Salaries of MLAs and MPs भारतीय लोकशाहीत आमदार (MLA) आणि खासदार (MP) यांना दिले जाणारे वेतन, भत्ते आणि विविध सवलती यावर समाजात नेहमीच चर्चा होत असते. अनेकांना या लाभांची नेमकी माहिती नसते. या लेखात आपण महाराष्ट्रातील आमदार आणि भारतातील खासदार यांना मिळणारे वेतन, भत्ते, सवलती आणि पेन्शन यांचा सविस्तर आढावा घेणार आहोत. लेख शेवट पर्यंत […]
Shet Rasta Yojana महाराष्ट्रातील सर्व शेतकऱ्यांसाठी शासनाने एक महत्त्वाची आणि ऐतिहासिक घोषणा केली आहे. राज्यातील प्रत्येक शेताला रस्ता उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन एक समग्र योजना राबवणार आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात सहजपणे पोहोचता येईल, तसेच शेतमालाची वाहतूक सुलभ होईल आणि शेतीच्या विकासाला नवे बळ मिळेल. “शासन विविध योजनांच्या निधीचा समन्वय साधून शेतरस्त्यांच्या निर्मितीसाठी समग्र
Varas Nond Process शेतजमिनीचे मालकी हक्क एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे जाणे हा शेतकऱ्यांच्या आयुष्यातील अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा आहे. शेतजमिनीच्या मालकी हक्काचा वारसा (वारस नोंद) मिळवण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडावी लागते. महाराष्ट्रातील शेतकरी, वारसदार, आणि नागरिकांसाठी ही प्रक्रिया समजून घेणे आवश्यक आहे. या लेखात आपण शेतजमिनीच्या वारस नोंदीची सविस्तर माहिती, आवश्यक कागदपत्रे, कायदेशीर बाबी, वेळ, आणि
ITR Mandatory for whom भारतातील आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नागरिकांसाठी इन्कम टॅक्स रिटर्न (ITR) भरणं ही केवळ कायदेशीर जबाबदारी नसून, आर्थिक शिस्त आणि पारदर्शकतेचंही प्रतीक आहे. दरवर्षी सरकारने ठरवलेल्या नियमांनुसार, ठराविक उत्पन्न मर्यादा ओलांडणाऱ्या किंवा विशिष्ट आर्थिक व्यवहार करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीसाठी ITR भरणं बंधनकारक आहे. या लेखात आपण कोणासाठी ITR भरणं अनिवार्य आहे, कोणत्या परिस्थितीत ते बंधनकारक
Property Rights भारतीय कुटुंबांमध्ये जमीन, घर, शेती अशा मालमत्तेचे भावनिक आणि आर्थिक महत्त्व खूप जास्त असते. विशेषतः वडील जर त्यांच्या मुलांमध्ये मालमत्ता वाटप करत असतील, तर सर्वसाधारण अपेक्षा हीच असते की ती सर्व मुलांमध्ये समानरित्या विभागली जाईल. मात्र काही वेळा वडील जमीन किंवा इतर मालमत्ता फक्त एका मुलाच्या किंवा एखाद्या विशिष्ट वारसाच्या नावावर लिहून देतात.
Tax free Income भारतातील उत्पन्नावर आयकर लागू होतो, मात्र काही विशिष्ट उत्पन्नाचे प्रकार हे पूर्णपणे करमुक्त (Tax-Free) आहेत. या उत्पन्नाचा लाभ प्रत्येक नागरिकाने आपल्या कर नियोजनात घ्यावा, कारण यामुळे अनावश्यक कर भरण्यापासून बचाव होतो आणि आपल्या उत्पन्नाचा जास्तीत जास्त फायदा मिळतो. २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात सरकारने मोठा बदल करत १२ लाख रुपयांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न करमुक्त(Tax free
