PMFME Scheme आत्मनिर्भर भारत मोहिमेंतर्गत केंद्र शासन सहाय्यित प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (PMFME) ही कृषि विभागाची महत्वाकांक्षी योजना आहे. सन २०२०-२१ ते २०२४-२५ या पाच वर्षांसाठी संपूर्ण राज्यभर लागू करण्यात आली आहे. यामध्ये एक जिल्हा एक उत्पादन (ODOP) अंतर्गत सोलापूर जिल्ह्याचा पौष्टिक तृणधान्य उत्पादनांसाठी समावेश आहे.
PMFME Scheme उद्देश:
सध्या कार्यरत असलेल्या व नवीन सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांचा विस्तार वाढविण्यासाठी प्रोत्साहन देणे आणि नवे सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग सुरु करणे, हा प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेचा हेतू आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांचा या योजनेत समावेश असून, सर्व प्रकारच्या नवीन व कार्यरत सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना बँक कर्जाशी निगडीत लाभ (Credit Linked Bank Subsidy) देण्यात येतो.
यामध्ये प्रगतशील शेतकरी, नव उद्योजक, बेरोजगार युवक, महिला, वैयक्तिक मालकी/ भागीदारी, शेतकरी उत्पादक संस्था, स्वयंसहायता गट, गैर सरकारी संस्था, सहकारी संस्था, खाजगी कंपनी इत्यादी वैयक्तिक लाभार्थी आहेत. तर शेतकरी उत्पादक संस्था / शेतकरी उत्पादक कंपनी, सहकारी संस्था, स्वयंसहायता गट आणि त्यांचे फेडरेशन शासकीय संस्था या गट लाभार्थी आहेत.
योजनेमध्ये नाशवंत फळपिके, कोरडवाहू पिके, भाजीपाला, अन्नधान्ये, तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया, मसाला पिके, गुळ इत्यादीवर आधारित दुग्ध व पशु उत्पादने, सागरी उत्पादने, मांस उत्पादने, बन उत्पादने इत्यादी उत्पादनांचा समावेश असून, एक जिल्हा एक उत्पादन अंतर्गत सोलापूर जिल्ह्याचा पौष्टिक तृणधान्य उत्पादनांसाठी समावेश आहे.
आवश्यक कागदपत्रे:
योजनेची सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन असून, संगणकांसोबत मोबाईलवरून देखील अर्ज सादर करता येतो.
- जागेचा पुरावा,
- आधार कार्ड,
- पॅन कार्ड, आणि बँक पासबुकाची छायांकित प्रत
एकाच लाभार्थ्याला योजनेंतर्गत सर्व घटकांचा लाभ घेता येईल.
योजनेंतर्गत घटक, लाभार्थी आणि आर्थिक मापदंड
प्रशिक्षण : योजनेअंतर्गत जिल्हास्तरीय समितीने कर्जमंजुरीसाठी बँकेकडे शिफारस केलेल्या वैयक्तिक लाभार्थींना तीन दिवसांचे तर बीज भांडवल लाभ मिळालेल्या स्वयं सहाय्यता गटांच्या लाभार्थींना एक दिवसाचे प्रशिक्षण दिले जाते.
वैयक्तिक सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग : वैयक्तिक मालकी/ भागीदारी, शेतकरी उत्पादक संस्था, स्वयं सहायता गट, अशासकीय संस्था, सहकारी संस्था, खाजगी कंपनी यांना प्रकल्प किंमतीच्या ३५ टक्के जास्तीत जास्त १० लाख रक्कम देय आहे.
सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया गट उद्योगांना लाभ (सामाईक पायाभूत सुविधा) : शेतकरी उत्पादक संस्था / शेतकरी उत्पादक कंपनी सहकारी संस्था, स्वयंसहायता गट आणि त्यांचे फेडरेशन शासकीय संस्था यांना प्रकल्प किंमतीच्या ३५ टक्के जास्तीत जास्त ३.०० कोटी रक्कम देय असते.
विविध सरकारी जॉब, योजना, GR यांची माहिती मिळविण्यासाठी येथे रजिस्टर करा
आमचे लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | टेलिग्राम | ट्विटर | इन्स्टाग्राम | YouTube
आपल्या माहिती असायलाच हवी YouTube channel नक्की भेट द्या.
कायदे विषयक माहिती पुस्तके, PDF, GR मिळवण्यासाठी टेलिग्राम चॅनल जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा.