स्टॅम्प पेपर Stamp Paper घोटाळ्यात तुम्ही पण अडकलाय..!

100₹ स्टॅम्प पेपर (Stamp Paper) शुल्क माफ

Table of Contents

स्टॅम्प पेपर घोटाळा ची सुरुवात कशी होते

आपल्याला सरकारी कार्यालयात किंवा न्यायालय असतील जात प्रमाणपत्राची कार्यालय असो किंवा विविध दाखल्यांकरिता ज्यावेळेस आपण सरकारी कार्यालयांमध्ये जातो त्यावेळेस आपल्याला त्या सरकारी कार्यालयांमध्ये ती कागदपत्रे मिळवण्यासाठी शंभर रुपयांच्या स्टॅम्प पेपर (Stamp Paper) ती प्रतिज्ञापत्र हे तेथील अधिकारी हे मागत असतात.

पण हेच प्रतिज्ञापत्र शंभर रुपयांच्या स्टॅम्प पेपर (Stamp Paper) मागण्याचा अधिकार किंवा त्या शंभर रुपयांच्या Stamp Paper ची खरोखरच त्या कार्यालयांमध्ये गरज आहे का या विषयाची सविस्तर माहिती आज आपण घेणार आहोत.

स्टॅम्प पेपर (Stamp Paper) ची सक्ती का?

राज्यातील विविध शासकीय कार्यालयात आवश्यकता नसताना देखील १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरची सक्ती केली जात आहे. गेल्या १७ वर्षात बंधनकारक नसतांना राज्यभर १०० रुपयांचे तब्बल ३९ कोटी ६ लाख ७८ हजार इतके स्टॅम्प पेपर वापरण्यात आले आहे.

याविरुध्द जळगाव जिल्ह्यातील भडगाव तालुक्यातील गुढे येथील विधी शाखेचा विद्यार्थी भूषण ईश्वर महाजन याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहीत याचिका दाखल केली आहे.

हे वाचले का? Abhay Yojana मुद्रांक शुल्कामध्ये 50 टक्क्यांपर्यंत सूट देणारी सरकारची मुद्रांक शुल्क अभय योजना

या याचिकेवर पहिली सुनावणी २३ जून रोजी न्यायमुर्ती संजय गंगापूरवाला व न्यायमुर्ती एम. जी. शेवलीकर यांच्या न्यायपीठासमोर झाली. यावेळी न्यायपीठाने प्रधान सचिव, मुख्य सचिव महसूल विभाग, अपर मुद्रांक नियंत्रक मुंबई आणि नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक पुणे या प्रतिवादींना नोटिसा बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. याचिकेवर पुढील सुनावणी ६ आठवड्यांनंतर ठेवण्यात आली आहे.

सन २००४ च्या स्टॅम्प पेपर माफी शासन राजपत्राचे पालन नाही

दिनांक १ जुलै २००४ रोजी राजपत्रातील आदेशान्वये महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाने महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, १९५८ च्या कलम ९अंतर्गत लोकहितास्तव शासकीय कार्यालये यांच्यासमोर सादर करावयाच्या सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रांवर (ऍफिडेव्हिट) आकारणी योग्य असलेले १०० रुपये एवढे मुद्रांक शुल्क स्टॅम्प पेपर (Stamp Paper) माफ केले होते.

मात्र, आदेशाची काही केल्या अंमलबजावणी होत नाही असे निदर्शनास आल्यावर या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी यासाठी वेळोवेळी शासकीय परिपत्रके गेल्या १७ वर्षात महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने काढण्यात आलीत. तरी देखील आजतागायत या आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्यानेच ही याचिक दाखल करण्यात आल्याची माहीती भूषण महाजन यांनी माहिती दिली आहे.

नवनविन माहिती

हे वाचले का? E Pik Pahani ई-पीक पाहणी …सोपी आणि सुलभ!

स्टॅम्प पेपर माफी शासननिर्णय (GR)

शासनाने संदर्भाधिन आदेशान्वये जात प्रमाणपत्र / उत्पन्न प्रमाणपत्र / वास्तव्य प्रमाणपत्र / राष्ट्रीयत्वाचे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी तसेच शासकीय कार्यालये व न्यायालये यांचे समोर दाखल करावयाच्या इतर सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञा पत्रावर मुंबई मुद्रांक अधिनियमातील तरतुदीनुसार देय असलेले मुद्रांक शुल्क माफ केले आहे.

आदेशाचे शासकीय कार्यालयांमधून व अधिका-यांकडून स्टॅम्प पेपर (Stamp Paper) शुल्क माफीचे काटेकोरपणे पालन होणे अपेक्षित आहे.

सामान्य नागरिक / विद्यार्थी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी जेव्हा शासकीय कार्यालयात जातो किंवा अधिका-यांकडे जातो तेव्हा त्यांचे कडून सदर प्रतिज्ञापत्र स्टँप पेपरवर करून आणण्याचा आग्रह धरला जातो, अशी बाब शासनाच्या निदर्शनास आली आहे.

लोकहितास्तव शासनाने वरील प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रांवर मुद्रांक शुल्क माफ केलेले असल्याने, शासकीय अधिका-यांनी प्रतिज्ञापत्र स्टँप पेपरवर करून आणण्याची आग्रही भूमिका न घेता प्रतिज्ञापत्र सादर करून घेणे बंधनकारक आहे.

तरी, मंत्रालयीन विभागांनी त्यांच्या अधिपत्यांखालील सर्व कार्यालये व अधिकारी/ कर्मचारी यांना सदर आदेशाचे काटेकोरपणे पालन करण्याच्या सूचना महाराष्ट्र चे राज्यपाल यांनी दिलेल्या आहेत.

सरकारी कार्यालयात १००₹ चा स्टॅम पेपर मागितला तर काय कराल?

ज्या वेळेस आपल्याला कोणत्याही सरकारी कार्यालयांमध्ये प्रतिज्ञापत्रांवर (ऍफिडेव्हिट किंवा एखादे योजनेची अर्ज करत असताना जर आपल्याला शंभर रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर ती ची मागणी केली गेली तर त्या वेळेस आपण सदर प्रतिज्ञापत्र हे साध्या कागदावर लिहून सदर अधिकारी यांच्याकडे जमा करून पोच घ्यावी.

हे वाचले का? 7/12 (Satbara Utare) उतारे पोट-हिश्याचे ही आता स्वतंत्र होणार

अशा वेळेस जर सरकारी अधिकारी यांनी सदर कागदपत्रे जमा करून घेण्यास विरोध दर्शवला तर त्यांना वरील परिपत्रकाची आठवण करून द्यावी तरीही सदर अधिकारी जुमानत नसतील तर त्यांची तक्रार त्यांच्या वरिष्ठ अधिकारी कलेक्टर महसूल मंत्री व मुख्यमंत्री कार्यालय यांना करावे कारण शासन परिपत्रकाचा अनादर करणे हे सरकारी अधिकारी यांना महागात पडू शकते.