Legal Services Authorities परिचय
Legal Services Authorities ‘न्याय सर्वासाठी’ हे विधी सेवा प्राधिकरण चे घोष वाक्य आहे. भारतीय संविधानानुसार सर्व नागरिकांना सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्याय मिळण्याचे अधिकार प्राप्त होतात. राज्य घटनेच्या अनुच्छेद १४ नुसार सर्व नागरिकांना समान संधी दिलेली आहे. त्याचप्रमाणे अनुच्छेद ३९ नुसार समाजातील दुर्बल घटकांना मोफत कायदे विषयक सहाय्य देण्याची राज्य शासनाची जबाबदारी आहे.
समान न्यायाची संधी म्हणजे न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये सर्वांना सहभागाची समान संधी. जेणेकरून समाजातील कोणतीही व्यक्ती किंवा घटक न्यायापासून वंचित राहू नये. परंतु, न्यायालयात न्याय मागण्या करीता प्रथम आपल्या हक्काची जाणीव असणे व त्याबाबत उपलब्ध असणाऱ्या कायद्यांची माहिती असणे आवश्यक आहे.
तुमची कोर्ट केस लढण्यासाठी येथे मिळतात मोफत वकिल आणि सल्ला अधिक माहिती वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
तसेच न्यायालयात न्यायासाठी दाद मागण्याकरिता न्यायालयीन खर्च म्हणजेच कोर्ट फी, व इतर खर्च तसेच न्यायालयापुढे प्रकरणाची योग्य प्रकारे मांडणी करण्याकरिता तज्ञ वकील व त्याकरीता लागणारा खर्च या सर्वांची आवश्यकता असते. विधी सहाय्य हे न्यायदान प्रक्रियेतील एक अविभाज्य अंग आहे. या महत्त्वाच्या घटकांचे उद्दीष्ट समाजातील दुर्बल व मागासवर्गीय घटकांना न्याय मिळवून देणे हे आहे.
जोपर्यंत नागरिकांना शिक्षण व रोजगारासारखे मूलभूत अधिकार तसेच त्यांना सन्मानाने व स्वाभिमानाने जगण्याचा अधिकार प्राप्त करून देता येत नाही, तो पर्यंत लोकशाहीस खरा अर्थ प्राप्त होत नाही. तमाम नागरिकांच्या विशेषत: दुर्बल व गोरगरीबांच्याच हक्कांचे व हिताचे रक्षण व जोपासना करण्यासाठी राज्य विधी सेवा प्राधीकरणाची स्थापना झालेली आहे.
कोणताही कायदा कल्याणकारी योजना इत्यादी बाबत जोपर्यंत लोकामध्ये त्यांच्या हक्कासंबंधी व ते प्राप्त करण्यासाठी आवश्यक उपाय योजनाबद्दल अज्ञान असेल तो पर्यंत अशा कायद्याची व कल्याणकरी योजनांची अंमलबजावणी योग्य रीतीने होऊ शकत नाही. त्यासाठी संविधानाच्या कलम ३९ (अ) मधील निर्देशानुसार महाराष्ट्र राज्य कायदेविषयक सहाय्य व सल्ला मंडळाची स्थापना करण्यात आली.
तुमची कोर्ट केस लढण्यासाठी येथे मिळतात मोफत वकिल आणि सल्ला अधिक माहिती वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
सदरील Legal Services Authority मंडळाने मोफत कायदेविषयक सहाय्य व सल्ला योजना १९७९ ही अंमलात आणली. दरम्यान भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ‘Hussainara Kathoon V/s Home Secretary State of Bihar, AIR 1979 SC 1369 या प्रकरणामध्ये भारत सरकारने गोरगरिबांना विधी सेवा उपलब्ध करून देण्याची योजना तयार करावी असे निर्देश दिले. त्यानुसार माननीय न्यायमूर्ती श्री. पी.एन. भगवती यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली व त्या समितीच्या अहवालामध्ये राज्य कायदेविषयक सहाय्य व सल्ला योजना १९७९ चे अंतर्गत देण्यात येणारी
सहाय्य व सल्ला तसेच प्रलंबित खटल्याची संख्या कमी करण्यासाठी भरविण्यात येणा-या लोकन्यायालयांना वैधानिक मान्यतेची आवश्यकता आहे असे नमूद करण्यात आले.
त्यानुसार विधी सेवा प्राधिकरण कायदा १९८७ (Legal Services Authority) हा पारित करण्यात येऊन तो १९९४ पासून अंमलात आला. त्यानुसार राज्यातील दुर्बल घटक, मागासवर्गीय स्त्रिया, मुले इतरांना पुरविण्यात येणा-या विधी सेवा व लोकन्यायालयाचे आयोजन यास वैधानिक मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार सर्व राज्यांमध्ये राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाची कार्यालये अस्तित्वात आली.
तुमची कोर्ट केस लढण्यासाठी येथे मिळतात मोफत वकिल आणि सल्ला अधिक माहिती वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
Legal Services Authorities विधी सेवा प्राधिकरणाचे कार्य
विधी सेवा प्राधिकरण कायदा १९८७ च्या तरतुदीनुसार राष्ट्रीय पातळीपासून ते तालुका पातळीपर्यंत विधी सेवा प्राधिकरण व समितीची स्थापना करण्यात आली. संविधानाच्या निर्देशानुसार लाभधारकांना विविध कायदे, त्यांना घटनेद्वारे प्राप्त अधिकार व कर्तव्य यांची माहिती देण्यासाठी आणि त्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन होऊन त्यांच्यावर अन्याय झाल्यास न्याय कसा प्राप्त करावा यासंबंधी मार्गदर्शन करण्यासाठी कायदेविषयक शिबिरे, चर्चासत्रे, कार्यशाळा या माध्यमातून लोकामध्ये कायदयासंबंधी जागृती निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातो.
तसेच न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी करण्याच्या उद्देशाने लोकन्यायालयाचे आयोजन करणे, सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्लभ घटक व गोरगरिबांना मोफत विधी सेवा व सहाय्य पुरविणे हे प्रमुख उद्देश आहेत.
विधी सेवा प्राधिकरणाच्या कार्यालयाची रचना
विधी सेवा प्राधिकरण कायदा, १९८७ नुसार राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाचे कार्यालय हे राष्ट्रीय स्तरावर दिल्ली येथे कार्यरत असून सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती हे त्याचे प्रमुख आश्रयदाते व सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ न्यायमूर्ती हे कार्यकारी अध्यक्ष असतात. राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाचे कार्यालय हे राज्य स्तरावर कार्यरत असून राज्यातील उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती हे त्याचे प्रमुख आश्रयदाते व उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ न्यायमूर्ती हे कार्यकारी अध्यक्ष असतात.
तसेच जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे कार्यालय हे प्रत्येक जिल्हा स्तरावर कार्यरत असून त्या जिल्हा न्यायालयाचे प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश हे त्यांचे अध्यक्ष व दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर या संवर्गातील अधिकारी सचिव असतात. तालुका पातळीवर तालुका विधी सेवा समितीची स्थापना करण्यात आली असून तेथे कार्यरत असणारे वरिष्ठ न्यायाधीश हे त्या समितीचा अध्यक्ष असतात.
जिल्हा व तालुका पातळीवरील कार्यालय हे राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाचे कार्यक्रम राबववितात. तसेच मुंबई येथे उच्च न्यायालय विधी सेवा समिती व नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठ येथे उच्च न्यायालय विधी सेवा उपसमितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
तुमची कोर्ट केस लढण्यासाठी येथे मिळतात मोफत वकिल आणि सल्ला अधिक माहिती वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
विधी सेवेस पात्र व्यक्ती
- विधी सेवेस पात्र व्यक्ती महिला व मुले :
- अनुसूचित जाती व जमातीचे सदस्य :
- ज्यांचे पेक्षा जास्त नाही अशा व्यक्ती
- वार्षिक उत्पन्न रु.३,००,०००/-
- औद्योगिक कामगार
- कारावास, कैद असलेल्‍या व्यक्ती (Custody) विपत्ती, वांशिक हिंसाचार, जातीय हिंसाचार, नैसर्गिक आपत्ती पूर,
- दुष्काळ, भूकंप किंवा औद्योगिक आपत्तींना बळी पडलेल्या व्यक्ती.
- विकलांगता अधिनियम १९९५ नुसार विकलांग व्यक्ती
- मानवी अ व्यापाराचे बळी, तसेच भिक्षेकरी;
What is Zero FIR?, Zero FIR म्हणजे काय?
हे वाचले का?
- सरकारी कर्मचारी अधिकारी कार्यालया तक्रार अशी तक्रार केली तरच ग्राह्य धरणार.
- बँक अधिकारी यांची तक्रार RBI कडे कशी करावी?
- कुटुंब मालमत्ता व स्वतंत्र मालमत्ता म्हणजे काय?
- हक्कसोड पत्र म्हणजे काय ? Hakka Sod Patra Mhanje Kay?
- आपलं काम कुठे आणि कुणामुळे अडलंय याची माहिती अशी करून घ्या !
आमचे लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | टेलिग्राम | ट्विटर | इन्स्टाग्राम | YouTube
आमच्या YouTube channel माहिती असायलाच हवी नक्की भेट द्या.
कायदे विषयक माहिती पुस्तके, PDF, GR मिळवण्यासाठी टेलिग्राम चॅनल जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा.
व्हिडिओ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा