घर, दुकान, बांधकाम रस्त्यापासून किती मिटर हवे?

घर, दुकान, बांधकाम रस्त्यापासून किती मिटर हवे?- रोड पासुन नविन घर, दुकान व औद्योगिक बांधकाम महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ नुसार इमारत रेषा व नियंत्रण रेषा याकरीता घ्यावयाची अंतरे लागु करण्याकरीता कलम-१५४ अन्वये खालील प्रमाणे महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभाग आदेश जाहीर केले आहे. शासन निर्णय क्र. टिपीएस-१८१९/अनौसं-३६/१९/नवि-१३दिनांक- ०५/०८/२०१९ नुसार महाराष्ट्र खालील प्रमाणे नविन नियम लागू होतील.

प्रस्तावना:-

रस्त्याच्या बाजुने होणाऱ्या वसाहतीमुळे रस्त्यावरील वाहनांच्या वाहतुकीस अडथळे निर्माण होतात. अशा वसाहतीमध्ये येणारी वाहने थांबल्यामुळे वाहतुकीस अडथळा येतो. वसाहतींची ही अनिर्धबं वाढ रोखण्यासाठी पर्थाकिनारवर्ती नियम तथार करण्यात आलेले आहेत. या पथकिनारवर्ती नियमात इमारत रेषा व नियंत्रण रेषा किती अंतरावर असाव्यात हे मुंबई महामार्ग अधिनियम, १९५५ महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियम, १९६९, केंद्र शासनाच्या भूपृष्ठ मंत्रालयाचे दि.१३/१/१९७७ च्या मार्गदर्शक सूचना व विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली मध्ये नमूद करण्यात आलेले आहे.

या संदर्भात इमारत रेषा व नियंत्रण रेषा यांच्या अंतरामधील जनतेच्या मनातील संभ्रम टाळण्यासाठी आणि एकसूत्रता असावी यासाठी संदर्भ क्र. ६ च्या शासन निर्णयान्वये समिती गठीत करण्यात आली होती. सदर समितीने सर्वकष अभ्यास करून काही शिफारशी केल्या आहेत. त्या शिफारशी विचारात घेता उपरोक्त संदर्भ क्र.१ ते ५ येथील शासन निर्णय अधिक्रमित करुन शासन आता याव्दारे महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम १५ ४ अन्वये पुढीलप्रमाणे सुधारीत निर्देश देत आहे.

हे वाचले का? No work Pendency सात दिवसांत अर्ज/फाइल वर काम होणार नाही तर अधिकारी यांच्यावर कारवाई होणार महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय

घर, दुकान, आणि औद्योगिक बांधकाम रस्त्यापासून किती मिटर हवे या विषयावरील व्हिडिओ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

निर्देशभविष्यात नागरी व औद्योगिक भागात आणि अनागरी भागासाठी इमारत व नियंत्रण रेषेसाठीची कमाल अंतरे खाली दिलेल्या तक्त्याप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहेत.

२. नागरी भागातून म्हणजेच कोणत्याही कायद्यान्वये गठीत करण्यात आलेल्या नागरी स्थानक स्वराज्य संस्थाच्या क्षेत्रातून जाणारे सर्व रस्ते हे नागरी वस्तीतून जात असल्यामुळे अशा राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग अथवा द्रुतगती मार्गाना व अन्य दर्जाच्या रस्त्यांना त्या शहराचे विकास योजना रस्ते (D.P.Roads) म्हणून समजण्यात यावे व अशा विकास योजना रस्त्यांसाठी (D.P Roads) त्या शहराच्या विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीप्रमाणे पुढील सामासिक अंतरे प्रस्तावित करण्यात यावीत.

तसेच अशा विकास योजना रस्त्यांसाठी (D.P.Roads) त्या-त्या शहरांचे विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमध्ये नियम अस्तित्वात नसल्यास त्यांचा दर्जा राज्य मार्गाचा समजण्यात यावा व अशा रस्त्यांसाठी नागरी भागातील राज्य मागांसाठी विहीत करण्यात आलेली इमारत व नियंत्रण रेषांची अंतरे लागू राहतील.

आमचे इतर वाचनीय लेख:-

१.ग्रामपंचायत सदस्य सरपंच यांचे पद रद्द कधी होते? चला तर मग समजावून घेऊया.
२. आपलं काम कुठे आणि कुणामुळे अडलंय याची माहिती अशी करून घ्या !

