फळ पिक विमा योजना माहिती
कृषि क्षेत्राच्या उत्पादन वाढीच्या दरामध्ये फळ पिकांचा प्रमुख सहभाग आहे. फळ पिकांचे बाजारमुल्य अधिक असल्याने शेतकऱ्यांना चांगले उत्पन्न मिळते. मात्र फळ पिकाचे अपेक्षित उत्पन्न न आल्यास येणारा तोटाही मोठा असतो ही बाब विचारात घेऊन शेतकऱ्यांच्या फळ पिकांना हवामान धोक्यांपासुन विमा संरक्षण दिल्यास शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखण्याच्या दृष्टीने मदत होईल या करता फळ पिक विमा योजना सुरू करण्यात आली आहे.
त्यासाठी राज्यात प्राधान्याने सदरची योजना राबविण्यात येत आहे. विविध हवामान धोक्यांमुळे फळपिकाच्या उत्पादकतेवर विपरीत परीणाम होऊन मोठ्या प्रमाणावर उत्पादनामध्ये घट येते. पर्यायाने शेतक-यांना अपेक्षित उत्पादन न मिळाल्याने आर्थिक संकटाला तोंड द्यावे लागते.
या सर्व बाबींचा विचार करुन शेतकऱ्यांना फळपिक नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी एक उपाय म्हणून पुनर्रचित हवामान आधारीत पीक विमा योजना राबविणे शासनाच्या विचाराधीन होते.
पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपीक विमा योजना मृग बहारामध्ये संत्रा, मोसंबी, डाळिंब, चिकू, पेरु, लिंबू, सिताफळ व द्राक्ष (क) या ८ फळपिकांसाठी २६ जिल्ह्यामध्ये तसेच आंबिया बहारामध्ये संत्रा, मोसंबी, काजू, डाळिंब, आंबा, केळी, द्राक्ष (अ व ब), प्रायोगिक तत्वावर स्ट्रॉबेरी व पपई या ९ फळपिकांसाठी ३० जिल्ह्यामध्ये महसूल मंडळ हा घटक धरुन राबविण्याचे प्रस्तावित आहे.
शासन निर्णय :
प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेतंर्गत पुनर्रचित हवामानावर आधारीत फळपिक विमा योजना सन २०२१ २२, २०२२-२३ व २०२३-२४ या तीन वर्षासाठी मृग बहारामध्ये संत्रा, मोसंबी, डाळिंब, चिकू, पेरु, लिंबू, सिताफळ व द्राक्ष (क) या ८ फळपिकांसाठी व आंबिया बहारामध्ये संत्रा, मोसंबी, काजू, डाळिंब, आंबा, केळी, द्राक्ष (अ व ब), प्रायोगिक तत्वावर स्ट्रॉबेरी व पपई या ९ फळपिकांसाठी लागू करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे.
सदर फळ पिक विमा योजना सन २०२१-२२, २०२२ २३ व २०२३-२४ या तीन वर्षामध्ये सहपत्र १ मध्ये नमूद केलेल्या जिल्ह्यांमधील तालुक्यातील महसूल मंडळात निर्धारीत केलेल्या हवामान धोक्यानुसार लागू करण्यात येत आहे.
१) योजनेची उद्दिष्टे:
१. नैसर्गिक आपत्ती व हवामानातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे फळ पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना संरक्षण देणे.
२. पिकांच्या नुकसानीच्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतही शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखणे,
३. शेतकऱ्यांना नाविन्यपूर्ण व सुधारीत मशागतीचे तंत्रज्ञान व सामुग्री वापरण्यास प्रोत्साहन देणे.
४. कृषि क्षेत्रासाठीच्या पत पुरवठ्यात सातत्य राखणे, जेणेकरून उत्पादनातील जोखमींपासून शेतकऱ्यांच्या संरक्षणाबरोबरच अन्नसुरक्षा, पिकांचे विविधीकरण आणि कृषि क्षेत्राचा गतिमान विकास व स्पर्धात्मकतेच वाढ हे हेतु साध्य करणे.
२) योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये :
- सदरची योजना ही या आदेशान्वये अधिसूचित केलेल्या क्षेत्रातील अधिसूचित फळपिकांसाठी असेल.
- सन २०२०-२५ पासून पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना अधिसूचित क्षेत्रातील पिकांसाठी ऐच्छिक आहे.
- अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित फळपिकांसाठी खातेदारांचे व्यतिरिक्त कुळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करणारे शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत.
