महत्त्वपूर्ण निर्णय
प्रतिवादीने संरक्षण आदेशाचा भंग केल्यास शिक्षा
कलम ३१ अन्वये संरक्षण आदेशाचा प्रतिवादाने भंग केल्यास तो १ वर्षापर्यंत मुदतीच्या कारावासाच्या शिक्षेस किंवा रु.२०,००० /- पर्यंत असू शकेल इतक्या दंडाची किंवा दोनही शिक्षा होण्यास पात्र असेल.
कलम ३२ नुसार दखल आणि पुरावा नमुद केला आहे, त्यानुसार
(१) फौजदारी प्रक्रिया संहिता यामध्ये काहीही अंतर्भूत असेल तरी कलम ३१ नुसारचा अपराध हा दखलपात्र व विना जमिन असेल.
(२) पीडित व्यक्तीच्या तोंडी साक्षीवरून कलम ३१ नुसारचा अपराध आरोपीने केला आहे निष्कर्ष न्यायालयाला काढता येईल.
निवास आदेश
कलम १९ अन्वेय दंडाधिकारी खालील प्रकारचे आदेश काढू शकतात
प्रतिवादीला महिलेला घरातून हाकलण्यापासून प्रतिबंध करणे. घराच्या ज्या खोलीत पिडीत महिला राहते त्या खोलीत प्रतिवादी किंवा त्यांच्या नातेवाईकांना जाण्यास प्रतिबंध करणे, घर विकण्यापासून किंवा गहाण ठेवण्यापासून प्रतिवादाला प्रतिबंध करणे. गरज असल्यास महिलेसाठी पर्यायी घराची व्यवस्था करणे, किंवा पर्यायी घरासाठी भाडे देण्याचे आदेश प्रतिवादीला देणे. या शिवाय कोणतेही इतर आवश्यक आदेश दंडाधिकारी देऊ शकतात. उदा. हमीपत्र लिहून घणे, पोलिस स्टेशनला महिलेला संरक्षण देण्याचे आदेश काढणे, जप्त केलेले स्त्रीधन परत करण्याचे आदेश प्रतिवादीला देणे इ.
आर्थिक सहाय्य
कलम २० अन्वये दंडाधिकारी पीडित व्यक्तीला तिच्या कोणत्याही मुलाला कौटुंबिक हिंसाचारामुळे करावा लागलेला खर्च / सोसाव्या लागलेल्या हानीच्या भरपाईसाठी प्रतिवादीला आर्थिक सहाय्य देण्याचे ओदश काढू शकतात. जसे : मिळकतीची हानी वैद्यकिय खर्च पीडित व्यक्तीच्या मालमत्तेचा नाश, तिला हानी पोहोचविणे, तिच्या नियंत्रणातून काढून घणे यामुळे झालेली हानी पीडित व्यक्ती व तिच्या मुलांचा निर्वाह खर्च इ. व या व्यतिरिक्त अमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायदयाखालील आदेश.
भरपाईचे आदेश ताबा
कलम २१ अन्वये या कायद्यानुसार सुरू असलेल्या सुनावणीच्या कोणत्याही टप्यावर पीडित व्यक्तीला तिच्या मुलांचा तात्पुरता ताबा देणेबाबतचे आदेश दंडाधिकाऱ्यांना करता येतील, परंतु प्रतिवादीच्या भेटीमुळे मुलाच्या हिताला बाधा आहे असे दंडाधिकाऱ्यांचे मत झाल्यास ते त्याला भेटीची परवानगी नाकारू शकतात.
कलम २२ अन्वेय अधिनियमान्वये देण्यात येतील अशा इतर सहाय्यां व्यतिरिक्त बाधीत व्यक्तीच्या अर्जावर, उत्तरवादीने केलेल्या कौटुंबिक हिंसाचाराच्या कृतीमुळे बाधीत व्यक्तीला झालेल्या इजा, मानसिक छळ आणि भावनिक क्लेष यासाठी भरपाई आणि नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश उत्तर वादीला देणारे आदेश दंडाधिकारी काढू शकतील.
कलम २३ अन्वेय या अधिनियमाखालील कोणतीही कार्यवाही दंडाधिकाऱ्यांकडे प्रलंबीत असताना त्याला न्याय आणि योग्य वाटतील असे अंतरीम आदेश त्यास काढता यतील. मात्र यासाठी पीडीत व्यक्तीने नमुना ३ नुसार शपथपत्र न्यायालयात सादर करावे.
कलम २४ नुसार न्यायालयाने या अधिनियमान्वये जे कोणते आदेश काढले असतील त्याच्या प्रति सर्व पक्षकारांना पोलिस अधिकाऱ्यांना सेवा पुरविणाऱ्यांना घटनेची नोंद करणाऱ्यांना मोफत पुरविल्या जातील.
कलम २५ नुसार बाधित व्यक्ती आपला अर्ज मागे घेईपर्यंत कलम १८ अन्वयेचे संरक्षण आदेश अंमलात राहतील.
कलम २६ नुसार इतर दावे आणि कायदेशीर कार्यवाही त्यामधील सहाय्य घेणे संदर्भात स्पष्टीकरण करण्यात आले आहे. कलम २९ नुसार दंडाधिकाऱ्याने काढलेला आदेश पीडित व्यक्तीवर, प्रतिवादीवर बजावण्यात आलेल्या तारखे पैकी जी नंतरची असेल त्या तारखेपासून ३० दिवसात सत्र न्यायालयाकडे अपिल करात येईल.
हे ही वाचा
- घर, दुकान, बांधकाम रस्त्यापासून किती मिटर हवे सर्व कायदेशीर माहिती
- ग्रामपंचायत कार्यालय कसे चालते? चला समजून घेऊया..!
- घर खरेदी करतांना कोणती आवश्यक काळजी घ्यावी…!!
- पोलिस पाटील म्हणजे गावातील चालते बोलते गृह खाते.
आमचे लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | टेलिग्राम | ट्विटर | इन्स्टाग्राम | YouTube
आमच्या YouTube channel माहिती असायलाच हवी नक्की भेट द्या.
कायदे विषयक माहिती पुस्तके, PDF, GR मिळवण्यासाठी टेलिग्राम चॅनल जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा.