Court marriage अशी असते कोर्ट मॅरेजची प्रक्रिया |

Court marriage

Court marriage भारतामध्ये लग्नाला एक संस्कार म्हणून पाहिले जाते. लग्नाचे बंधन किंवा विवाह केल्यानेच लागू होत नाही,तर कोर्ट मॅरेज मध्येही केले जाते. कोर्ट मॅरेज करताना एक संपूर्ण प्रक्रिया वेगवेगळ्या पद्धतीने होते.

कोर्ट मॅरेज करणे कायदेशीर आहे. कोर्ट मॅरेजमध्ये वय व कायदेशीर अधिकार आवश्यक आहे, पात्र असेल तर कोर्ट मॅरेज ची प्रक्रियेचा अवलंब खालील प्रमाणे करू शकतो.

Court marriage कोर्ट मॅरेज ची पहिली प्रक्रिया:

ज्या महिला किंवा पुरुष ज्यांना कोर्ट मॅरेज करायचे आहे, त्यांनी जिल्ह्यातील विवाह अधिकाऱ्याला याची माहिती द्यावी लागेल. लिखित अर्थाच्या स्वरूपात तुमची माहिती विवाह अधिकाऱ्याला तपशीलवार वर्णन देखील द्यावे लागेल.

जर तुम्ही ज्या जिल्ह्यात राहत असाल त्या जिल्ह्यातील विवाह अधिकार अधिकाऱ्याकडे अर्ज सादर केल्यास, त्याच शहरात किमान तुम्ही एक महिना एकत्र राहत असले पाहिजे.

हे वाचले का?  सावकारी कायदा Savkari Kayada 2014

कोर्ट मॅरेज करताना महिला व पुरुषांना त्याच्या निवासी प्रमाणपत्रे व इतर कागदपत्रासह विवाह अधिकाऱ्याकडे द्यावे लागेल.

IPC CrPC भारतामध्ये 1 जुलै पासून 3 नवीन फौजदारी कायदे लागू |

कोर्ट मॅरेज ची दुसरी प्रक्रिया:

विवाह अधिकाऱ्याला कोर्ट मॅरेज ची जबाबदारी दुसऱ्या टप्प्यात असते. विवाह अधिकारी प्रथम कोर्ट मॅरेज केलेल्या स्त्री पुरुषांची माहिती ते कायमस्वरूपी रहिवासी असलेल्या जिल्हा कार्यालयात प्रसिद्ध करतात.

कार्यालयात माहिती प्रकाशित करण्यासाठी एक विशिष्ट जागा आहे.जिथे अशी माहिती केली जाते की पुरुष दोघेही कोर्ट मॅरेज साठी तयार आहेत आणि दोघांनी अर्ज केला आहे.

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा

WhatsApp GroupJoin Now
Telegram GroupJoin Now

कोर्ट मॅरेज ची तिसरी प्रक्रिया:

यामध्ये कोर्ट मॅरेज केलेल्या स्त्री-पुरुषांना आक्षेप नोंदवता येतील. जर विवाह वर कोणाला काही आक्षेप असल्यास,तो न्यायालयात विवाह कर्मचाऱ्याकडे आक्षेप घेऊ शकतो.

हे वाचले का?  consumer protection act ग्राहक संरक्षण कायदा- तक्रार कोण दाखल करू शकते..? ग्राहक कोणास म्हणावे....?

कोर्ट मॅरेज करणाऱ्या व्यक्तीशी कोणत्याही संबंध असेल आणि त्याला कोर्ट मॅरेज करण्यात आक्षेप असेल तर तो याबाबतची माहिती देऊ शकतो.

त्यानंतर तो आक्षेप खरा आहे का याची चौकशी ती दिवसाच्या आत करून तो खरा असल्याचे आढळून आल्यास कोर्ट मॅरेज योग्य नसल्याचे दिसून आल्यास विवाह अधिकारी हा विवाह रद्द करतात.

परंतु जर आक्षेप निराधार असतील तर न्यायालयाने विवाहाला मान्यता दिली जाते.त्यामुळे आक्षेप नोंदवताना कोणकोणते मुद्दे आहेत ते नमूद करणे महत्त्वाचे आहे.

त्यानंतर सर्व गोष्टी बरोबर असतील तर अधिकारी विवाहाच्या घोषणेवर स्वाक्षरी करतो आणि कोर्ट मॅरेज ची प्रक्रिया संपूर्ण होते.

विविध सरकारी जॉब, योजना, GR यांची माहिती मिळविण्यासाठी येथे रजिस्टर करा

आमचे लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | टेलिग्राम | ट्विटर | इन्स्टाग्रामYouTube

हे वाचले का?  One Farmer One Transformer scheme एक शेतकरी एक डीपी योजना...

आपल्या  माहिती असायलाच हवी  YouTube channel नक्की भेट द्या.

कायदे विषयक माहिती पुस्तके, PDF, GR मिळवण्यासाठी टेलिग्राम चॅनल जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

Leave a Reply

error: अहो थांबा, असं कॉपी नसते करायचे तर शेअर करायचे.
Scroll to Top