महाराष्ट्र शासकिय कर्मचार्‍यांच्या बदल्यांचे विनियमन व दप्तर दिरंगाईस प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार कोणत्याही शासकिय अधिकार्‍याकडे / कर्मचार्‍याकडे सात कार्यालयीन दिवसांपेक्षा अधिक काळ प्रकरण प्रलंबित राहता कामा नये (No work Pendency ) अशी तरतूद आहे. जाणीवपूर्वक विलंब करणार्‍या अधिकारी / कर्मचार्‍यांवर शिस्तभंग कारवाई करण्याचीही अधिनियमात तरतूद आहे. त्यामुळे कार्यालयामधील दिरंगाई काही प्रमाणात कमी झाली असली […]