या कायद्याअंतर्गत ज्यांना अथॉरिटी दिलेले आहे त्यांनाच याबद्दल निर्णय घेता येऊ शकतो.
तेलंगणाच्या मुनिसिपलच्या ऍक्ट नुसार आणि तिथल्या रजिस्ट्रेशनच्या ऑफिस मधील कमिशनर ने 2020 मध्ये सर्कुलर्स काढले. आणि त्याच्या वरती वाद निर्माण झाले. आणि हि केस निर्माण झाली आणि या केस मध्ये हायकोर्ट असे म्हणते कि सबरजिस्टरार यांची जी ॲक्शन आहे ती वाचता कायदा वाचून हे मंजूर करावे व ताबडतोब हे नोंद करून घ्यावी.
अजून एका केस मध्ये कोर्टाने असेच निर्णय दिलेला आहे व त्यामध्ये सांगितलेला आहे की या कायद्याचा हेतू च वेगळा आहे.
या कायद्यामध्ये इतर गोष्टींना सामायिक होऊ न देता किंवा इतर कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी या कायद्याचा वापर करू नये म्हणूनच त्यांनी पूर्वीचा जो कायदा होता 22 A तो घटना बाह्य आहे असं जाहीर केलं होतं. अशाप्रकारे आपल्याला वेगवेगळ्या हायकोर्टाचे वेगवेगळे निर्णय दिसतात अशाच प्रकारे आपल्या औरंगाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय येणार आहे त्याची आपण प्रतीक्षा करूया.
तर मित्रांनो हा लेख तुम्हाला कसा वाटला हे कमेंट्स द्वारे आम्हाला नक्की कळवा.
विविध सरकारी जॉब, योजना, GR यांची माहिती मिळविण्यासाठी येथे रजिस्टर करा
हे वाचले का?
- Mahila Sanman Yojana समजून घेऊया काय आहे महिला सन्मान बचत पत्र योजना..?
- Aadhar Card असे डाऊनलोड करा हरवलेले आधारकार्ड…..!
- Life Imprisonment 14 Years? जन्मठेप 14 वर्ष असते का ?
- Z Plus Security काय असते? Z Plus Security in Marathi
- फळ पिक विमा योजना Pradhanmantri Phal Pik vima Yojana
- मोबाईल वापराबाबत सरकारी अधिकारी / कर्मचारी यांच्यावर नियमावली.
आमचे लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | टेलिग्राम | ट्विटर | इन्स्टाग्राम | YouTube
आपल्या माहिती असायलाच हवी YouTube channel नक्की भेट द्या.
कायदे विषयक माहिती पुस्तके, PDF, GR मिळवण्यासाठी टेलिग्राम चॅनल जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा.