महाराष्ट्र शासकिय कर्मचार्‍यांच्या बदल्यांचे विनियमन व दप्तर दिरंगाईस प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार कोणत्याही शासकिय अधिकार्‍याकडे / कर्मचार्‍याकडे सात कार्यालयीन दिवसांपेक्षा अधिक काळ प्रकरण प्रलंबित राहता कामा नये (No work Pendency ) अशी तरतूद आहे.
जाणीवपूर्वक विलंब करणार्‍या अधिकारी / कर्मचार्‍यांवर शिस्तभंग कारवाई करण्याचीही अधिनियमात तरतूद आहे.
त्यामुळे कार्यालयामधील दिरंगाई काही प्रमाणात कमी झाली असली तरी, अद्यापही अनेक प्रकरणांमध्ये तातडीने निर्णय होत नाहीत, जनतेची कामे रेंगाळतात त्यासाठी त्यांना शासकिय कार्यालयात हेलपाटे घालावे लागतात.
काही प्रकरणात प्रशासनाच्या न्याय अडचणीमुळे मुदतीत प्रकरण निकाली निघू शकत नाही अशीही वस्तुस्थिती असू शकेल. परंतु ती कारणे सुध्दा संबंधितांना कळणे पारदर्शक लोकाभिमुख प्रशासनाच्या दृष्टीने आवश्यक ठरते.
याकरिता सदर अधिनियमांतील तरतुदीचे पालन होणे व दप्तर दिरंगाईस आळा घालण्याच्या दृष्टीने खालील प्रमाणे सूचना देण्यात येत आहे.
१) प्रत्येक शासकिय कर्मचारी / अधिकारी यांना नेमून दिलेले किंवा त्यांच्याशी संबंधित असलेले शासकिय कर्तव्य व शासकिय काम अत्यंत दक्षतेने आणि शक्य तितक्या शीघ्रतेने पार पाडण्यात यावे.
२) कोणतेही प्रकरण विभागातील / कार्यालयातील कोणत्याही शासकिय अधिकार्‍यांकडे / कर्मचार्‍यांकडे कमाल सात कामाच्या दिवसांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित ठेवू नये.
३) तात्काळ आणि तातडीच्या स्वरुपाची प्रकरणे, त्या प्रकरणाच्या निकडीनुसार शक्य तितक्या शीघ्रतेने आणि प्राधान्याने, तात्काळ प्रकरण शक्यतो एका दिवसात किंवा दुसर्‍या दिवशी सकाळी आणि तातडीच्या स्वरुपाची प्रकरणे शक्यतो चार दिवसांत निकालात काढण्यात यावे.
४) प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्याच्या अनुषंगाने विभागीय स्तरावर सर्व शासकिय कार्यालय / मंत्रालयामध्ये प्रत्येक महिन्याच्या ३ र्‍या शनिवारी आढावा घेण्यात यावा.
त्या दिवशी एकही प्रकरण विनाकारण प्रलंबित राहणार नाही. व शून्य प्रलंबित (Zero pendency) करण्याचा कटाक्ष असावा.
हे ही वाचा
- वाहतूक पोलीसांना गाडीची चावी काढण्याचा अधिकार आहे का….?
- घर खरेदी करतांना कोणती आवश्यक काळजी घ्यावी…!!
- भूमि अभिलेख विभागाकडून केल्या जाणा-या शासकिय जमीन मोजणीचे प्रकार चला माहिती करून घेऊया…!
५) विभागीय स्तरावर सर्व शासकिय कार्यालय / मंत्रालयामध्ये प्रत्येक महिन्याच्या ३ र्‍या शनिवारी आढावा घेतल्यानंतर खऱ्या कारणांमुळे काही प्रकरणे प्रलंबित असल्यास त्याची यादी तयार करून.
प्रत्येक प्रकरण प्रलंबित असल्याची कारणे नमूद करून यादी ग्राम सेवक पासून ते विभागीय आयुक्त पर्यंतच्या प्रत्येक अधिका-यांनी ग्राम सेवक, गट विकास अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विभागीय आयुक्त) त्यांच्या निकटतम वरिष्ठ अधिकार्‍यांना सादर करावी व सदर प्रलंबित प्रकरणांची यादीही आपापले स्तरावर प्रसिध्द करावी.
मंत्रालय स्तरावर सह सचिव / उप सचिव यांनी सचिव (प्रा.वि.व पं.रा.) यांना, सचिव (ग्रा.वि.व पं.रा.) यांनी मा.राज्यमंत्री (ग्रा.बि.) यांना व मा. राज्यमंत्री (प्रा.वि.) यांनी मा. मंत्री (प्रा.वि.) यांना प्रलंबित प्रकरणांची यादी सादर करावी व सदर प्रलंबित प्रकरणांची यादी प्रसिध्द करावी.
६) हा निर्णय मा. मंत्री कार्यालय ते ग्राम पंचायत या सर्व स्तरावर लागू राहील.
GR डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा.
आमचे लेख व व्हिडिओ पाहाण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक |YouTube | टेलिग्राम | ट्विटर | इन्स्टाग्राम |
व्हिडिओ पाहण्यासाठी क्लिक करा
Pingback: माहिती अधिकार कार्यकर्ता मेळावा पुणे येथे संपन्न » RTI Today
🙏नमस्कार साहेब तुमचे मनापासून अभिनंदन माहीती असायलाच हवी 👍ही सुविधा शेतकऱ्यांसाठी खुप फायद्याची आहे