पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी काल राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या संबोधनात प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेला (PMGKAY-III) दीपावली पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय जाहीर केला.
यामुळे नोव्हेंबर 2021 पर्यंत दरमहा 80 कोटीपेक्षा अधिक लोकांना नियोजित प्रमाणात मोफत अन्नधान्य रेशनकार्ड वर मिळत राहाणार आहे.
भारतीय अन्न महामंडळाने 07.06.2021 पर्यंत 69 लाख मेट्रीक टन मोफत अन्नधान्याचा पुरवठा सर्व 36 राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांना केला आहे.
13 राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेश उदा० आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंदिगड, गोवा, केरळ, लक्षद्वीप, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, पुदुचेरी, पंजाब, तेलंगणा आणि त्रिपुरा यांनी मे – जून 2021 साठीचा आपला पूर्ण वाटा उचलला आहे.
23 राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेश उदा. अंदमान निकोबार बेटे, आसाम, बिहार, छत्तीसगड, दमण दिव दादरा आणि नगर हवेली, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, लद्दाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपूर, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि पश्चिम बंगाल यांनी मे 2021 साठीचा आपला 100 टक्के वाटा उचलला आहे.
हे ही वाचा
- ग्रामसभा आमचा हक्क आमचा आवाज! लोकशाही नको आता लोकसहभाग शाही हवी..!
- ग्रामपंचायत कार्यालय कसे चालते? चला समजून घेऊया..!
- “ग्रामपंचायती वरील ‘पतिराज’ आता संपणार” ग्रामपंचायत पंचायत समिती जिल्हा परिषद मध्ये नातेवाईक हस्तक्षेप केल्यास सदस्य पद रद्द होणार.
ईशान्येतील सातपैकी पाच राज्ये उदा. अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, त्रिपुरा यांनी मे- जून 2021 साठीचा आपला पूर्ण वाटा उचलला आहे.
मणिपूर आणि आसाममधे मोफत अन्नधान्याचा पुरवठा पूर्ण क्षमतेने सुरु असून लवकरच तिथले वाटप पूर्ण होईल.
सर्व राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांना अन्नधान्याचा सुविहित पुरवठा व्हावा यासाठी भारतीय अन्न महामंडळ देशभरात अन्नधान्याची वाहतुक करत आहे.
मे 2021 दरम्यान दिवसाला सरासरी 46 रेक याप्रमाणे 1433 अन्नधान्याच्या रेकचा पुरवठा एफसीआयने केला आहे.
या अन्नधान्य वाटपासाठीच्या संपूर्ण खर्चाचा भार केन्द्र सरकार उचलणार आहे. यात अन्न अनुदान, आंतरराज्यीय वाहतुक आणि पुरवठादाराचा नफा/ पुरवठादाराचा अतिरिक्त नफा याचा समावेश आहे. राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांकडून यासाठी काहीही घेतले जाणार नाही.
PMGKAY अंतर्गत कालबद्धरितीने मोफत अन्नधान्याचे वाटप व्हावे यासाठी राज्ये आणि केन्द्र शासित प्रदेशांना केन्द्र सरकारने अवगत केले आहे.
कोविड महामारीच्या पार्श्वभूमीवर अन्नसुरक्षा प्रदान करण्यासाठी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजने अंतर्गत लाभार्थ्यांना मोफत अन्नधान्य पुरवले जात आहे.
कोरोनाकाळात आर्थिक अडचणींचा सामना करत असणाऱ्या गरीबांना दिलासा देण्यासाठी केन्द्र सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जाहीर केली आहे.
या योजने अंतर्गत NFSA मधील लाभार्थ्यांना माणशी दरमहा 5 किलो मोफत अन्नधान्याचे वाटप केले जात आहे.
आमचे लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | टेलिग्राम | ट्विटर | इन्स्टाग्राम | YouTube
आमच्या YouTube channel माहिती असायलाच हवी नक्की भेट द्या.
कायदे विषयक माहिती पुस्तके, PDF, GR मिळवण्यासाठी टेलिग्राम चॅनल जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा.
व्हीडीओ पाहन्यायासाठी येथे क्लिक करा