गायरान जमिन सरकार सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार

राज्यात 2 लाख 22 हजार 382 व्यक्तींची घरे शासनाच्या गायरान जमिनीवर आहेत. परंतु, या गरीबांची घरे निष्कासित करणे शक्य नसल्याने त्याठिकाणी गावठाणचे पट्टे तयार करता येतील का याची चाचपणी करण्याचे सरकारने ठरवले आहे.

सिंचन विहीर अनुदान 2022 व्हिडिओ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

गाव किंवा शहराजवळील गायरान जमिनीवर अनेक वर्षांपूर्वी हातावरील पोट असलेल्या निराधार व्यक्तींनी घरे बांधली आहेत. त्यातील अनेकांना राहायला स्वतःची जागादेखील नाही. त्यामुळे त्यांचे गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण न काढण्याबाबत राज्य सरकार अनुकूल आहे. या लोकांसाठी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे.

अतिक्रमणा संदर्भात ज्यांना ज्यांना नोटीस दिली आहे, त्या नोटीसा मागे घेण्याची कार्यवाही सुरू केली जाणार आहे. परंतु, यापुढील काळात शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण होणार नाही, यादृष्टीने देखील स्वतंत्र धोरण आखले जाणार आहे.

सिंचन विहीर अनुदान 2022 व्हिडिओ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

हे वाचले का?

आमचे लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | टेलिग्राम | ट्विटर | इन्स्टाग्रामYouTube

आपल्या  माहिती असायलाच हवी  YouTube channel नक्की भेट द्या.

कायदे विषयक माहिती पुस्तके, PDF, GR मिळवण्यासाठी टेलिग्राम चॅनल जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

सिंचन विहीर अनुदान 2022 व्हिडिओ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

error: अहो थांबा, असं कॉपी नसते करायचे तर शेअर करायचे.