३. ज्या नागरी भागात मुळ राज्यमार्ग, राष्ट्रीय महामार्ग आणि ट्रुतगती मार्गांसाठी वळण रस्ता बांधण्यात आलेला आहे असा, गावठाण/नगरपंचायत/नगरपालिका/महानगरपालिका क्षेत्रातील वळण रस्ता सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियंत्रणाखाली राहील. अशा रस्त्यांची देखभाल दुरुस्ती संबंधित अभिकरणाने करावी.

हे वाचले का? HUMAN RIGHTS COMMISSION कडे तक्रार कशी करावी?

४. नागरी भागांच्या बाबतीत ज्यावेळी मुळ वर्गीकृत रस्त्यासाठी वळण रस्त्याची बांधकामे पूर्ण होतील, त्यावेळी नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीतून जाणारे मूळ वर्गीकृत रस्ते आपोआप अवर्गीकृत (Deemed Declassified) होतील. अशाप्रकारे मूळ वर्गीकृत रस्ते अवर्गीकृत झाल्यानंतर व सदर रस्त्याची मालकी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेने मागितल्यावर त्यांचेकडे त्वरीत हस्तांतरित करावेत.

५. ज्या ठिकाणी महाराष्ट्र राज्य ओद्योगिक विकास महामंडळातर्फे औद्योगिक क्षेत्र विकसित करण्यात येऊन रस्त्याच्या बाजूस सेवा रस्ता विकसित करण्यात आलेला आहे. त्या भागात वरील नियम लागू होणार नाहीत. त्या भागात सेवा रस्त्याच्या पलिकडे होणारी बांधकामे ही महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाच्या नियमानुसार होतील.

६. नियोजन प्राधिकरणाच्या क्षेत्रात शासनाच्या रस्त्याच्या हद्दीपलीकडे स्थानिक संस्थेने सेवा रस्त्याचो आखणी करुन ते बांधावेत. नियोजन प्राधिकरणाच्या हद्दीतील जुन्या गावठाण किंवा अगोदरच विकसित झालेल्या भागामध्ये राज्यमार्गाच्या हद्दीत सेवा रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत बांधण्यात यावेत. नियोजन प्राधिकरणाकडून सेवा रस्ता बांधण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे परवानगी बाबत विनंती आल्यास.

राज्य शासनाच्या रस्त्याच्या हद्दीत किमान ३० मीटर जागा उपलब्ध असल्यास कडेपासून ७.५ मीटर रुंदोचा सेवा रस्ता बांधण्यास संबंधित प्राधिकरणास परवानगी राहील. मात्र स्थानिक संस्थांच्या नवीन वाढीव हद्दीत सेवा रस्त्याची तरतूद विकास आराखड्यात करावी व सेवा रस्ते स्वखर्चाने बांधून पूर्ण करावेत.

कायदे विषयक माहिती पुस्तके, PDF, GR मिळवण्यासाठी टेलिग्राम चॅनल जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

७. सेवा रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत बांधण्यात यावेत. ज्या ठिकाणी उपरोक्त मुद्दा क्र. (६) मध्ये नमूद केल्यानुसार नियोजन प्राधिकरणाच्या हद्दीत सेवा रस्ता बांधण्यासाठी नियोजन प्राधिकरणाकडून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे परवानगीबाबत विनंती आल्यास त्या ठिकाणी सेवा रस्ते स्थानिक स्वराज्य संस्थांतर्फे बांधण्यात यावेत. राज्यमार्गाला जागोजागी छेद दिले जाणार नाहीत याची दक्षता घेण्यात यावी.

हे वाचले का? ग्रामसभा आमचा हक्क आमचा आवाज! लोकशाही नको आता लोकसहभाग शाही हवी..!

८. शासनस्तरावर परथकिनारवर्ती नियमात कोणत्याही प्रकारची शिथीलता देण्यात येणार नाही. सबब यापुढे पकिनारवर्ती नियमात शिथीलता देण्याबाबतचे प्रस्ताव महसूल व वन विभागाकडून अथवा सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून शासनास सादर करण्यात येणार नाहीत व अशी शिथीलता देण्यात येणार नाही.

हे वाचले का?