विधी सेवा प्राधिकरण तुमची कोर्ट केस लढण्यासाठी येथे मिळतात मोफत वकिल आणि सल्ला

विधी सेवेमध्ये कशाचा समावेश

  • कायदेविषयक प्रकरणामध्ये तज्ञ व्यक्तीतर्फे मोफत सल्ला व मार्गदर्शन कायदेविषयक वाद तडजोडीने मिटविण्याबाबत प्रयत्न.
  • कायदेविषयक वाद तडजोडीने मिटत नसलेस न्यायालयात प्रकरण दाखल करणेसाठी संपूर्ण सहाय्य सरकारी खर्चाने वकीलाची नेमणूक केली जाते.
  • योग्य त्या प्रकरणामध्ये कोर्ट फीची रक्कम दिली जाते.
  • न्यायालयीन प्रकरणामधील टायपिंग, झेरॉक्स व इतर दस्तऐवज तयार करण्याचा खर्च दिला जातो.
  • साक्षीदारांचा समन्स पाठविण्याचा खर्च दिला जातो.
  • न्यायालयीन वादाच्या अनुषंगाने होणारा इतर खर्च दिला जातो.

कायदेविषयक सहाय्य देण्याची पध्दत

अर्जदाराने आपला अर्ज विहीत नमुन्यात किंवा अन्य प्रकारे तक्रारीबाबत परिस्थिती थोडक्यात नमूद करुन संबंधित विधी सेवा प्राधिकरणाकडे देणे आवश्यक.

अर्ज निकालात काढणे

सदर अर्जदार हा कायदेविषयक सहाय्य मिळण्यास पात्र आहे किंवा नाही याचा निर्णय करण्याकरीता सचिव किंवा वकीलाच्या पॅनलवरील एखादा वकील या योजनेनुसार अर्जाची छाननी करेल व असा निर्णय घेण्यासाठी त्याला आवश्यक वाटत असेल अशी आणखी माहिती पुरविण्यासाठी तो अर्जदारास फर्मावू शकेल. तसेच, त्याला हया बाबींवर अर्जदाराशी व्यक्तिशः चर्चा करता येईल आणि तसे करताना अर्जदार हा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकापैकी आहे आणि कायदेविषयक सहाय्य मिळविण्याच्या बाबतीतदेखील त्याला मदत करणे आवश्यक आहे, ही वस्तुस्थिती लक्षात घेण्यात येईल.

अर्जाच्या बाबतीत शक्य तितक्या लवकर म्हणजे १५ दिवसाच्या आत कार्यवाही करण्यात येईल.

ज्या जिल्ह्यात किंवा तालुका क्षेत्रात वाद उद्भवला असेल त्या संबंधित जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण किंवा संबंधित तालुका विधी सेवा समितीकडे अर्ज करावा. अर्जा सोबत पात्रता ग्रहण करीत असल्या बाबतचे शपथपत्र जोडणे आवश्यक आहे.

कायदेविषयक सहाय्य व सल्ला मिळविण्याकरीताचा अर्ज राज्यात कोठेही, महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणा च्या अंतर्गत कार्यरत असलेल्या जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, तालुका विधी सेवा समित्या तसेच उच्च न्यायालय विधी सेवा समिती, मुंबई व उपसमिती, नागपूर व औरंगाबाद यांच्याकडे करु शकतात व त्यांच्याकडून संबंधित कार्यालयाला ते अर्ज पाठविले जातात.

अर्जा सोबत अर्जदाराच्या वार्षिक उत्पन्न बदलेच शपथपत्र आवश्यक आहे.

गुंठेवरी एक-दोन गुंठे जमीन खरेदी विक्री बंदी दस्त नोंदणी होणार नाही

विधी सहाय्य कोणत्या प्रकरणात देता येत नाही ?

१. बदनामी (Defamation )

२) दुर्भावमूलक अभियोग (Malicious Prosecution ) (३) न्यायालयाचा अवमान (Contempt of Court )

४) खोटया साक्षीचा गुन्हा (Perjury)

५) निवडणूक संबंधी प्रकरणे (Proceedings relating to any election)

(६) फक्त दंडाचीच शिक्षा दिली जाऊ शकत असेल अशा अपराधासंबंधीच्या कार्यवाही.

(७) आर्थिक अपराध, सामाजिक गुन्हे व नागरी अधिकार अधिनियम, १९५५ आणि स्त्रिया व मुली यांच्या अनैतिक व्यापारास प्रतिबंध अधिनियम १९५६ यांसारख्या सामाजिक कायदयांविरुध्दचे अपराध यांच्या बाबतीतील कार्यवाही.

(८) कायदेविषयक सहाय्य मागणारी व्यक्ति ही जेव्हा

(अ) केवळ एक प्रतिनिधी म्हणून किंवा तिच्या पदीय नात्याने कार्यवाहीशी संबंधित असेल तेव्हा, किंवा

(ब) जिने किंवा ज्यांचे हितसंबंध तिच्या हितसंबंधासारखेच असतील व अशा व्यक्तीस किंवा अशा व्यक्तिपैकी कोणत्याही व्यक्तीस त्या कार्यवाहीत पुरेसे प्रतिनिधीत्व असेल अशा इतर एखादया व्यक्तीबरोबर किंवा अनेक व्यक्तीबरोबर त्या कार्यवाहीशी संयुक्तपणे संबंधित असेल तेव्हा किंवा

(क) एखाद्या कार्यवाही मध्ये निव्वळ औपचारिक पक्षकार म्हणून असेल कार्यवाहीच्या परिणामाशी तिचा फारसा संबंध नसेल आणि योग्य ते प्रतिनिधीत्व न मिळाल्यास तिच्या हितसंबंधाना बाधा येण्याची शक्यता नसेल तेव्हा.

हे वाचले का?

आमचे लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | टेलिग्राम | ट्विटर | इन्स्टाग्रामYouTube

आमच्या YouTube channel माहिती असायलाच हवी  नक्की भेट द्या.

कायदे विषयक माहिती पुस्तके, PDF, GR मिळवण्यासाठी टेलिग्राम चॅनल जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

error: अहो थांबा, असं कॉपी नसते करायचे तर शेअर करायचे.
Scroll to Top