Tukdebandi kayda महाराष्ट्रातील 78 वर्षांपूर्वी लागू झालेला तुकडेबंदी कायदा आता शहरी भागात सुलभ केला गेला आहे. 2025 पासून महानगरपालिकेच्या हद्दीतील भूखंड 3 ते 5 गुंठ्यांपर्यंत स्वतंत्रपणे खरेदी करता येणार आहेत. या बदलामुळे मध्यमवर्गीय आणि गरीब नागरिकांना घर खरेदीस आणि बांधकामास अनुकूल वातावरण मिळाले असून, शहरीकरणाला नव्याने चालना लागणार आहे. नवीन नियमांमुळे जमीन खरेदी अधिक कायदेशीर, सुलभ आणि गुंतवणुकीस उपयुक्त होईल.
Tukdebandi kayda काय आहे तुकडेबंदी कायदा?
1947 मध्ये महाराष्ट्र शासनाने लागू केलेल्या तुकडेबंदी कायदा (Prevention of Fragmentation and Consolidation of Holdings Act) अंतर्गत शेतजमिनीचे लहान तुकडे बनवणे व त्यांची स्वतंत्र खरेदी-विक्री यावर बंदी घालण्यात आली होती. याद्वारे 10 गुंठ्यांपेक्षा (सुमारे 10,890 चौ.फूट) कमी क्षेत्रफळाची जमीन स्वतंत्रपणे विकत घेणे किंवा विकणे कायदेशीर नव्हते. या कायद्याचा उद्देश, शेतीचे विखंडन टाळणे आणि कृषी उत्पादनक्षमता टिकवून ठेवणे हा होता.
Tukdebandi kayda बदलण्याची गरज कशी निर्माण झाली?
शहरीकरण वाढताना नागरिकांना लहान भूखंडावर (जमिनीच्या छोट्या तुकड्यांवर) घरे बांधण्याची सोय उपलब्ध नव्हती.
कायद्यामुळे गरीब आणि मध्यमवर्गीयांना छोट्या प्लॉटवर घर घेणे अवघड झाले होते.
शहरी भागातील बांधकाम उद्योगवर आणि लोकांच्या घरखरेदीच्या क्षमतेवर मर्यादा आल्या.
सरकारवर कायदा बदलण्याचा सामाजिक दबाव वाढला.
Tukdebandi kayda कायद्यातील महत्त्वाचा बदल (2025 मध्ये)
राज्य सरकारने 78 वर्षांपूर्वी लागू झालेला तुकडेबंदी कायदा शिथिल करून तो आता शहरी भागापुरता मर्यादित केला आहे.
महत्वाचे: 1 जानेवारी 2025 पर्यंत झालेले छोटे तुकडे (3-5 गुंठे) देखील कायदेशीर मान्य होतील.
प्रभावीत क्षेत्र: फक्त महानगरपालिका, नगर परिषद, नगरपंचायत हद्दीतील जमिनी.
लाभ: 1-2 गुंठ्यांची जमीनही स्वतंत्रपणे खरेदी करता येईल आणि तिच्यावर मालकी हक्क मिळेल.
ग्रामीण भाग: या भागात मात्र 10 गुंठ्यांच्या मर्यादेची अट कायम राहील.
लहान भूखंड खरेदीसाठी महत्त्वाच्या अटी
संबंधित भूखंडावर कोणतेही सरकारी किंवा नगरविकास आरक्षण नसावे.
भूखंड पर्यंत किमान 6 मीटर रूंदीचा रस्ता असावा.
सर्व वैध कागदपत्रे व नक्शे तपासणे आवश्यक.
अटी पूर्ण झाल्यावरच बांधकाम परवानगी मिळू शकते.
या निर्णयाचे नागरिकांवर होणारे परिणाम
गरिब आणि मध्यमवर्गीय नागरिकांसाठी मोठा दिलासा: लहान भूखंड खरेदी, स्वप्नातील घरे घडवण्याची संधी.
बांधकाम उद्योगाला चालना: छोटे प्लॉट उपलब्ध झाल्याने गृहबांधकाम क्षेत्राला वेग.
कायदेशीर संरक्षण: जमिनीच्या तुकड्यांचे व्यवहार कायदेशीर होतील.
गुंतवणूकदारांसाठी संधी: लहान भूखंडात गुंतवणुकीचे नवीन पर्याय.
महत्त्वाचे:
जमीन खरेदीपूर्वी, भूखंडावरील सर्व तांत्रिक, कायदेशीर बाबी व सूचना पूर्णपणे तपासाव्यात. अटींची पूर्तता केल्याशिवाय बांधकाम व मालकी हक्काच्या दृष्टीने अडचणी येऊ शकतात.
शहरी भागातील तुकडेबंदी कायद्यात झालेले बदल लहान भूखंड खरेदी-विक्रीला कायदेशीर मान्यता देतात. त्यामुळे शहरी गरीब व मध्यमवर्गीय नागरिकांसाठी घर मिळवण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे, तसेच बांधकाम आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार आहे
व्हिडिओ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा