सुप्रीम कोर्टाने 2006 मध्ये प्रकाश सिंग यांच्या केस मध्ये या प्रकरणाचे दखल घेऊन पोलिसांच्या तक्रारीसाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्याचे निर्देश दिले होते. पोलिसांच्या तक्रारीमध्ये योग्य ती मार्गदर्शक तत्वे सादर करून पोलिसांच्या गैरकारदेश कायदेशीर वागणुकी विरुद्ध तक्रार कुठे आणि कशी करायची हे सांगितले आहे.
ज्याप्रकारे भारतीय सीमेवर जसे सैनिक या देशाचे रक्षण करत असतात. त्याचप्रमाणे पोलीस देखील देशातील नागरिकांच्या हक्काचे आणि लोकांचे संरक्षण करतच असतात. फौजदारी प्रक्रिया संहिता पोलिसांना अमर्याद अधिकार देते ज्याच्यामुळे लोकांच्या संरक्षण करता येईल, मात्र काही पोलीस याचा गैरफायदा सुद्धा घेतात.
तक्रार प्राधिकरण
वर पाहिल्याप्रमाणे प्रकाश सिंग यांच्या प्रकरणांमध्ये भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने प्रत्येक राज्यासाठी वेगळे असे तक्रार प्राधिकरण स्थापन करण्याचे आदेश दिलेले असून, हे प्राधिकरण सरकारच्या मध्ये येत नसल्यामुळे यामध्ये पोलिसांचा हस्तक्षेप नाही हे सर्व काम प्रमुख निवृत्त न्यायाधीश पाहत असतात.
एखादे पोलीस अधिकारी एखाद्या व्यक्तीचा छळ होत असताना सुद्धा पहात राहतात, किंवा एखाद्या प्रकरणांमध्ये खोट्या गुणात अडकवण्याची धमकी दिली जाते, याची तक्रार नोंदवली जात नाही, मात्र याच्या बदल्यात लाच मागितले जात असताना त्या व्यक्तीची सुद्धा चौकशी होत नाही. अशा व्यक्तींना एखाद्या प्रकरणांमधून वगळले जाते व त्या व्यक्तीच्या विरोधात चार्जशीट दाखल न करता त्याला क्लीन चिट दिला जातो. अशा पोलिसांची तक्रार ही तक्रार प्राधिकरणामध्ये करता येते.
पुरावे
पोलीस तक्रार प्राधिकरणा मध्ये कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्याची तक्रार करायची असेल तर त्याच्या आधी तुमच्याकडे पुरावे असणे आवश्यक आहे. कारण तुमच्याकडे पुरावा नसेल तर ही तक्रार फेटाळली जाते. अशा पुराव्यांमध्ये साक्षीदार आणि कागदपत्रे पुरावे हे दोन्ही समाविष्ट असतात.
कोण करू शकते
ज्या व्यक्तीचा पोलिस अधिकाऱ्यांकडून छळ केला जात असेल, त्रास दिला जात असेल, अशी कोणतीही व्यक्ती तक्रार करू शकते. या व्यक्तीने अर्ज करणे आवश्यक आहे. तसेच त्या व्यक्तीच्या कुटुंबातील सदस्य सुद्धा ही तक्रार करू शकतात. किंवा तुमच्याकडे कोणत्या पद्धतीची लाच मागितली आहे हे देखील तुम्ही त्यामध्ये सांगू शकता.
कारवाई
जेव्हा जेव्हा पोलीस प्राधिकरणामध्ये तक्रार दाखल केली जाते. तेव्हा त्या तक्रारीची चौकशी केल्यानंतर प्राधिकरण अधिक पुरावे उपलब्ध आहेत की नाही हे पाहते. त्यानंतर त्या पोलीस अधिकाऱ्यावर कारवाई होते. आणि FIR नोंदवले जाते त्याचबरोबर त्या पोलिस अधिकाऱ्याला त्याच्या या वर्तनासाठी त्या पदाचा राजीनामा सुद्धा द्यावा लागतो. आणि त्याच्या आदेशही त्यांना मिळू शकतात.
पोलीस तक्रार प्राधिकरण ची राज्य :
सध्या पोलीस तक्रार प्राधिकरणे ही फक्त 11 राज्यांमध्येच आहेत. ती राज्य म्हणजे आसाम, चंदीगड, दिल्ली, हरियाणा, जम्मू, कश्मीर, कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू, पंजाब, तेलंगाना, आणि महाराष्ट्र.
ही राज्य सोडून ज्या राज्यांमध्ये ही यंत्रणा नाही त्या राज्यांमध्ये त्या पोलिस अधिकाऱ्याची तक्रार त्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमोर केले जाते.
तर मित्रांनो आजचा लेख तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला तुमच्या कमेंट्स द्वारे नक्की कळवा
विविध सरकारी जॉब, योजना, GR यांची माहिती मिळविण्यासाठी येथे रजिस्टर करा
हे वाचले का?
- Mahila Sanman Yojana समजून घेऊया काय आहे महिला सन्मान बचत पत्र योजना..?
- Aadhar Card असे डाऊनलोड करा हरवलेले आधारकार्ड…..!
- PF Interest सरकारचा मोठा निर्णय : PF च्या व्याजदरामध्ये झाली वाढ, किती टक्क्यांनी वाढला व्याजदर पहा येथे !!!
- One Farmer One Transformer scheme एक शेतकरी एक डीपी योजना…
- Tukadebandi तुकडेबंदी बाबतची शासनाची पुनरावलोकन याचिका छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने फेटाळली……
आमचे लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | टेलिग्राम | ट्विटर | इन्स्टाग्राम | YouTube
आपल्या माहिती असायलाच हवी YouTube channel नक्की भेट द्या.
कायदे विषयक माहिती पुस्तके, PDF, GR मिळवण्यासाठी टेलिग्राम चॅनल जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा.