तुकडेजोड तुकडेबंदी अधिनियम (Tukadejod Tukde Bandi Adhiniyam)

Share
तुकडेजोड तुकडेबंदी अधिनियम
तुकडेजोड तुकडेबंदी अधिनियम

तुकडेजोड तुकडेबंदी अधिनियम बाबत

जमिनीच्या असंख्य तुकड्यांमुळे शेती व्यावसाय तोट्यात जातो आणि शेती विकासाला खिळ बसते. शेती विकासाला प्रोत्साहन देणे तसेच शेती उत्पादनात सुधारणा करणे, शेतीची उत्पादकता वाढवणे हा प्रमुख उद्देश ठेवून तुकडेजोड तुकडेबंदी अधिनियम कायदा (Tukadejod Tukde Bandi Adhiniyam) अंमलात आणला गेला.

आर्थिकदृष्‍टया परवडणार नाही असे शेतीचे आणखी तुकडे होण्यास प्रतिबंध करणे आणि राज्‍यभरातील तुकड्यांचे एकत्रीकरण करणे हा सदर कायदयामागील प्रमुख हेतू आहे.

तुकडेजोड तुकडेबंदी अधिनियमाचे मूळ नाव “मुंबई धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम, १९४७” असे होते.  सन २०१२ मध्ये महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ अन्वये हे नाव बदलून “महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम, १९४७” असे करण्यात आले.

तुकडेजोड तुकडेबंदी अधिनियमाच्या कलम २(४) अन्वये ‘तुकडा’ म्‍हणजे सदर अधिनियमान्वये ठरविलेल्या समुचित प्रमाण क्षेत्रापेक्षा कमी विस्ताराचा भूखंड. जमिनीचा ‘तुकडा’ म्‍हणजे किती क्षेत्र हे आवश्यक ती चौकशी करून शासनाने ठरवायचे होते.

त्याप्रमाणे भिन्न भिन्न क्षेत्रासाठी किती क्षेत्राची जमीन तुकडा मानायची हे जाहीर करण्यात आले. त्यासाठी शासनाने जिराईत, भात, बागायत आणि वरकस अशा वर्गीकरणांना मान्यता दिली आहे.

घर खरेदी करतांना कोणती आवश्यक काळजी घ्यावी…!!

शासनाने ठरविलेले क्षेत्र खालील प्रमाणे.

  • जिरायत जमीन – ०१ ते ०४ एकर
  • भात जमीन – ०१ गुंठा ते ०१ एकर
  • बागायत जमीन – ०५ गुंठे ते ०१ एकर
  •  वरकस जमीन – ०२ एकर ते ०५ एकर

तथापि, प्रत्‍येक वर्गिकरणाच्‍या जमिनीसाठी निरनिराळया क्षेत्रातून भिन्‍न भिन्‍न क्षेत्रफळ निश्चित केले आहे. उदा. कोकणातील ठाणे, रायगड, रत्‍नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्‍हयात ०२ एकर वरकस जमीन, २० गुंठे खरीप भातजमीन आणि ०५ गुंठे बागायत जमीन या खाली क्षेत्र असलेली जमीन हा ‘तुकडा’ आहे.

तुकडेजोड तुकडेबंदी अधिनियमाच्‍या कलम ५(३) अन्‍वये, राज्‍यशासनाने राजपत्रात अधिसूचना प्रसिध्‍द केल्‍यापासून सदर अधिनियमाच्‍या तरतुदी लागू होतील. या कलमान्‍वये काढलेले अध्‍यादेश मागील तारखेपासून लागू करता येत नाही. (भास्‍कर वि. जयराम – १९६४ – महा.अे.जे.-आर.इ.व्‍ही.-९५).

तुकडेजोड–तुकडेबंदी अधिनियम अंमलात येण्‍याच्‍यापूर्वी अस्तित्वात असलेल्‍या तुकड्यांचे हस्‍तांतरण वारसाने होऊ शकते परंतु विभागणीव्‍दारे जमिनीचे तुकडे करता येत नाहीत. कुळ कायद्या प्रमाणे कुळास जमीन विकताना तुकड्यांचे हस्‍तांतरण करण्यास बाधा येत नाही आणि अशा तुकडयाचे कुळांच्‍या वारसांमध्‍ये हस्‍तांतरण होऊ शकते. याशिवाय लगतच्‍या खातेदाराच्‍या लाभात तुकडयांचे हस्‍तांतरण होऊ शकते. 

