Maharashtra NA permission new rules महाराष्ट्र सरकारने जमीन महसूल कायद्यात महत्त्वाचा बदल करून जमिनीचा ‘NA’ (Non-Agricultural) दर्जा मिळवण्यासाठी स्वतंत्र परवानगी घेण्याची अट रद्द केली आहे. हा निर्णय जमीनधारक, बांधकाम व्यावसायिक आणि सर्वसामान्य नागरिकांसाठी अत्यंत दिलासादायक मानला जात आहे.
पूर्वी शेतजमीन किंवा कृषी जमीन घर, दुकान, उद्योग किंवा इतर अकृषिक वापरासाठी वापरायची असल्यास स्वतंत्र ‘NA Permission’ घ्यावी लागत होती. या प्रक्रियेमुळे वेळ, खर्च आणि प्रशासकीय फेऱ्या वाढत होत्या. आता ही प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणात सोपी करण्यात आली आहे.
मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
🎯 नवीन नियम काय सांगतात (Maharashtra NA permission new rules)?
आता जर तुमची जमीन विकास आराखड्यात (DP/RP) किंवा स्थानिक नियोजन प्राधिकरणाच्या क्षेत्रात बांधकामासाठी योग्य असेल, तर:
✅ स्वतंत्र NA Permission घेण्याची गरज नाही.
✅ स्थानिक प्राधिकरणाकडून मंजूर केलेली Building Permission हीच NA परवानगी म्हणून ग्राह्य धरली जाईल.
✅ वार्षिक NA Tax रद्द करण्यात आला आहे.
यामुळे नागरिकांना महसूल विभागाकडे वेगळी परवानगी घेण्यासाठी धावपळ करावी लागणार नाही.
Conversion Premium – काय भरावे लागेल?
वार्षिक NA कर काढून टाकण्यात आला असला तरी आता एकदाच “Conversion Premium” भरावा लागेल. हा प्रीमियम जमीन बाजारभावाच्या टक्केवारीनुसार आकारला जाईल.
साधारणपणे खालीलप्रमाणे दर असू शकतात:
- 1000 चौ.मी. पर्यंत – सुमारे 0.10%
- 1001 ते 4000 चौ.मी. – सुमारे 0.25%
- 4000 चौ.मी. पेक्षा जास्त – सुमारे 0.50%
हा प्रीमियम Development/Building Permission घेताना एकदाच भरावा लागेल.
🧾 याचा फायदा कोणाला (Maharashtra NA permission new rules)?
👨🌾 शेतकरी आणि जमीनधारक
शेतजमिनीचा वापर घर बांधण्यासाठी किंवा इतर उपयोगासाठी करताना स्वतंत्र NA प्रक्रिया टाळता येईल.
🏗 बांधकाम व्यावसायिक
प्रकल्प मंजुरीची प्रक्रिया जलद होईल. वेळ वाचेल आणि प्रशासनिक अडथळे कमी होतील.
🏦 बँका आणि वित्तीय संस्था
NA Certificate शिवायही बांधकाम परवानगीच्या आधारे कर्ज मंजूर करता येईल.
🏢 सामान्य नागरिक
घर बांधण्याची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सोपी होईल.
📌 काय लक्षात ठेवावे?
- जमीन विकास आराखड्यात बांधकामासाठी अनुमती असणे आवश्यक आहे.
- Planning Authority ची मंजुरी आवश्यक राहील.
- Conversion Premium भरल्याशिवाय प्रक्रिया पूर्ण होणार नाही.
- बेकायदेशीर बांधकामांना या निर्णयामुळे कोणतीही माफी मिळणार नाही.
⚖ कायदेशीर दृष्टीकोन
जमीन महसूल कायद्यात सुधारणा करून हा निर्णय लागू करण्यात आला आहे. याचा उद्देश Ease of Doing Business सुधारणा, प्रशासकीय पारदर्शकता आणि जमीन वापर प्रक्रिया सुलभ करणे हा आहे.
हा बदल विशेषतः शहरी व ग्रामीण भागातील नागरी विकासाला गती देणारा ठरणार आहे.
📊 आधी आणि आता – तुलना
| मुद्दा | आधी | आता |
|---|---|---|
| NA Permission | स्वतंत्र घ्यावी लागत होती | गरज नाही |
| NA Sanad | आवश्यक | रद्द |
| वार्षिक NA Tax | भरावा लागत होता | रद्द |
| Premium | नव्हता (वार्षिक कर होता) | एकदाच Conversion Premium |
Maharashtra NA permission new rules महाराष्ट्रातील जमीनधारकांसाठी हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय आहे. स्वतंत्र NA परवानगी रद्द झाल्यामुळे जमीन वापर आणि बांधकाम प्रक्रिया अधिक सोपी, जलद आणि पारदर्शक झाली आहे.
Maharashtra NA permission new rules हा निर्णय नागरिकांसाठी दिलासा देणारा असून राज्यातील विकासकामांना गती देणारा ठरेल.
🔔 अपडेट्ससाठी कनेक्ट राहा!
Maharashtra NA permission new rules अशाच जमीन, महसूल, बांधकाम नियम आणि सरकारी निर्णयांवरील ताज्या अपडेट्ससाठी:
✅ आमचा ब्लॉग Follow करा
✅ हा लेख तुमच्या मित्रांना शेअर करा
✅ WhatsApp/Telegram ग्रुपमध्ये जरूर पाठवा
विविध सरकारी जॉब, योजना, GR यांची माहिती मिळविण्यासाठी येथे रजिस्टर करा
व्हिडिओ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा