Online Government Complaint India भारतामध्ये अनेक वेळा नागरिकांना शासकीय कार्यालयात कामासाठी वारंवार फेऱ्या माराव्या लागतात. अर्ज दिल्यानंतरही फाईल हलत नाही, अधिकारी प्रतिसाद देत नाहीत किंवा मुद्दाम विलंब केला जातो – अशा समस्या सामान्य झाल्या आहेत. पण आता परिस्थिती बदलली आहे. आपण थेट Prime Minister’s Office (PMO) कडे ऑनलाइन तक्रार नोंदवू शकता. यासाठी केंद्र सरकारने अधिकृत […]
Inheritance Rights Without Will कुटुंबातील व्यक्तीचे निधन झाले आणि त्यांनी मृत्यूपत्र (Will) केलेले नाही — अशा वेळी सर्वात मोठा प्रश्न उभा राहतो: मालमत्ता कोणाची? आणि माझा हिस्सा किती? अनेकांना वाटते की मृत्यूपत्र नसल्यास मोठा मुलगा किंवा घरातील ज्येष्ठ व्यक्तीच मालक ठरते. परंतु प्रत्यक्षात भारतीय कायदा वेगळं सांगतो. जर मृत्यूपत्र नसेल, तर “Intestate Succession” म्हणजेच कायदेशीर
Inheritance Rights and Nomination Process भारतात अनेक वेळा एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर कुटुंबात संपत्तीबाबत वाद निर्माण होतात. याचे मुख्य कारण म्हणजे नॉमिनी (Nominee) आणि कायदेशीर वारस (Legal Heir) यातील फरक न समजणे, तसेच मृत्यूपत्र (Will) तयार न करणे. जमीन, घर, बँक खाते, एफडी, म्युच्युअल फंड, शेअर्स, विमा पॉलिसी — प्रत्येक ठिकाणी वारसा नियम वेगवेगळे लागू होतात.
Intestate Property Rights India भारतात अनेक कुटुंबांमध्ये मृत्युपत्र (Will) तयार केली जात नाही. त्यामुळे अचानक निधन झाल्यास मालमत्तेच्या वाटपावर वाद निर्माण होतात. अशा परिस्थितीत कायदा स्पष्ट मार्गदर्शन करतो. जेव्हा एखादी व्यक्ती वसीयत न करता निधन पावते, तेव्हा त्या घटनेला Intestate Death असे म्हणतात. अशा वेळी संपत्तीचे वाटप संबंधित उत्तराधिकार कायद्यांनुसार केले जाते. मोफत मराठी बातम्यांसाठी
Property Document Verification Maharashtra आजच्या काळात मालमत्ता खरेदी ही आयुष्यातील सर्वात मोठी आर्थिक गुंतवणूक मानली जाते. पण अनेक वेळा कागदपत्रांची योग्य तपासणी न केल्यामुळे लोकांची फसवणूक होते. बनावट 7/12 उतारा, खोटी पावर ऑफ अटर्नी, डुप्लिकेट सेल डीड किंवा खोटी NA परवानगी अशा अनेक प्रकारच्या फसवणुकीच्या घटना समोर येतात. म्हणूनच फ्लॅट किंवा जमीन खरेदी करण्याआधी कागदपत्रांची
Stamp Duty on Land Purchase Maharashtra जमीन, प्लॉट किंवा कोणतीही स्थावर मालमत्ता खरेदी करताना “मुद्रांक शुल्क” (Stamp Duty) हा व्यवहारातील सर्वात महत्त्वाचा खर्च मानला जातो. अनेक वेळा खरेदीदार फक्त मालमत्तेची किंमत पाहून व्यवहार निश्चित करतात; परंतु प्रत्यक्षात शासनाला भरावे लागणारे मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क मिळून एकूण खर्चात लक्षणीय वाढ होते. म्हणून जमीन खरेदी करण्यापूर्वी