तुकडेजोड-तुकडेबंदी अधिनियमाच्या कलम ७ अन्‍वये, हा अधिनियम अंमलात आल्‍यानंतर कोणत्‍याही तुकड्यांचे हस्तांतरण किंवा तुकडा होईल असे पोटहिस्‍से करणे बेकायदेशीर ठरेल. तथापि, अशा तुकड्याशी संलग्न असलेल्या जमीन धारकास तुकड्याचे हस्‍तांतरण करणे विधीग्राहय ठरेल. 

जमीन मोजणीचे प्रकार चला माहिती करून घेऊया…!

अधिनियमाच्‍या कलम ८ अन्‍वये, कोणत्‍याही जमिनीचे हस्‍तांतरण किंवा विभागणी तुकडा निर्माण होईल अशा पध्‍दतीने करता येणार नाही. तथापि, निर्हेतुक हस्तांतरणाला या कमलाच्या तरतुदीची बाधा येणार नाही म्‍हणजेच भूसंपादन कायद्यानुसार संपादित केलेल्‍या जमिनींना या कलमाची तरतुद लागू होणार नाही.  (बसनगौरा तक्‍नगौरा पाटील वि.स्‍टेट ऑफ मैसूर-अे.आय.आर.१९७६)

राज्य शासनाच्या दिनांक ३१ जुलै १९५४ च्‍या परिपत्रकान्वये तुकड्याची खरेदी झाली असेल त्‍याची नोंद ७/१२ उतार्‍याच्या इतर हक्कात नोंदविण्‍याच्‍या सूचना दिल्या आहेत. तुकडेजोड तुकडेबंदी अधिनियमाच्‍या कलम ८-अअ अन्‍वये, कोणत्‍याही जमिनीचे हस्‍तांतरण, हुकूमनामा किंवा उत्‍तराधिकार यामुळे मिळणार हिस्सा तुकडा निर्माण होणार नाही अशा रितीनेच केला पाहिजे. 

न्यायालयाने किंवा जिल्हाधिकारी (तहसिलदार) यांच्या मार्फत जमिनीचे हस्‍तांतरण किंवा वाटप केल्‍यामुळे जर तुकडा निर्माण होत असेल तर त्‍या तुकड्याच्या हिस्शाबद्दल पैश्‍याच्‍या स्वरुपात भरपाई देण्याची तरतुद आहे. सदर भरपाईची रक्कम भूमीसंपादन अधिनियमाच्‍या तरतुदीन्‍वये ठरविण्यात यावी.

तलाठी (Talathi) यांची कर्तव्ये जमीन महसूल अधिनियम १९६६

पुढील प्रयोजनांसाठी तुकडेजोड तुकडेबंदी अधिनियमाच्‍या तरतुदी लागू होणार नाहीत.

  • अ) मुले किंवा प्रौढ व्यक्तींसाठी धर्मशाळा, खेळाचे मैदान, शाळा, महाविद्यालय, ग्रामीण चित्रपटगृह, सार्वजनिक दवाखाना यांच्‍यासाठीच्‍या जमिनी.
  • ब) मासे, मटन किंवा भाजी बाजाराचे बांधकाम करण्यासाठी आवश्यक असलेली जमीन.
  • क) राज्य परिवहन डेपोसाठी आवश्‍यक असलेली जमीन.
  • ड) कृषी विद्यापीठासाठी आवश्‍यक असलेली जमीन.
  • इ) सार्वजनिक रस्‍ते, शौचालय, स्‍मशानभूमी, दफनभूमी, गायरान, छावणीसाठी आवश्‍यक असलेली जमीन. 
  • फ) सहकारी गृह निर्माण संस्‍थांव्‍दारे घराचे बांधकाम करण्यासाठी आवश्यक असलेली जमीन.

तुकडेजोड हस्‍तांतरण दर

शासन परिपत्रक क्रमांक सीओएम-१०७३/४१४६६-५, दिनांक २४ एप्रिल १९७३ तसेच महाराष्ट्र शासन राजपत्र-असाधारण भाग-४-ब, दिनांक ०३ जानेवारी २०१८ अन्‍वये, तुकडेजोड तुकडेबंदी अधिनियमाच्‍या कलम ९(३) मध्ये सुधारणा करून, असे तुकड्यांचे हस्‍तांतरण वार्षिक दर पत्रकातील (रेडीरेकनर) बाजारमुल्‍याच्‍या २५ टक्के इतकी रक्‍कम वसूल करून नियमानुकूल करण्याची तरतूद करण्‍यात आली आहे. सदर तरतुद शेती विषयक तुकड्यांना लागू करता येईल.

तुकडेजोड तुकडेबंदी अधिनियमाच्‍या कलम ३१ अन्‍वये, तुकडयाची खरेदी किंवा हस्‍तांतरण, दिवाणी न्‍यायालयाच्‍या हुकूमनाम्‍याच्‍या अंमल बजावणीसाठी, विक्री, देणगी, अदला-बदल किंवा भाडेपट्टयाने देणे यासाठी परवानगी देण्‍यास जिल्‍हाधिकारी सक्षम आहेत. याचाच अर्थ, जरी दिवाणी न्यायालयाच्या हुकूमनाम्याची अंमलबजावणी करतांना जर तुकडेजोड तुकडेबंदी अधिनियमाच्‍या तरतुदींचा भंग होत आहे असे निदर्शनास आल्यास त्यासाठी जिल्‍हाधिकारी यांची परवानगी घेणे आवश्‍यक आहे.

नव नवीन माहिती

महानगर पालिका किंवा नगर परिषदांच्या सीमांमधील जमिनी

महाराष्‍ट्र शासन राजपत्र-असाधारण भाग-४ दिनांक ०१ जानेवारी २०१६ अन्‍वये, मुंबई धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्‍यास प्रतिबंध करण्‍याबाबत व त्‍यांचे एकत्रिकरण करण्‍याबाबत (सुधारणा) अधिनियम, २०१५ पारीत करून कलम ८-ब जादा दाखल करण्‍यात आले आहे.

त्‍यानुसार महानगर पालिका किंवा नगर परिषदांच्या सीमांमध्ये स्थित असलेल्‍या जमिनीस किंवा महाराष्‍ट्र प्रादेशीक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ च्‍या तरतुदी लागू असलेल्‍या जमिनीस तसेच विशेष नियोजन प्राधीकरण किंवा नविन नगर विकास प्राधिकरण यांच्‍या अधि‍कारितेमध्‍ये स्थित असलेल्‍या जमिनीस आणि महाराष्‍ट्र प्रादेशिक नियोजन आणि नगर रचना अधिनियम १९६६ च्‍या अधिकारितेमध्‍ये स्थित असलेल्‍या जमिनीस तसेच कटकक्षेत्र आणि राज्‍यशासनाने कृषीतर किंवा औदयोगिक विकासासाठी राखून ठेवलेले क्षेत्र यांना तुकडेजोड तुकडेबंदी अधिनियमाचे कलम ७, ८, ८-अ-अ यांच्‍या तरतुदी लागू होणार नाहीत.

एखादया दिवाणी न्‍यायालयाने तडजोड हुकूमनामा देऊन विभाजनाचा आदेश पारीत केला असेल आणि असे विभाजन तुकडेजोड-तुकडेबंदी कायदयाच्‍या तरतुदींच्‍या विरूध्‍द असेल तर त्‍यासाठी कलम ३१ अन्‍वये जिल्‍हाधिकारी यांची परवानगी आवश्‍यक असेल. (सीदगोंडा आवगोंडा सरदार पाटील वि.भिमगोंडा कडगोंडा कुशाप्‍पा पाटील, २००२ (३) – बॉम्‍बे केसेस रिपोर्टर-५६३)

कायदे विषयक माहिती पुस्तके, PDF, GR मिळवण्यासाठी टेलिग्राम चॅनल जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

