Sarpanch Avishwas Tharav थेट जनतेतून निवडून आलेल्या सरपंच पदासाठीच्या जनतेतून सरपंच अविश्वास ठराव अविश्वासाच्या तरतुदी मध्ये अविश्वास ठराव सादर करणेसाठी दोन तृतीयांश अशी सुधारणा करणेत आली आहे. म्हणजे अविश्वास ठराव दाखल करणेसाठी आता दोन तृतीयांश सदस्यांची आवश्यकता असेल.
जनतेतून सरपंच अविश्वास ठराव (Sarpanch Avishwas Tharav)–
थेट जनतेतून निवडून आलेल्या सरपंच पदासाठीच्या अविश्वासाच्या (Sarpanch Avishwas Tharav) तरतुदी मध्ये अविश्वास ठराव सादर करणेसाठी दोन तृतीयांश अशी सुधारणा करणेत आली आहे. म्हणजे अविश्वास ठराव दाखल करणेसाठी आता दोन तृतीयांश सदस्यांची आवश्यकता असेल.
ग्रामपंचायतीच्या सभेत उपस्थित राहण्याचा व मतदान करण्याचा हक्क असणाऱ्या सदस्यांच्या एकूण संख्येच्या तीन चतुर्थांशापेक्षा कमी नसेल इतक्या बहुमताने ठराव संमत झाला असेल आणि जिल्हाधिकारी यांनी नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यासमक्ष आणि त्याच्या अध्यक्षतेखालील विशेष ग्रामसभेमध्ये गुप्त मतदानाद्वारे अविश्वास प्रस्ताव मंजूर झाला असेल तर सरपंच किंवा यथास्थिती उपसरपंच या पदाच्या सर्व अधिकारांचा वापर करण्याचे थांबवील.
सरपंचाविरूद्ध अविश्वास असेल तर त्यानंतर सरपंचाचे अधिकार, कार्ये व कर्तव्ये उपसरपंचाकडे सोपविण्यात येतील.
सरपंच/उपसरपंच यांच्या निवडीपासून दोन वर्षाच्या कालावधीच्या आत आणि पंचायतीची मुदत संपण्यासाठी सहा महीने बाकी राहीले असतील तर असा कोणताही अविश्वास ठराव आणता येणार नाही. अविश्वास प्रस्ताव फेटाळला गेल्यास पुन्हा दोन वर्षाच्या कालावधीत अविश्वास ठराव आणता येणार नाही.
ग्रामपंचायत अधिनियम बदल-
(१अ) कलम ३० अ- १अ प्रमाणे निवडून आलेल्या सरपंचासाठी पुढील बदल लागू होतील.
- पंचायतीच्या प्रत्येक सभेसाठी अध्यक्षस्थानी सरपंच असेल.
- सरपंचांच्या पदाचे आरक्षण हे पुढील प्रमाणे असेल अशी सुधारणा केली आहे.
- पंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीबरोबरच सरपंचाची निवडणूक घ्यावी लागेल.
- सार्वत्रिक निवडणुकीच्या वेळी सरपंच निवडला गेला नाही, तर सरपंच पदासाठी पुन्हा नव्याने निवडणूक घ्यावी लागेल.
- दुसऱ्यांदाही सरपंच जनतेतून निवडला न गेल्यास (म्हणजे पद रिक्त राहिल्यास ) ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांमधून सरपंचाची निवड केली जाईल.
- सरपंच निवडीत समसमान मते पडल्यास, निवडणुकीचा निकाल चिठ्ठया टाकून ठरविण्यात येईल.
- सरपंच निवडणुकीमध्ये कोणताही विवाद निर्माण झाल्यासकलम १५ मधील तरतुदीनुसार कार्यवाही होईल. (कलम १५ मध्ये न्यायालयीन प्रक्रीया करता येईल).
सरपंचाची निवड थेट झाली असेल, अशा ग्रामपंचायतीच्या उपसरपंचाची निवड पहिल्या ग्रामसभेत सभेत घेण्यात येईल. या सभेच्या अध्यक्षस्थानी सरपंच असेल.
- उपसरपंच पदाचा कालावधी हा सार्वत्रिक निवडणुकीचा जो असेल तोच त्याचा पण असेल.
- पहिल्या सभेत उपसरपंचाची निवडणूक होईल. यात समसमान मते पडली तर सरपंचाला निर्णायक मत देण्याचा अधिकार असेल, सरपंच पद रिक्त असेल तर पिठासीन अधिकारी चिठ्ठ्या टाकून निकाल देईल.
आपल्या माहिती असायलाच हवी YouTube channel नक्की भेट द्या.
सरपंच/उपसरपंच यांच्या निवडीपासून दोन वर्षाच्या कालावधीच्या आत आणि पंचायतीची मुदत संपण्यासाठी सहा महीने बाकी राहीले असतील तर असा कोणताही अविश्वास ठराव आणता येणार नाही. अविश्वास प्रस्ताव फेटाळला गेल्यास पुन्हा दोन वर्षाच्या कालावधीत अविश्वास ठराव आणता येणार नाही.
कलम १६ मधील पोट कलम (२) मध्ये जिल्हाधिकारी यांच्या निर्णयाविरोधात अपील राज्य सरकारकडे करता येईल, याऐवजी जिल्हाधिकारी यांचे निर्णयाविरोधात अपील आयुक्त यांचेकडे करता येईल अशी सुधारणा करणेत आली आहे.
हे वाचले का?
- आमदार खासदार देणार शेतरस्ते करता अनुदान “मातोश्री ग्राम समृध्दी शेत/ पाणंद रस्ते योजना
- ट्रू-व्होटर मोबाईल ॲपद्वारे मतदार नोंदणी सुविधा मिळणार निवडणूक आयोगाचा निर्णय.
- शरद शतम् योजना ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मोफत आरोग्य सुविधा
- सावकारी कर्ज माफ होणार शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी.
आमचे लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | टेलिग्राम | ट्विटर | इन्स्टाग्राम | YouTube
आपल्या माहिती असायलाच हवी YouTube channel नक्की भेट द्या.
कायदे विषयक माहिती पुस्तके, PDF, GR मिळवण्यासाठी टेलिग्राम चॅनल जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा.
सरपंच उपसरपंच अविश्वास ठराव व्हिडिओ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा