बऱ्याच वेळा आरोपीच सापडत नाही. असे सांगून देखील पोलीस हे क्लोजर रिपोर्ट देतात या सर्व बाबींमुळे न्यायालयाने तक्रारदाराला काही अधिकार दिलेले आहेत त्या अधिकारानुसार तक्रारदार हा काही कायदेशीर पावले उचलून गुन्हेगारांच्या विरोधामध्ये कारवाई करू शकतो.
तक्रारदाराला नोटीस :
पोलिसांनी क्लोजर रिपोर्ट सादर केला तर दंडाधिकार्‍यांकडून तक्रारदाराला नोटीसीमध्ये असे सांगण्यात येते की, तुम्ही गुन्हा दाखल केलेल्या प्रकरणांमध्ये पोलिसांना कोणताही पुरावा सापडला नाही, तसेच ज्यांच्या नावावर FIR नोंदवलेला आहे त्यांना या प्रकरणांमध्ये आरोपी बनवू शकत नाही, यावर तुमचा काही आक्षेप असेल तर न्यायालयामध्ये हजर राहून तुमचा आक्षेप नोंदवा. आणि तक्रारदाराचा कोणत्याही प्रकारचा आक्षेप नसेल तर दंडाधिकारी क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारतात. आणि त्यांचा आदेश पारित करतात. मात्र जेव्हा तक्रारदार त्याच्या वतीने आक्षेप नोंदवतो तेव्हा दंड अधिकाऱ्यांना इतर अधिकार सुद्धा असतात.
कलम 190 :
तक्रारदाराने प्रोटेस्ट पिटिशन दाखल केले असेल तर, दंडाधिकारी या प्रकरणाची दखल घेऊन आरोपी विरुद्ध वॉरंट जारी करतात. आणि त्यांना अटक करण्याचे निर्देश देतात. तसेच ते सुद्धा पाहतात की पोलिसांनी सादर केलेला क्लोजर रिपोर्ट हा बरोबर आहे का, याच्यामध्ये काही त्रुटी आहेत का की आरोपींना मुद्दाम वाचवलेले गेले आहे काय.
कलम 190 नुसार दंड अधिकाऱ्यांनी दखल घेतल्यानंतर पोलिसांना पुढील तपास करण्याच्या सूचना दिल्या जातात. तसेच पोलिसांना चार्जशीट तयार करून दंडाधिकार्‍यांच्या तपासामध्ये तसेच पोलिसांच्या तपासामध्ये काही त्रुटी आढळून आल्या तर पोलिसांना पुन्हा एकदा तपास करण्यास सांगतात. तसेच दंडाधिकारी हे साक्षीदारांना बोलावून त्यांचे जबाब सुद्धा नोंदवू शकतात.
प्रोटेस्ट पिटिशन :
हा निषेध याचिकेचा प्रकार असून त्यामध्ये तक्रारदार त्याचा निषेध नोंदवतो फौजदारी प्रक्रिया संहितेमध्ये पोलिसां पेक्षाही शक्तिशाली न्यायदंडाधिकारी म्हणजेच जज साहेब असतात. त्यामुळे पोलिसांना न्याय दंडाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय कोणतेही पाऊल उचलता येत नाही.
तक्रारदार जर नाराज असेल तर तो प्रोटेस्ट पिटेशन लिहू शकतो, यामध्ये FIR ची माहिती, उपलब्ध पुराव्याची माहिती, तसेच पोलिसांनी केलेल्या तपासातील त्रुटी, यांची माहिती मांडायची असते.
तपास कोणताही दंडाधिकारी क्लोजर रिपोर्ट आणि प्रोटेस्ट पिटिशन यांच्या आधारे साक्षीदारांना बोलवून त्यांचे मनाने स्वतः नोंदवू शकतो, दंडाधिकाऱ्यांचे यामध्ये संपूर्ण लक्ष असल्यामुळे पोलिसांनी काही वगळले असेल तर ते दंडाधिकाऱ्यांसमोर त्यांचे जबाब नोंदवू शकतात.
तर मित्रांनो ही माहिती तुम्हाला कशी वाटली हे आम्हाला कमेंट द्वारे नक्की कळवा
विविध सरकारी जॉब, योजना, GR यांची माहिती मिळविण्यासाठी येथे रजिस्टर करा
हे वाचले का?
- Mahila Sanman Yojana समजून घेऊया काय आहे महिला सन्मान बचत पत्र योजना..?
- Aadhar Card असे डाऊनलोड करा हरवलेले आधारकार्ड…..!
- PF Interest सरकारचा मोठा निर्णय : PF च्या व्याजदरामध्ये झाली वाढ, किती टक्क्यांनी वाढला व्याजदर पहा येथे !!!
- One Farmer One Transformer scheme एक शेतकरी एक डीपी योजना…
- Tukadebandi तुकडेबंदी बाबतची शासनाची पुनरावलोकन याचिका छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने फेटाळली……
आमचे लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | टेलिग्राम | ट्विटर | इन्स्टाग्राम | YouTube
आपल्या माहिती असायलाच हवी YouTube channel नक्की भेट द्या.
कायदे विषयक माहिती पुस्तके, PDF, GR मिळवण्यासाठी टेलिग्राम चॅनल जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा.