Minor property cancellation Supreme Court भारतातील अनेक कुटुंबांमध्ये असा प्रश्न नेहमीच निर्माण होतो की, अल्पवयीन असताना पालकांनी विकलेली जमीन, घर किंवा इतर स्थावर मालमत्ता पुढे मुलं मोठी झाल्यावर परत मिळवू शकतात का?
या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला अलीकडील निर्णय सामान्य नागरिकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो.
या निर्णयामुळे अल्पवयीन मुलांच्या मालमत्ता हक्कांना मोठे संरक्षण मिळाले आहे आणि अनेक जुन्या व्यवहारांबाबत कायदेशीर स्पष्टता निर्माण झाली आहे.
अल्पवयीन व्यक्ती आणि मालमत्ता कायदा – मूलभूत माहिती
Minor property cancellation Supreme Court भारतीय कायद्यानुसार, १८ वर्षांखालील व्यक्तीला अल्पवयीन (Minor) मानले जाते.
अल्पवयीन व्यक्तीला कायदेशीर करार करण्याची क्षमता नसते. त्यामुळे त्यांच्या नावावर असलेली मालमत्ता सांभाळण्याची जबाबदारी ही त्यांच्या नैसर्गिक पालकांवर किंवा कायदेशीर संरक्षकांवर असते.
परंतु याचा अर्थ असा नाही की पालकांना मुलांच्या मालमत्तेवर हवे तसे व्यवहार करता येतात.
कायद्यानुसार:
- अल्पवयीन मुलाच्या मालमत्तेची विक्री, गहाण, हस्तांतरण किंवा कायमस्वरूपी व्यवहार करण्यासाठी
- न्यायालयाची पूर्वपरवानगी (Court Permission) घेणे अनिवार्य आहे
ही परवानगी न घेता केलेले व्यवहार कायदेशीरदृष्ट्या संशयास्पद ठरतात.
सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय नेमका काय सांगतो(Minor property cancellation Supreme Court)?
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले आहे की:
- जर पालकांनी किंवा संरक्षकांनी न्यायालयाची परवानगी न घेता अल्पवयीन मुलाची मालमत्ता विकली असेल
- तर असा व्यवहार पूर्णपणे अवैध (Void) नसतो, पण तो रद्द करण्यायोग्य (Voidable) असतो
याचा अर्थ काय?
➡️ असा व्यवहार मुलांच्या इच्छेवर अवलंबून असतो.
➡️ मुलं १८ वर्षांची झाल्यानंतर तो व्यवहार स्वतः रद्द करू शकतात.
व्यवहार रद्द करण्यासाठी कोर्टात केस दाखल करावी लागेल का(Minor property cancellation Supreme Court)?
हा या निर्णयातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले की:
- व्यवहार रद्द करण्यासाठी नेहमीच स्वतंत्र दावा (Suit) दाखल करणे बंधनकारक नाही
- जर मुलं १८ वर्षांनंतर त्या व्यवहाराला स्पष्टपणे नकार देणारी कृती करत असतील, तर तो व्यवहार आपोआप अमान्य ठरू शकतो
स्पष्ट नकार म्हणजे काय?
- तीच मालमत्ता पुढे दुसऱ्याला विकणे
- स्वतःच्या नावाने मालमत्तेवर हक्क सांगणे
- जुन्या व्यवहाराविरुद्ध कायदेशीर नोटीस देणे
या कृतींमधून मुलांची इच्छा स्पष्ट होते.
आईच्या नावावर असलेली मालमत्ता मृत्यूनंतर कोणाला मिळते? काय आहे वारसहक्काचे नियम?
हा निर्णय मुलांसाठी का महत्त्वाचा आहे (Minor property cancellation Supreme Court)?
या निर्णयामुळे:
- अल्पवयीन असताना फसवणूक झालेल्या मुलांना न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला
- केवळ कोर्टाच्या दीर्घ प्रक्रियेत अडकण्याची गरज कमी झाली
- अनेक वर्षांपूर्वी झालेले अन्यायकारक व्यवहार आव्हानात आणता येणे शक्य झाले
विशेषतः ग्रामीण भागात किंवा वारसाहक्काच्या जमिनींबाबत हा निर्णय फार उपयोगी ठरणार आहे.
पालक आणि संरक्षकांसाठी महत्त्वाचा इशारा
या निर्णयानंतर पालकांनी खालील गोष्टी लक्षात ठेवणे अत्यंत गरजेचे आहे:
- अल्पवयीन मुलांच्या मालमत्तेवर कोणताही मोठा व्यवहार करताना न्यायालयाची परवानगी घेणे अनिवार्य
- परवानगीशिवाय केलेला व्यवहार पुढे मुलांकडून रद्द होऊ शकतो
- चांगल्या हेतूने केलेला व्यवहारसुद्धा कायदेशीर नियम न पाळल्यास अडचणीत येऊ शकतो
मालमत्ता खरेदीदारांसाठी धोक्याची घंटा
जर तुम्ही एखादी मालमत्ता खरेदी करत असाल आणि ती:
- अल्पवयीन व्यक्तीच्या नावावर होती
- पालकांनी विकलेली आहे
- आणि व्यवहाराच्या वेळी न्यायालयाची परवानगी घेतलेली नाही
तर भविष्यात मालमत्तेवर दावा येण्याचा धोका नक्कीच आहे.
म्हणूनच खरेदीपूर्वी:
- मालमत्तेचा संपूर्ण कायदेशीर इतिहास तपासणे
- कोर्ट परवानगीचे कागद तपासणे
- कायदेशीर सल्ला घेणे
हे अत्यंत आवश्यक आहे.
निष्कर्ष
Minor property cancellation Supreme Court सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय अल्पवयीन मुलांच्या मालमत्ता हक्कांचे संरक्षण करणारा ऐतिहासिक निर्णय आहे.
तो पालक, संरक्षक आणि खरेदीदार — तिघांसाठीही स्पष्ट संदेश देतो:
👉 कायद्याचे पालन न करता केलेले व्यवहार पुढे मोठ्या अडचणीत टाकू शकतात.
👉 मुलांचे हक्क सर्वोच्च आहेत आणि ते १८ वर्षांनंतर प्रभावीपणे वापरता येतात.