- फळ पिक विमा योजना केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार केंद्र शासनाने त्यांचा विमा हप्ता ३० टक्के दरापर्यंत मर्यादित केला आहे. त्यामुळे ३० टक्के वरील विमा हप्ता राज्य शासन व शेतकरी यांनी स्विकारणे क्रमप्राप्त आहे.
- या योजनेंतर्गत ३० ते ३५ टक्के पर्यंतचे अतिरिक्त ५ टक्के विमा हप्ता दायित्व राज्य शासनाने स्विकारले असुन ३५ टक्के वरील विमा हप्ता राज्य शासन व शेतकरी यांनी प्रत्येकी ५०-५०% प्रमाणे भरावयाचा आहे.
- जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ घेता यावा यासाठी जमीन धारणेच्या मर्यादेत एका शेतकऱ्यास अधिसूचित फळपिकासाठी ४ हे. क्षेत्र मयादेपर्यंत विमा नोंदणी करण्याची मुभा आहे..
- अधिसुचित फळपिकांपैकी एका फळपिकासाठी एका वर्षात एकाच क्षेत्रावर मृग अथवा आंबिया बहारापैकी कोणत्याही एकाच हंगामा करीता विमा संरक्षणासाठी अर्ज करता येईल. (उदा. संत्रा, मोसबी, डाळिंब व द्राक्ष)
- केवळ उत्पादनक्षम फळबागांनाच विमा संरक्षणाचे कवच लागु राहणार आहे. यापेक्षा कमी वयाच्या फळबागा लागवडीस विमा संरक्षणाची नोंद झाल्याचे पडताळणीत निदर्शनास आल्यास विमा संरक्षण संपुष्टात येईल. त्यासाठी अधिसुचित फळपिकांचे उत्पादनक्षम वय खालील प्रमाणे.
३) योजनेत समाविष्ठ फळपिके जोखमीच्या बाबी.
अधिसूचित फळपिके, विमा संरक्षण प्रकार (हवामान धोके), विमा संरक्षण कालावधी, विमा संरक्षित रक्कम, प्रमाणके (ट्रिगर) व नुकसान भरपाई रक्कम सहपत्र २ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे राहील. मृग व आंबिया बहार सन २०२१-२२, २०२२-२३ व २०२३-२४ या तीन वर्षासाठी अधिसूचित फळपिके, समाविष्ट हवामान धोके व विमा संरक्षण कालावधी खालील प्रमाणे निर्धारित करण्यात आला असून सदरचे निर्धारीत केलेले हवामान धोके (Trigger) लागू झाल्यास विमा धारक शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देय होईल.
४. विमा हप्ता दर व विमा हप्ता अनुदान,
या योजनेतंर्गत केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार केंद्र शासनाने त्यांचा विमा हप्ता ३० टक्के दरापर्यंत मर्यादित केला आहे. त्यामुळे ३० टक्के वरील विमा हप्ता राज्य शासन व शेतकरी यांनी स्विकारणे क्रमप्राप्त आहे. या योजनेंतर्गत ३० ते ३५ टक्के पर्यंतचे अतिरिक्त ५ टक्के विमा हप्ता दायित्व राज्य शासनाने स्विकारले असुन ३५ टक्के वरील विमा हप्ता राज्य शासन व शेतकरी यांनी प्रत्येकी ५० ५० टक्के प्रमाणे भरावयाचा आहे.
केंद्र शासनाच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना दि. २८ फेब्रुवारी २०२० नुसार विमा हप्ता अनुदानाच्या केंद्र हिस्स्याला मर्यादा लागू राहतील. विमा कंपनींना देण्यात येणाऱ्या राज्य शासनाच्या विमा हप्ता अनुदानाची रक्कम भारतीय कृषि विमा कंपनीमार्फत (AIC) केंद्र शासनाने सदर योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनान्वये विहित केलेल्या उपध्दतीनुसार विविध टप्यात अदा करण्यात येईल. तसेच सदर अनुदान रकमेची अदायगी पब्लिक फायनान्स मॅनेजमेंट: सिस्टीम (पीएफएमएस) अथवा पीएफएमएस संलग्न प्रणालीमार्फत तसेच राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टल वरुन प्राप्त माहितीनुसार करण्यात येईल.
५) विमा संरक्षित रक्कम व शेतकऱ्यांनी भरावयाचा पीक विमा हप्ता:
पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेतंर्गत राज्यात सन २०२०-२१ साठीचे पीक निहाय कर्ज दर हे विमा संरक्षित रक्कम म्हणून ग्राह्य धरण्याचे निश्चित करण्यात आले असून सदर दर सन २०२१-२२ ते २०२३-२४ या कालावधीसाठी पीक विमा संरक्षित रक्कम म्हणून कायम राहतील.
जिल्हा समूह (क्लस्टर) क्र १, २, ३, ४, ५ मधील जिल्हानिहाय, पिकनिहाय विमा संरक्षित रक्कम, विमा हप्ता दर, विमा हप्ता अनुदान इ. बाबतचा तपशील सहपत्र-३ मध्ये सहपत्रित केला आहे. योजनेमध्ये आंबिया बहारात सहभागी झालेल्या शेतकन्यांसाठी गारपीट (Add on Gover) या हवामान धोक्यासाठीचा सहभाग ऐच्छिक राहील व या करीता अतिरिक्त विमा हप्ता देय आहे. तसेच ज्या शेतकऱ्यांना गारपीट या हवामान धोक्याकरिता सहभाग नोंदवावयाचा असेल अशा शेतकन्यांनी त्यांचा नियमीत व अतिरिक्त विमा हप्ता हा बैंकामार्फतच भरणे आवश्यक आहे.
६) विमा क्षेत्र घटक:
अधिसुचित फळपिकांखाली एकूण २० हेक्टर व त्यापेक्षा जास्त क्षेत्र असणाऱ्या महसूल मंडळात योजना राबविण्यात येत आहे. क्षेत्रिय स्तरावरून प्राप्त प्रस्तावानुसार शासन निर्णयामध्ये महसूल मंडळे अधिसूचित करण्यात आली आहेत.
७. शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई अदा करण्याची कार्यपद्धती
१. विमा कंपन्यांनी त्यांना प्राप्त झालेला शेतकरी विमा हप्ता आणि शासनाकडुन प्राप्त अग्रिम विमा हप्ता (महिला हप्ता या रकमेतून त्या प्रमाणात विमा दाव्यांची पुर्तता अंतिम विमा हप्ता दुसरा हप्ता अदा होण्याची वाट न बघता करणे आवश्यक आहे. विमा कायद्याचे कलम ६४ बी नुसार बाधीत विमा क्षेत्रासाठी प्राप्त विमा हप्ता शेतकरी हिस्सा आणि राज्य शासनाने अदा केलेला अग्रिम विमा हप्ता पहिला हप्ता या निधीचा वापर करून विमा कंपनीने सदर प्रकरणांतील नुकसान भरपाई प्राप्त विमा हप्त्याच्या प्रमाणात अदा करणे बंधनकारक आहे..
२. योजनेमध्ये भाग घेतलेल्या शेतकऱ्याची नुकसान भरपाई थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात विमा कंपनी मार्फत जमा केली जाईल. सदर नुकसान भरपाईची माहिती विमा कंपनीमार्फत बँकांना दिली जाईल.
३. विमा कंपनीने नुकसान भरपाई बाबतची माहिती संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणे आवश्यक राहील.
४. विमा योजनेत सहभागी शेतकरी व इतर भागधारकांच्या तक्रारीचे निवारण विमा कंपनीने विनाविलंब करणे आवश्यक राहील.
५. काही कारणास्तव आक्षेपातील विमा नुकसान भरपाईचे दाव्यांच्या बाबतीत नुकसान भरपाई अदा केल्यापासून १ महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी नंतर सदर प्रकरणे राज्यस्तरीय समन्वय समिती / राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समिती कडे पाठवून तद्नंतर कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार च्या अखत्यारितील तांत्रिक सल्लागार समितीकडे विचारार्थ व निर्णयार्थ पाठविण्यात येतील.
पिक विमा योजना शासन निर्णय GR डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा.
हे ही वाचा
- ग्रामसभा आमचा हक्क आमचा आवाज! लोकशाही नको आता लोकसहभाग शाही हवी..!
- ग्रामपंचायत कार्यालय कसे चालते? चला समजून घेऊया..!
- “ग्रामपंचायती वरील ‘पतिराज’ आता संपणार” ग्रामपंचायत पंचायत समिती जिल्हा परिषद मध्ये नातेवाईक हस्तक्षेप केल्यास सदस्य पद रद्द होणार.
आमचे लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | टेलिग्राम | ट्विटर | इन्स्टाग्राम | YouTube
आमच्या YouTube channel माहिती असायलाच हवी नक्की भेट द्या.
कायदे विषयक माहिती पुस्तके, PDF, GR मिळवण्यासाठी टेलिग्राम चॅनल जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा.
व्हिडिओ पाहन्यायासाठी येथे क्लिक करा