सात बारा दुरूस्ती व प्रलंबित फेरफार निपटारा महाराजस्व अभियान सुरू

महाराष्ट्रातील शेतकरी यांना सरकारने आनंदाची बातमी दिली आहे शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न म्हणजे सात बारा दुरूस्ती व प्रलंबित फेरफार निपटारा महाराजस्व अभियान (Satbara ferfar durusti mohim maharajasv abhiyaan) ची सुरूवात महाराष्ट्र शासनाने केली याचाच सविस्तर आढावा घेण्याचा प्रयत्न आपण आज करणार आहोत.

आमचे लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | टेलिग्राम | ट्विटर | इन्स्टाग्राम | YouTube

टेलिग्राम चॅनल जॉइन करा

ई-पीक पाहणी प्रकल्पाची अंमलबजावणी :

ई-पीक पाहणी पथदर्शी प्रकल्पाच्या यशस्वी प्रयोगानंतर खरीप २०२१ हंगामापासून शासनाने ई-पीक पाहणी प्रकल्पाची राज्यव्यापी अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आपल्या शेतातील पीक पाहणीच्या नोंदी गाव नमुना नंबर ७/१२ वर नोंदविण्यासाठी शेतकऱ्यांना सक्षम करणारा हा प्रकल्प क्षेत्रीय स्तरावर महसूल व कृषि विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या समन्वयातून राबविण्यात येत आहे.

यासाठी तालुक्यातील सर्व महसूल गावांचे तलाठी व कृषि सहाय्यक यांच्यामध्ये वाटप करून द्यावे. अशा पद्धतीने वाटप केलेल्या महसूली गावातील सर्व शेतकरी खातेदारांची नोंदणी ई-पीक पाहणी या मोबाईल अॅपवर करून घेण्याची जबाबदारी अशा पद्धतीने वाटप केलेल्या गावासाठी त्या-त्या तलाठी/ कृषि सहाय्यक यांची राहील.

सर्व पात्र शेतकरी खातेदारांची ई-पीक पाहणी मोबाईल अॅप मध्ये नोंदणी करून त्यांना त्यांचे शेतात उभे असलेल्या पिकांची नोंद त्या शेतात उभ्या असलेल्या पिकाचा अक्षांश रेखांशासह फोटो अपलोड करून पिकाची माहिती अपलोड केल्यास अशा सर्व माहितीचे अवलोकन करून १०% पिकांच्या नोंदीची पडताळणी तलाठी व कृषि सहाय्यक करतील.

त्यानंतर तलाठी अशा पिकांच्या नोंदी पडताळणी शेरा पाहून नोंदी तलाठीस्तरावरून मंजूर करतील किंवा आवश्यक असल्यास दुरुस्त करून मंजूर करतील, या नंतर ह्या पिकांच्या नोंदी नमुना नंबर १२ मध्ये त्याच क्षणाला अपडेट होवून खातेदार यांना उपलब्ध होतील. सन २०२१ च्या खरीप हंगामापासून हे कामकाज संपूर्ण राज्यात करण्यात यावे.

ई-हक्क प्रणालीचा वापर :

फेरफार घेण्यासाठी सामान्य खातेदाराला थेट तलाठी कार्यालयाकडे ऑनलाईन अर्ज करता यावा या उद्देशाने विकसित ई- हक्क प्रणाली (Public Data Entry-PDE) चा प्रचार व प्रसार करण्यासाठी तालुका व जिल्हा स्तरावरून विशेष प्रयत्न केले जावेत.

शक्यतो ई-हक्क प्रणालीतील ८ विविध प्रकारचे फेरफारसाठीचे सर्व अर्ज ई-हक्क प्रणालीतूनच स्विकारण्यात यावेत व विहित कालमर्यादेत निर्गत केले जावेत. तसेच संगणकीकृत ७/१२ मधील चूक दुरुस्तीसाठी येणारे ऑनलाईन अर्ज देखील अनावश्यकरित्या नाकारले जाणार नाहीत ह्याची दक्षता घ्यावी.

नव नवीन माहिती

विसंगत सातबारा दरुस्ती:

संगणकीकृत गाव नमुना नंबर ७/१२ च्या अचूक डेटाबेस साठी सर्व विसंगत सातबारा मधील त्रुटी दूर करून सर्व संगणकीकृत ७/१२ डिजिटल स्वाक्षरीत करणेसाठी वरिष्ठ स्तरावरून आढावा घेवून होत असलेले काम अत्यंत गुणवत्तापूर्वक पूर्ण होणे आवश्यक आहे.

त्यासाठी ODC (Online Data Correction) अहवाल मधील अत्यावश्यक २६ अहवाल निरंक करून ODC अहवाल मधील विसंगत सातबारांची संख्या शून्य करणे हे या वर्षाचे उद्दिष्ट राहील.

प्रलंबित फेरफारांचा आढावा

ई-फेरफार प्रणालीतून होणारे सर्व फेरफार विहित कालमर्यादेत निर्गत करणे आवश्यक असल्याने मंडळ, तालुका, उप विभाग, जिल्हा व विभागीय स्तरावर प्रलंबित फेरफारांचा दरमहा आढावा घेण्यात यावा व कोणताही विनातक्रार फेरफार एक महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी आणि विवादग्रस्त प्रकरणे तक्रार नोंदी) तीन महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी प्रलंबित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

कायदे विषयक माहिती पुस्तके, PDF, GR मिळवण्यासाठी टेलिग्राम चॅनल जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

उप विभागीय अधिकारी यांनी घोषणापत्र ४ करणे :

निरंक करून उपविभागीय अधिकारी यांनी त्यांच्या उपविभागातील प्रत्येक गावासाठी घोषणापत्र ४ करणे आवश्यक असून सन २०२१-२२ या महसुली वर्षात हे काम पूर्ण करण्यात यावे.

उपरोक्त नमूद कामकाजाचे मूल्यमापन करून त्याची विशेष नोंद तलाठी, मंडल अधिकारी, तहसीलदार, उप विभागीय अधिकारी, संबंधित उपजिल्हाधिकारी तथा जिल्हा समन्वय अधिकारी,

जिल्हाधिकारी यांचे गोपनीय अहवाल लिहिताना घेण्यात यावी व मूल्यमापनाच्या आधारे जिल्हाधिकारी यांचेसह संबंधित महसूल अधिकारी यांचे गुणांकन करण्यात यावे.

(उपरोक्त माहिती प्रस्तुत शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या प्रगती अहवाल प्रपत्र अ-८(१) ते अ-८/५) मध्ये संकलित करण्यात यावी.)