Vinasammati Vatani तुम्ही जर गरीब असाल तुमच्याकडे पैसे नसतील तर, तुम्हाला एक अर्ज भरावा लागेल, या अर्जानुसार 33 CPC Act नुसार तुम्हाला हा अर्ज भरावयाचा असतो.
यामध्ये आपल्याला हे सीद्ध करून दाखवायचे असते की तुम्ही गरीब आहात व तुमच्याकडे ही फी भरण्याचे पैसे नाहीत. यासाठी पडताळणी केली जाते, चौकशी केली जाईल की हा अर्जदार गरीब आहे की नाही ही शहानिशा झाल्यानंतरच, तुमची फी माफ करावयाची की नाही हे ठरवले जाते.
तसेच अजून एक चौकशीही केली जाते की हा अर्जदार खरोखरच प्रॉपर्टीत हिस्सेदार आहे की नाही. ही सर्व चौकशी केल्यानंतर तुमची केस मंजूर केली जाते.
तुमच्या या हिश्यामध्ये जे काही हिस्सेदार आहेत त्याना कोर्टा मधून एक नोटीस पाठवली जाते, ही केस करताना तुम्हाला तुम्ही सोडून म्हणजेच इतरभाऊ बहिण केस टाकायची असते.
या भाऊ बहिनीना नोटीस गेल्यानंतरही ते जर कोर्टात आले नाहीत तर काय?
कोर्टाने एकदा नोटीस टाकूनही समोरची पार्टी आली नाही तर कोर्ट दुसऱ्यांदा नोटीस पाठवते, दुसऱ्यांदा नोटीस पाठवू नाही जर समोरची पार्टी आली नाही तर कोर्ट तिसऱ्यांदा नोटीस पाठवते, व तिसऱ्यांदा नोटीस पाठवूनही समोरची पार्टी कोर्टात हजर झाली नाही तर, यामध्ये तुमचाच फायदा आहे.
यानंतर तुमची केस पुढे चालणार नाही व या केस चा निकाल एकतर्फा म्हणजेच तुमच्या बाजूने दिला जातो. व तुमच्या प्रॉपर्टीचा जेवढा हिस्सा तुमचा आहे तिथे तुमच्या मर्जीप्रमाणे तुम्हाला हिस्सा करून दिला जातो व तुम्हाला कोर्ट आदेशानुसार तुमच्या जमिनीवर किंवा प्रॉपर्टीवर नोंद सुद्धा केली जाते.
तुमच्या नावावर जर जमीन असेल तर तुमचा सातबारा देखील बनवून दिला जातो. म्हणजेच सर्व प्रोसिजर ही कोर्टामधूनच करून दिली जाते. यानंतर तुम्ही तुमच्या प्रॉपर्टीवर ताबा करू शकता.
मात्र भाऊ बहिण जर कोर्टात हजर झाली तर प्रोसिजर काय असते?
तर यासाठी तुमच्या भाऊ बहिण एक एक करून म्हणणे ऐकून घेतले जाईल, व यामध्ये एकच प्रश्न उद्भवेल की कोणाला कोणत्या बाजूची जमीन द्यायची.
यासाठी ही कोर्टाने एक ऍक्ट मंजूर केलेला असून यानुसार ठरवले जाते की कोणाला कोणती जमीन द्यायची. जर कोणीच कोणाचेही ऐकत नसेल तर, कोर्ट एक आदेश देऊ शकतो तो म्हणजे ती जमीन विकण्याचा.
कोर्टाच्या आदेशानुसार ती जमीन विकली जाते व जे काही पैसे जमा होतात त्यामध्ये वाटे करून ते पैसे वाटले जातात. हा प्रॉब्लेम केव्हा येतो जेव्हा आपली जमीन ही खूपच छोटी असेल, किंवा लांबीला जास्त आहे रुंदीला कमी आहे, तसेच जर सारखे हिस्से पडत नसतील, रस्त्याचे प्रॉब्लेम येत असतील वाद निर्माण होत असतील, किंवा जे हिस्से पडतात ते एकमेकांना मान्य नसतील यावेळी हा कायदा तिथे लावला जातो व ती प्रॉपर्टी विकून आलेला पैसा हा सर्वांमध्ये समान वाटला जातो.
ही जमीन विकण्यासाठी जर कोणी मान्य नसेल, व ऑब्जेक्शन घेत असेल तर कोर्ट त्यांची जमीन सोडून तुमच्या हिस्श्यात जेवढी जमिन येते, मग तो कोणत्याही साईडची असो, ती जमीन कोर्ट विकून टाकते. व त्यातून आलेला पैसा हा तुम्हाला देऊन टाकला जातो.
अशाप्रकारे या प्रॉब्लेम मध्ये कोर्ट सोल्युशन काढून देते.