सरकारी कर्मचारी अधिकारी कार्यालया तक्रार अशी तक्रार केली तरच ग्राह्य धरणार.

आपल्याला जेव्हा सरकारी कर्मचारी कार्यालया येथे वाईट अनुभव येतो त्या वेळेस आपल्या मनात पहिलं विचार येतो तो म्हणजे त्या संबंधीत सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, कार्यालया यांची तक्रार संबंधित विभागतील वरिष्ठ अधिकारी, आयुक्त किंवा मंत्रालयात तक्रार करावी. पण आता आपल्याला तक्रार करताना सरकारी कर्मचारी अधिकारी कार्यालया तक्रार खालील पद्धतीनेच केली तरच ग्राह्य धरणार. ( How to Complaint Government karmachari, officer to Higher authority).

पोलीस लाठीचार्ज: किती कायदेशीर, किती बेकायदेशीर ?

शासनाच्या असे निदर्शनास आले आहे की, काही सामाजिक कार्यकर्ते किंवा इतर व्यक्ती ज्या शासनाकडे किंवा क्षेत्रिय कार्यालयाकडे काही विषय / प्रकरणांबाबत तक्रारी करतात. परंतु त्या विषयाबाबत कोणतीही शहानिशा न करता/कोणतेही पुरावे न जोडता/कागदोपत्री दस्तऐवज गोळा न करता फक्त वैयक्तिक द्वेष भावनेतून किंवा फक्त त्रास देण्याच्या हेतूने किंवा इतर कारणांमुळे १-२ पानांची तक्रार करतात.

आमचे लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | टेलिग्राम | ट्विटर | इन्स्टाग्राम | YouTube

हे वाचले का? No work Pendency सात दिवसांत अर्ज/फाइल वर काम होणार नाही तर अधिकारी यांच्यावर कारवाई होणार महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय

सामान्य प्रशासन विभागाने यापूर्वी सुध्दा तक्रार कशी करावी व निनावी तक्रार करू नये आणि तक्रारी सोबत कोणती कागदपत्रे जोडावी, असे वेळोवेळी आदेश काढले आहेत. तक्रार करणाऱ्या व्यक्तीने आपले नाव/पत्ता/दूरध्वनी क्रमांक / भ्रमणध्वनी क्रमांक / स्वत:च्या हस्ताक्षरात तक्रार करणे आवश्यक असते, परंतु असे होत नाही असे निदर्शनास आले आहे.

काही कर्मचारी संघटना आपल्या Letter Pad वर तक्रार करतात आणि कोणतेही पुरावे / कागदपत्रे जोडीत नसल्यामुळे तक्रारींची शहानिशा करणे शक्य होत नाही आणि शासनाच्या क्षेत्रिय कार्यालयाचा वेळ वाया जातो.

कौटुंबिक हिंसाचार विरोधी कायदा २००५ Domestic Violence act

त्यामुळे जर कोणतीही निनावी तक्रार आली किंवा पुराव्याशिवाय तक्रार आली तर त्याची दखल घेतली जाणार नाही, ही बाब संबंधित तक्रार कर्त्याच्या निदर्शनास आणावी आणि प्रकरण बंद करावे.

जर तक्रार विहित पध्‍दतीने केली आहे, निनावी नसेल आणि सोबत योग्य कागदपत्राचे पुराव जोडलेले असतील तर अशा प्रशासकीय दिरंगाईबाबतची तक्रारींची शहानिशा सक्षम प्राधिकारी यांनी करावी. काही प्रकरणात आवश्यकता असल्यास प्रादेशिक उपायुक्त यांनी आपल्या अधिनस्त काही जिल्ह्यांच्या तक्रारींची चौकशी आपल्या अधिनस्त इतर जिल्ह्यांच्या यंत्रणेमार्फत करून घ्यावी. जेणेकरून योग्य वस्तुस्थिती समोर येण्यास मदत होईल.

काही गुन्हेगारी स्वरुपाच्या तक्रारी आल्यास त्या त्याच्याशी संबंधित राज्य महिला आयोग / राज्य बालहक्क आयोग/ पोलीस यांच्याकडे पाठवाव्या. तसेच भ्रष्टाचाराची तक्रार असेल तर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (Anti Corruption Bureau) यांच्या क्षेत्रिय कार्यालयाकडे वर्ग करावी आणि त्याचा अहवाल मागवावा आणि अहवालासह शासनाकडे योग्य कार्यवाहीसाठी पाठवावे.

हे वाचले का? Galmukt Dharan & Galyukt Shivar Yojana गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना; शेतकऱ्यांना शेतात गाळ टाकण्यासाठी मिळणार ३७,५०० रूपये अनुदान….!!

मोबाईल वापराबाबत सरकारी अधिकारी / कर्मचारी यांच्यावर नियमावली.