महाराष्‍ट्र शासन महसूल व वन विभाग परिपत्रक क्र. नोंदणी-२००२/३२३३/प्र. क्र. ७८८/म-१, दिनांक ०६.०१.२००३ अन्‍वये ग्रामीण भागात रस्‍ते, विहीरी, विदयुत पंप बसवणे यासाठी शेतजमिनीच्‍या छोटया तुकडयांची खरेदी करण्‍यास बाधा येत नाही. तथापि, अशी खरेदी-विक्री करण्‍याआधी संबंधीत जिल्‍हाधिकार्‍यांची कलम ३१(ब) अन्‍वये पूर्वसंमती घेणे आवश्‍यक राहील तसेच संबंधीत खरेदी-विक्री दस्‍तामध्‍ये सदर जमिनीचा वापर कोणत्‍या कारणासाठी करण्‍यात येणार आहे याचा स्‍पष्‍ट उल्‍लेख असावा.

याचाच अर्थ ग्रामीण भागात रस्‍ते, विहीरी, विदयुत पंप बसवणे यासाठी शेतजमिनीच्‍या छोटया तुकडयांची खरेदी करता येऊ शकेल परंतु त्‍यासाठी जिल्‍हाधिकार्‍यांची पूर्व परवानगी घेणे तसेच संबंधीत खरेदी-विक्री दस्‍तामध्‍ये सदर जमिनीचा वापर कोणत्‍या कारणासाठी करण्‍यात येणार आहे याचा स्‍पष्‍ट उल्‍लेख असणे आवश्‍यक असेल.

शासन परिपत्रक क्रमांक एस-१४/११८९३४-ल-१, दिनांक २७ जानेवारी १९७६ अन्‍वये, शासनाने सर्व जिल्‍हाधिकारी यांना विनंती करून उपरोक्‍त अधिनियमाच्‍या कलम ९ चे अधिकार तहसिलदारांना प्रदान करण्‍याबाबत निर्देश दिले होते. तथापि, असे अधिकार जिल्‍हाधिकारी यांनी प्रदान केल्‍याची खात्री करूनच वापरण्‍यात यावे.प्रदान केलेले अधिकार वापरून कोणताही आदेश पारित करतांना, ज्‍या आदेशान्‍वये असे अधिकार प्रदान केले गेले आहेत त्‍या आदेशाचा क्रमांक व दिनांक पारित करीत असलेल्‍या आदेशावर नमुद करावा.

7/12 (Satbara Utare) उतारे पोट-हिश्याचे ही आता स्वतंत्र  होणार

तुकडेजोड तुकडेबंदी अधिनियमाच्‍या कलम ३१ च्‍या तरतुदी व्यतिरिक्त असलेल्‍या बाबींबाबत, महाराष्‍ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग-४, दिनांक ०७ सप्‍टेंबर २०१७ (अधिनियम क्रमांक ५८) अन्‍वये, महाराष्‍ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्‍यास प्रतिबंध करण्‍याबाबत व त्‍यांचे एकत्रिकरण करण्‍याबाबत (सुधारणा) अधिनियम, २०१७ पारित करून, कलम ९, पोटकलम (३) नंतर पुढील प्रमाणे जादा स्‍पष्‍टीकरण दिले आहे-

“दिनांक १५ नोव्‍हेंबर १९६५ रोजी किंवा त्‍यानंतर दिनांक ०७ सप्‍टेंबर २०१७ पूर्वी तुकडयांची विक्री करण्‍या संदर्भात जिल्‍हाधिकार्‍यांकडे कोणत्‍याही व्‍यक्‍तीने अर्ज केला असेल किंवा उपरोक्‍त अधिनियमाच्‍या तरतुदींच्‍या विरूध्‍द केलेले कोणतेही हस्‍तांतरण किंवा विभाजन नियमानुकूल करण्‍या बाबत जिल्‍हाधिकार्‍यांकडे अर्ज प्राप्‍त झाला असेल आणि सदर जमीन प्रचलीत प्रारूप किंवा अंतीम प्रादेशिक योजनेमध्‍ये निवासी, वाणिज्‍यीक, औदयोगिक, सार्वजनिक किंवा निमसार्वजनिक किंवा कोणत्‍याही अकृषिक वापराकरीता नियत वाटप झालेली असेल किंवा अशी जमीन कोणत्‍याही खर्‍याखुर्‍या अकृषिक वापराकरीता वापरण्‍याचे उद्देशीत केले गेले असेल तर, वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार (रेडीरेकनर) अशा जमिनीच्‍या बाजारमुल्‍याच्‍या २५ टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक नसेल असे अधिमूल्‍य वसूल करून असा व्‍यवहार नियमानुकूल करता येईल.

