दिवसेंदिवस शेतकऱ्यांचे कमी होत चाललेले उत्पन्न आणि निसर्गाचा लहरीपणा या मुळे शेतकऱ्यांचे होणारे अतोनात नुकसान या वर महाराष्ट्र सरकार हे एक नवी योजना घेऊन आले आहेत या योजनेत शेतकऱ्यांना मिळणार वर्षाला 75 हजार रुपये या योजनेचे नाव आहे मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना (Mukhyamantri Saur Vahini Yojana)
या योजनेसाठी पात्रता तपासणीसाठी येथे क्लिक करा
GR डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
Mukhyamantri Saur Vahini Yojana
राज्यातील ग्रामीण भागामध्ये वीजेच्या गावठाण व कृषी वाहिनीचे विलगीकरण झाले आहे, अशा ठिकाणी कृषी वाहिनीचे सौर ऊर्जाद्वारे विद्युतीकरण करण्याबाबत दिनांक १४ जून २०१७ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यात “मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना सुरु करण्यात आली आहे. सदर योजनेची परिणामकारक अंमलबजावणी होण्यासाठी दिनांक १७ मार्च २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेत सुधारणा करण्यात आली आहे.
या योजनेंतर्गत प्रकल्पाकरीता शासकीय जमीन नाममात्र वार्षिक रु.१/- या दराने ३० वर्षांच्या कालावधीकरीता भाडेपट्टयाने देण्याची अथवा योजनेची अंमलबजावणी यंत्रणा / खाजगी गुंतवणूकदार यांना प्रकल्पासाठी खाजगी जमीन / पडीक जमीन भाडे कराराने घेण्याची संदर्भाधीन शासन निर्णय दिनांक १७.०३.२०१८ मध्ये तरतूद आहे. तसेच या योजनेंतर्गत प्रकल्पासाठी उपलब्ध करून देण्यात येणारी जमीन अकृषिक करण्याची गरज राहणार नाही, अशीही तरतूद शासन निर्णयामध्ये करण्यात आली आहे.
या योजनेसाठी पात्रता तपासणीसाठी येथे क्लिक करा
GR डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेचा आढावा घेण्यासाठी मा. उपमुख्यमंत्री महोदय यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवार, दिनांक १३ जुलै २०२२ रोजी घेण्यात आलेल्या बैठकीतील निर्णयानुसार कृषी वाहिनीचे सौर उर्जीकरण करण्याच्या दृष्टीने लागणारी जमीन महसुल विभागाद्वारे उपलब्ध करुन घेण्याच्या अनुषंगाने दिनांक १५ सप्टेंबर २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये अप्पर मुख्य सचिव (महसुल) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली.
सदर समितीने केलेल्या शिफारशींच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना व कुसुम योजनेसाठी शासकीय तसेच खाजगी जमीन सुलभतेने व शिघ्रगतीने उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
हे वाचले का?
- लोकशाही दिन..! कामचुकार अधिकारी यांना धडा शिकवण्याचा दिवस..!
- सावधान हे माहीत नसेल तर घर जमिन संपत्ती तुमची राहणार नाही सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय Adverse Possession
- आपलं काम कुठे आणि कुणामुळे अडलंय याची माहिती अशी करून घ्या !
- सात दिवसांत अर्ज/फाइल वर काम होणार नाही तर अधिकारी यांच्यावर कारवाई होणार महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय
आमचे लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | टेलिग्राम | ट्विटर | इन्स्टाग्राम | YouTube
आपल्या माहिती असायलाच हवी YouTube channel नक्की भेट द्या.
कायदे विषयक माहिती पुस्तके, PDF, GR मिळवण्यासाठी टेलिग्राम चॅनल जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा.
व्हिडिओ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा