Tukadebandi तुकडेबंदी बाबतची शासनाची पुनरावलोकन याचिका छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने फेटाळली......

Tukadebandi तुकडेबंदी संदर्भात काही महिन्यांपूर्वी छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने आदेश दिला होता. त्या विरोधात शासनाने पुनरावलोकन याचिका दाखल केली होती. ती याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने फेटाळली आहे.

राज्य शासनाने 12 जुलै 2021 रोजी तुकडेबंदी बाबतचे परिपत्रक काढले होते.

हायकोर्ट ऑर्डर येथे डाऊनलोड करान्यायासाठी येथे क्लिक करा

ते काढलेले परिपत्रक व महाराष्ट्र नोंदणी नियम 1961 चे नियम क्रमांक 44 (9)(इ) छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने रद्द केले होते, आणि नोंदणीसाठी आलेले दस्त शासनाने काढलेल्या परिपत्रकामुळे नाकारू नये, असे आदेश दिले होते.

खंडपीठाच्या या निर्णया वर शासनाने याचिका दाखल करून खंडपीठात आव्हान दिले होते. यावेळी याचिकाकर्त्यांनी आपली भूमिका खंडपीठात मांडली‌.

याचिका कर्ते आणि शासन या दोघांचेही म्हणणे ऐकून खंडपीठाने शासनाने दाखल केलेल्या पुनरावलोकन याचिका फेटाळली. खंडपीठाच्या या आदेशा विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी शासनाने चार आठवड्यांची मुदत मागितली होती.

हे वाचले का? शेतकऱ्यांना 3 लाखांपर्यंतचे बिनव्याजी पिककर्ज मिळणार , राज्य मंत्रिमंडळाची घोषणा.

त्या काळात या आदेशाला स्थगिती द्यावी, अशी विनंती केली होती. परंतु खंडपीठाने विनंती फेटाळली. खंडपीठाने स्थगिती देण्यास नकार दर्शवला. परंतु शासनास उच्च न्यायालयात दाद मागण्यास मुभा देण्यात आली.

हायकोर्ट ऑर्डर येथे डाऊनलोड करान्यायासाठी येथे क्लिक करा

नोंदणी महा निरीक्षक व‌ मुद्रांक नियंत्रक (पुणे) यांनी 12 जुलै 2021 रोजी परिपत्रक काढले होते. आणि महाराष्ट्र नोंदणी नियम 1961 चे नियम 44 1 (ई) अन्वये सर्व जिल्हा निबंध, दुय्यम निबंध यांना आदेश दिले होते .

Tukadebandi जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध असल्याने खरेदी खत नोंदवण्यापूर्वी मंजूर केलेल्या पोट विभागांमध्ये किंवा रेखांकन खरेदी दस्‍तासोबत जोडलेला नसल्यास खरेदीखत स्वीकारण्यात येऊ नये, असे आदेश देण्यात आले होते.

ऍडव्होकेट रामेश्वर तोतला यांच्यामार्फत याचिका कर्ते प्रकाश गडगूळ आणि कृष्णा रावसाहेब पवार, गोविंद रामलिंग सोलापुरे या याचिकाकर्त्यांनी नोंदणी निरीक्षकांच्या परिपत्रकाला आव्हान दिले होते.

हे वाचले का? Ration Card latest update धक्कादायक महाराष्ट्रातील 1.27 लाख रेशन कार्ड रद्द होणार.

हायकोर्ट ऑर्डर येथे डाऊनलोड करान्यायासाठी येथे क्लिक करा

छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने शासनाचे आदेश रद्द ठरवले. त्यामुळे शासनाच्या वतीने पुनरावलोकन याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र खंडपीठाने ही याचिका ही फेटाळली आहे.

विविध सरकारी जॉब, योजना, GR यांची माहिती मिळविण्यासाठी येथे रजिस्टर करा

हे वाचले का?