तथापि, अकृषिक वापराकरीता वापरण्‍याच्‍या कारणावरून नियमानुकूल केलेली जमीन, नियमानुकूल केल्‍याच्‍या दिनांकापासून ०५ वर्षाच्‍या कालावधीमध्‍ये खर्‍याखुर्‍या अकृषिक कारणासाठी वापरली गेली नसेल तर जिल्‍हाधिकारी अशी जमीन सरकार जमा करतील. त्‍यानंतर अशी न सरकार जमा केलेली जमीन, त्‍या जमिनी लगत असणार्‍या खातेदाराला किंवा लगतच्‍या कायदेशीर पोट हिस्‍सा धारकाला किंवा लगतच्‍या भोगवटादाराला, वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार (रेडीरेकनर) अशा जमिनीच्‍या बाजारमुल्‍याच्‍या ५० टक्‍के इतक्‍या रकमेचे प्रदान केल्‍यानंतर देऊ शकतील. सदर ५० टक्‍के रकमेपैकी तीन चतुर्थांश रक्‍कम, ज्‍या खातेदाराची जमीन सरकार जमा करण्‍यात आली होती त्‍या देण्‍यात येईल व उर्वरीत एक चतुर्थांश रक्‍कम शासनाच्‍या खात्‍यात जमा करण्‍यात येईल.

परंतु अशा लगत असणार्‍या खातेदाराने किंवा लगतच्‍या कायदेशीर पोट हिस्‍सा धारकाने किंवा लगतच्या भोगवटादाराने सदर सरकार जमा केलेली जमीन घेण्‍यास नकार दिला तर या सरकार जमा केलेल्‍या जमिनीचा लिलाव करण्‍यात येईल आणि लिलावातून प्राप्‍त रक्‍कम ज्‍या खातेदाराची जमीन सरकार जमा करण्‍यात आली होती त्‍याला आणि शासन यांच्‍यात ३:१ याप्रमाणात वाटून घेण्‍यात येईल.

गौण खनिज (Gaun Khanij Kayda) कायदा.

“(इ) त्‍या दस्‍ताव्‍दारे उद्‍देशीत असणार्‍या व्‍यवहाराबाबत केंद्र शासन अथवा राज्‍य शासन यांच्‍या एखाद्या कायद्यान्वये निर्बंध असेल तर त्‍या कायद्यातील तरतुदी प्रमाणे सक्षम अधिकारी यांच्‍याकडील परवानगी अथवा ना हरकत प्रमाणपत्राची सत्‍य प्रत त्‍या दस्‍तासोबत जोडली आहे व त्‍या परवानगी अथवा ना हरकत प्रमाणपत्रात नमूद कोणत्‍याही प्रमाणभूत अटी व शर्तीच्या विसंगत रीतीने तो दस्‍तऐवज लिहिलेला नाही.” 

याचाच अर्थ, एखाद्या व्‍यवहाराबाबत केंद्र शासन अथवा राज्‍य शासन यांच्‍या एखाद्या कायद्यान्वये निर्बंध असेल तर त्‍या कायद्यातील तरतुदी प्रमाणे सक्षम अधिकारी यांच्‍याकडील परवानगी अथवा ना हरकत प्रमाणपत्राची सत्‍यप्रत त्‍या दस्‍तासोबत जोडली आहे किंवा नाही याची खात्री करण्याची जबाबदारी दुय्यम निबंधकाचीही आहे हे लक्षात घ्यावे.

हे वाचले का?

आमचे लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | टेलिग्राम | ट्विटर | इन्स्टाग्रामYouTube

आमच्या YouTube channel माहिती असायलाच हवी  नक्की भेट द्या.

कायदे विषयक माहिती पुस्तके, PDF, GR मिळवण्यासाठी टेलिग्राम चॅनल जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

व्हिडिओ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave a Reply

error: अहो थांबा, असं कॉपी नसते करायचे तर शेअर करायचे.
%d bloggers like this: