Tukade Bandi Kayda Gharkul तुकडेबंदी कायद्यात व तुकडेजोड कायद्यात मोठे बदल होणार आहेत या विषयी महसूल आणि वन विभाग यांनी Tukade Bandi Kayda Gharkul राजपत्र प्रसिद्ध
शेतरस्ता करता नवीन नियम*
जर शेतरस्ता याकरिता जमिनीची आवश्यकता असेल शेत रस्त्यासाठी जमीन हस्तांतरित करण्याच्या अर्जासोबत प्रस्तावित शेत रस्त्याचा कच्चा नकाशा, ज्या जमिनीवर शेत रस्ता नकाशा प्रस्तावित आहे त्या जमिनीचे भू-सहनिर्देशक आणि जवळचा विद्यमान रस्ता जेथे प्रस्तावित शेत रस्ता जोडणार असेल त्याचा तपशिल नमूद करणे आवश्यक असेल.
i) शेत रस्त्यासाठी प्रस्तावित खरेदी करावयाच्या जमिनीलगत प्रस्तावित खरेदीदाराकडे किमान प्रमाणभूत क्षेत्र धारण करणे आवश्यक असेल.
ii) जिल्हाधिकारी अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर ज्या जमिनीवर शेत रस्ता प्रस्तावित आहे आणि त्याच्या लगतच्या विद्यमान रस्त्याशी जोडणार असेल, त्या जमिनीचा भू-सहनिर्देशक यांचा स्थानिक तहसिलदाराचा अहवाल मागवेल. जिल्हाधिकारी, तहसिलदाराचा असा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर, अशा जमिनीचे शेत रस्त्यासाठी हस्तांतरण करण्यास मंजूरी देऊ शकेल.
iii) जिल्हाधिकाऱ्याच्या अशा मंजूरी आदेशामध्ये शेत रस्त्यासाठी हस्तांतरीत करण्यात येणाऱ्या प्रस्तावित जमिनीच्या भू-सहनिर्देशकाचा समावेश असेल. जिल्हाधिकाऱ्याचा असा मंजूरी आदेश अशा जमिनीच्या विक्रादस्तासोबत जोडण्यात येईल.
iv) अश्या जमिनीच्या विक्रीदस्तानंतर केवळ लगतच्या जमिनधारकांच्या वापरासाठी शेतरस्ता निर्बोधत” अशी
नोंद अशा जमिनीच्या ७/१२ उताऱ्याच्या “इतर अधिकार” या स्तंभात घेतली जाईल.
तुकडेबंदी सुधारणा 2023 परिपत्रक येथे डाऊनलोड करा
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी भूसंपदान जमिनी शिल्लक शेतजमीन
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी भूसंपदान किंवा थेट खरेदी केल्यानंतर शिल्लक असलेल्या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी असलेल्या जमिनीच्या हस्तांतरणासाठीच्या अर्जासोबत भूसंपादनाचा अंतिम निवाडा किंवा कमी जास्त पत्र जोडण्यात येईल.
ii ) जिल्हाधिकारी, तुकडे बंदी व तुकडे जोड कायदा खंड (क) मध्ये नमूद केलेले दस्तऐवज अर्जासोबत जोडलेले आहेत याची पडताळणी केल्यानंतर, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी भूसंपदान किंवा थेट खरेदी केल्यानंतर शिल्लक राहिलेल्या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी असलेल्या जमिनीच्या हस्तांतरणास मंजूरी देऊ शकेल.
Tukade Bandi Kayda Gharkul घरांचे बाधकांम करता
iv) व्यक्तिगत लाभाथ्र्यांसाठी केंद्र किंवा राज्य ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांच्या प्रयोजनासाठी जमिनीची आवश्यकता असेल तर
जिल्हाधिकारी, वैयक्तिक लाभार्थ्यांसाठी केंद्रीय किंवा राज्य ग्रामीण घरकूल योजनेच्या प्रयोजनार्थं आवश्यक असलेल्या जमिनीच्या हस्तांतरणाला मंजुरी देण्यापूर्वी जिल्हा ग्रामीण विकास अभिकरणाने अशा ग्रामीण घरकूल योजनेचा लाभार्थी म्हणून अर्जदार जाहीर करण्यात आला आहे, याची खात्री करून घेईल. Tukade Bandi Kayda Gharkul
जिल्हाधिकारी, ग्रामीण घरकुलासाठी अशा जमिनीचे प्रत्येक लाभार्थ्याला कमाल ५०० चौरस फुटापर्यंत हस्तांतरण करण्यास मंजुरी देऊ शकतील
जिल्हाधिकारी, वैयक्तिक लाभाथ्यांकरिता केंद्रीय व राज्य ग्रामीण घरकूल योजनेच्या प्रयोजनार्थ आवश्यक जमिनीच्या हस्तांतरणाला जर अशा जमिनीवर निवासी वापर असेल आणि महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ अंतर्गत तयार केलेल्या विकास नियंत्रन तरतुदींनुसार, विहित रुंदीचा प्रस्तावित रस्ता उपलब्ध असेल तर मंजूरी देईल.
जिल्हाधिकाऱ्याच्या अशा मंजूरी आदेशामध्ये वर नमूद केलेल्या योजनेकरिता हस्तांतरीत करण्यात येणाऱ्या प्रस्तावित जमिनीच्या भू-सहनिर्देशकाचा समावेश असेल, जिल्हाधिकाऱ्याचा असा मंजुरी आदेश अशा जमिनीच्या विक्रीदस्तासोबत जोडण्यात येईल. Tukade Bandi Kayda Gharkul
तुकडेबंदी सुधारणा 2023 परिपत्रक येथे डाऊनलोड करा
विहिर, शेतरस्ता आणि व्यक्तीगत लाभार्थ्यांसाठी केंद्र किंवा राज्य ग्रामीण गृहनिर्माण योजनेचे प्रयोजन, यांकरीता जमिनीच्या हस्तांतरणासाठी जिल्हाधिकान्याची मंजूरी केवळ एक वर्षासाठी वैध असेल आणि अर्जदाराच्या विनंतीवरून पुढील दोन वर्षासाठी मुदतवाढ देता येईल.
सदरचे हस्तांतरण एक वर्ष किंवा वाढविण्यात आलेल्या कालावधीच्या आत वापरात आणले नसेल तर मंजूरी रद्द समजण्यात येईल. ज्या प्रयोजनासाठी मंजूरी दिलेली आहे त्या प्रयोजनाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही प्रयोजनासाठी खरेदी केलेल्या जमिनीचा वापर केल्याचे निदर्शनास आल्यास अशा प्रकारची मंजूरी प्रारंभापासून रद्द समजण्यात येईल.
जिल्हाधिकारी यांनी, संबंधित कुळवहिवाट कायदा आणि महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१ जो पर्यत शेत जमिनीच्या हस्तांतरणावर प्रतिबंध घालण्या संबंधात अशा तरतुदी असतील तो पर्यंत याच्या तरतुदींना अधीन राहून आणि या नियमात विहित केलेल्या शर्तीस अधीन कब्जा असलेल्या त्याचा भाग असलेल्या क्षेत्रास मंजुरी देईल
महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम, १९४७.
मुंबई धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत नियम, १९५९, यामध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित केलेल्या नियमांचे पुढील प्रारूप, त्यामुळे बाधा पोहोचण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहिती करिता,
उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ च्या पोट-कलम (३) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे आणि अशी नोटीस देण्यात येत आहे की, उक्त प्रारूप, महाराष्ट्र शासनाकडून दिनांक १५ सप्टेंबर २०२३ रोजी किंवा त्यानंतर विचारात घेण्यात येईल.
२. ज्या कोणत्याही व्यक्तीकडून उक्त मसुद्याच्या संदर्भात उपरोक्त दिनांकापूर्वी कोणताही आक्षेप किंवा सूचना, अपर मुख्य सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई- ४०० ०३२ यांच्याकडे दिनांक १५ सप्टेंबर २०२३ प्राप्त होतील त्या शासन विचारात घेईल.
तुकडेबंदी सुधारणा 2023 परिपत्रक येथे डाऊनलोड करा
विविध सरकारी जॉब, योजना, GR यांची माहिती मिळविण्यासाठी येथे रजिस्टर करा
हे वाचले का?
- Credit Card Information जाणून घेऊया क्रेडिट कार्ड चे फायदे-तोटे ..!
- Panchayat Samiti जाणून घेऊया पंचायत समिती बद्दल
- Mahila Sanman Yojana समजून घेऊया काय आहे महिला सन्मान बचत पत्र योजना..?
- Aadhar Card असे डाऊनलोड करा हरवलेले आधारकार्ड…..!
- Sinchan Vihir Anudan सिंचन विहिरी साठी मिळणार अनुदान असा करा अर्ज..!!
आमचे लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | टेलिग्राम | ट्विटर | इन्स्टाग्राम | YouTube
आपल्या माहिती असायलाच हवी YouTube channel नक्की भेट द्या.
कायदे विषयक माहिती पुस्तके, PDF, GR मिळवण्यासाठी टेलिग्राम चॅनल जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा.
व्हिडिओ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा