Police Station Civilian Right नागरिकांचे अधिकार

Share
police-station-civilian-right
Police Station Civilian right.

पोलिस स्टेशन ला जायचा प्रसंग म्हटलं की सामान्य माणसांच्या पोटात भितीचा गोळा उभा राहतो.परंतु खरे तर असे घाबरण्याचे काही कारण नाही.(Police Station Civilian Right)

जितका सामान्य नागरिकांना लागू असतो तसाच तो पोलीस यंत्रणेलाही लागू असतो.(Police Station Civilian right) पोलीसांना हुकूमशाही पद्धतीने वागता येत नाही. पोलीसांनाही कायद्याने ठरवून दिलेल्या कक्षेतच वागावे लागते.

● नागरिकांना आपली तक्रार ( Civilian right) तक्रार Police Station मध्ये नोंदविता येईल. गुन्हा कोणत्याही हद्दीत घडला असला तरी तक्रारदारास त्या हद्दीतील पोलीस स्टेशनला जा असे सांगता येणार नाही.

• दखल पात्र गुन्हाची तक्रार नोंदविल्यानंतर प्रथम खबरी अहवालाची एक प्रत तक्रारदारास विनाशूल्क देण्यात येते. अदखलपात्र (एन.सी.) नोंदविली असल्यास Police Station ला तपासाचे अधिकार नसतात. अदखलपात्र तक्रारीचा तपास करण्याचे आदेश संबंधीत क्षेत्रातील न्यायाधिश पोलीस स्टेशनला देवू शकतात.

न्यायाधिशाकडे विनंती अर्ज दाखल करावा. असा आदेश आल्यानंतर पोलीस तपास करून अहवाल न्यायालयात सादर करतील.

रेल्वे गाडीत अपराध घडल्यास लोहमार्ग Police Station गुन्हा दाखल करावा लाब पल्ल्याच्या गाडीत गार्ड कडेही लेखी तक्रार करता येते. लोहमार्ग जवळ नसल्यास जवळच्या पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार नोंद करता येते.

कुठल्याही अपघात किंवा घातपात प्रसंगी आणिबाणीच्या प्रकरणी जेव्हा पोलीसांची मदत आवश्यक असते अशावेळी पोलीस नियंत्रण कक्षाशी १०० नंबरवरून संपर्क साधावा.

पोलीस नियंत्रण कक्षातून संबंधीत पोलीस स्टेशनला संदेश जाईल व पोलीसांचे फिरते बीनतारी गस्त पथक आपल्या मदतीला शक्य तितक्या तातडीने पोहचू शकेल.

कायदा पोलीसांना काही निश्चित परिस्थितीमध्ये लोकांना अटक करणे व आवश्यक होत असल्यखस बळाचा वापर करण्याचे अधिकार देतो.

● अभ्यासातून हे निष्पन्न झाले आहे की अनेक वेळा छोट्या गुन्हयांच्या आरोपाखाली जास्त लोकांना अटक होते. कायद्याचे अज्ञान व अपूरे ज्ञान असल्यामुळे असे विचाराधिन कैदी कारागृहात जास्त काळ राहतींत.

कारण ते जामीन देण्यास व आवश्यक कायदेशीर प्रक्रीया पूर्ण करण्यास कमी पडतात. अटक व स्थानबध्दतेमुळे व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहचतो.

दुदैर्वाने अनावश्यक अटक झालेल्या व्यक्तीला भरपाई देण्याची कोणतीही तरतूद आपलया न्यायप्रक्रियेत नाही. (संदर्भ कलम ४६. सी. आर. पी. सी. २) भारतीय विधी आयोग नोव्हेंबर २०००)

● मानव अधिकार कार्यकर्त्यांनी हे पोलीसांच्या लक्षात आणून द्यावे तसेच पोलीसांनीही हे पक्के लक्षात ठेवावे की अटक प्रक्रियेमध्ये विधी संमत प्रक्रिया वगळता अटक होवू घातलेल्या व्यक्तीला त्याच्या जन्मसिद्ध मानवीय अधिकार व स्वतंत्रेच्या अधिकारा वंचित ठेवता येणार नाही. (संदर्भ भारतीय संविधान अनुच्छेद २१)

● अटक करण्यापूर्वी अटक करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांची त्याच्या नाव असलेल्या पट्टयाने व छातीवर लावलेल्या नाव व पदाच्या बिल्ल्याद्वारे झाली पाहिजे.

आपणास कोणता अधिकारी अटक करीत आहे हे अटक होत असलेल्या व्यक्तीस कळाले पाहिजे. (संदर्भ: डी.के. बसू वि.पं. बंगाल राज्य ओ. आय. आर. एस. सी. ६०)

● अटक होत असलेल्या व्यक्तीला अटकेसंबंधीची कारणे सुस्पष्टपणे सांगून अटक करणे ही पोलीसांची जबाबदारी आहे. अटक होणाऱ्या व्यक्तीला अटकेचे कारण न सांगणे हा पोलीसांचा बेजबाबदारपणा ठरतो. (भारतयीय संविधान अनुच्छेद २२)

● अटक केलेल्या व्यक्तीच्या कोणत्याही जवळच्या नातेवाईकांस किंवा मित्रास त्याच्या अटकेसंबंधी व त्यास स्थानबद्ध केलेल्या ठिकाणासंबंधी सुचित वेले पाहिजे.

अटकेसंबंधी कोणत्या व्यक्तीस केव्हा व कोणत्या माध्यमातून सुचीत करण्यात आले याची नोंद Police Station पोलीस डायरी मध्ये करणे ही पोलीसांची जबाबदारी आहे. (संदर्भ ) सी.आर.पी.सी. कलम ५० अ (३)

● अटक केलेल्या व्यक्तीला अटक करतेवळे अटक होणाऱ्या व्यक्तीच्या अंगावर शारिरीक इजा किंवा जखमा तर नाहीत ना याची पोलीसांनी खातरजमा करणे आवश्यक आहे.

इजा किंवा जखमा असतील तर त्याची नोंद प्रथम खबरी रिपोर्ट मध्ये होणे आवश्यक आहे.तसेच अटक झालेल्या व्यक्तीचे शक्य तितक्या लवकर वैद्यकीय परिक्षण केले जाणे आवश्यक आहे.

● अपवादात्मक परिस्थिती सोडून कोणत्याही महिलेला सुर्यास्तापासून ते सुर्योदयापर्यंत च्या काळात म्हणजे रात्रीच्या अटक करू नये. तसेच दिवसा अटक करते वेळी महिला पोलीस उपस्थित असणे आवश्यक आहे.
(संदर्भ : सी.आर.पी.सी कलम ४६)

● संशयीत महिलेला Police Station वेगळया व कच्च्या कैदते ठेवावे. (संदर्भ न्यायालयाचा न्यायनिर्णय महाराष्ट्र शासन विरूद्ध शिला बारसे)

● महिला व मुलींच्या तक्रारीची ताबडतोब दखल घेवून चौकशी व तपास करून आरोपीस अटक करण्यात येईल. सदर तक्रारीमध्ये व्यवस्थीत पुरावे गोळा करून तपासात काहीही विसंगती न ठेवत ताबडतोब अभियोग न्यायालयात दाखल करण्यात येईल.

बलात्कार व छेडखानी या सारख्या गुन्हयामध्ये महिला पिडीतांशी सहानुभूतीपूर्वक व्यवहार करावा तसेच त्यांच्या गुप्ततेची योग्य ती खबरदारी घ्यावी.

● विवाहित महिलांच्या संशयीत मृत्यू प्रकरणी सहाय्यक पोलीस आयुक्त / उपविभागीय पोलीस अधिकारी भेट देवून मृत्यूंची कारणमिमांसा करतील कोणत्याही बालकांचे किंवा मुलांना अटक करते वेळी मारहाण करू नये.

अज्ञान व्यक्तींना अटक करतेवळी समाजातील प्रतिष्ठीत व्यक्तींचे सहकार्य घ्यावे.

अटक झालेल्या व्यक्तीच्या मानवी प्रतिष्ठेचे रक्षण करणे ही पोलीसांची जबाबदारी आहे. अटक व्यक्तींचे प्रदर्शन किंवा कवायत काढणे यामुळे प्रतिष्ठेचे हनन होते.

● व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेचा सन्मान करून त्याची / तिची झडती घ्यायला हवी. झडती घेतेवळी अनावश्यक बळजबरी करू नये.

महिला व्यक्तीची झडती महिला पोलीसांच्या कडूनच झाली पाहिजे. (संदर्भ: सी. आर. पी. सी ५१ (२))

● फौजदारी प्रक्रीया संहिता मध्ये जामीनपात्र गुन्हे व अजामीनपात्र गुन्हे असे वर्गीकरण केले आहे.

जामीन योग्य गुन्हयामध्ये आरोपात अटक झालेल्या व्यक्तीला जमीन घेण्याच्या कायदेशीर प्रक्रियेची माहिती देणे ही पोलीसांची जबाबदारी आहे.

जामीनपात्र गुन्ह्यात जामीन देणे तपासी अंमलदारावर बंधनकारक आहे.

अजामीनपात्र गुन्हयामध्ये वकील व योग्य जामीनदारा मार्फत अटक झालेला व्यक्ती जामीनाचा प्रबंध करू शकेल. त्या बाबतच निर्णय दंडाधिकारी / न्यायाधिश घेतात.

● अटक झालेल्या व्यक्तीला पोलीस कोठडीत तिच्या / त्याच्या वकीलाला पूरेशा काळासाठी भेटण्याची व कायदेशीर मार्गदर्शन घेण्याची परवानगी असते.

अटक व स्थान बद्ध करून ठेवलेल्या व्यक्तीची माहिती व स्थानबद्धतेचे ठिकाण याची माहिती पोलीस नियंत्रण कक्ष आणि जिल्हा व राज्य मुख्यालय येथे देणे ही संबधीत पोलीस स्टेशनची जबाबदारी आहे.

अटक झालेल्या व्यक्तीला २४ तासाच्या आत न्यायालयसमोर उभे करून अटकेची मुदत वाढवून घेणे ही पोलीसांची जबाबदारी आहे.

दंडाधिकारी यांच्या समोर उभे करून त्यांचा ओदश घेतल्याशिवाय आरोपीना २४ तासापेक्षा अधिक काळ डांबून ठेवणे म्हणजे अटक व्यक्तीच्या अधिकार व स्वातंत्र्याचे गंभीर हनन करणे होय.

अशा व्यक्तीच्या नातेवाईकांनी तात्काळ अशा परिस्थितीची माहिती पोलीसांच्या वरीष्ठांना व संबधीत क्षेत्रातील न्यायायलाला कळवावी.

● अटक आरोपीना हातकडी घालण्या अगोदर गुन्हयाचे स्वरूप गुन्हेगार आरोपीची वागणूक व पूर्व इतिहास, पलायन करण्याची शक्यता आदि कारणे लेखी स्वरूपात नोंदविली पाहिजेत.

त्याशिवाय आरोपीना हातकडी किंवा बेडी घालता येणार नाही. याशिवाय न्यायाधिशांच्या परवानगीनंतरच हातकडी व बेडी यांचा आरोपीवर वापर करता येईल.

● एखादया तक्रारीनंतर विचारपूस करण्याकरीता बोलाविण्यात येणाऱ्या व्यक्तीला लेखी आदेश पाठविणे ही पोलीसांची जबाबदारी आहे. (सी. आर. पी. सी. कलम १६० (१))

● कोणत्याही व्यक्तीला विचारपूस व तपास कामासाठी खूप वेळ पर्यंत पोलीस स्टेशनमध्ये ताटकाळत ठेवू नये यामुळे सदर व्यक्तीच्या मानवी अधिकाराचा संकोच होतो. अनैतिक बंदीवास ठरू शकतो.

● अटकेत असणार्या व्यक्तीला कोणत्याही प्रकारची क्रूर यातना दिली जावू नये.

किंवा अमानवीय किंवा अपमानजनक व्यवहार केला जावू नये म्हणजेच पोलिसांना आरोपीला मारहाण करता येत नाहीत.

● अटक केलेल्या व्यक्तीस अपराध कबूल करणेस, बळजबरीने व मारहाण करून स्वत:ला गुन्ह्यात गुंतविण्यायोग्य जबाब देण्यास भाग पाडू नये किंवा इतर व्यक्ती विरोधात बळजबरीने साक्ष देण्यास भाग पाडू नये.

● सात वर्षेपेक्षा लहान मुलाना अटक करता येत नाही. अटक केलेल्या मुलांचा कोणताही खूलासा मिडीयाला देता येणार नाही.

एखादया प्रकरणात लहान मूल जरी समान अपराधात सहभागी असले तरी त्यास प्रोढआरोपीबरोबर आरोपपत्र दाखल करता येत नाही. (बाल न्यायालय अधिनियम १९८६ कलम १८)

● कोणत्याही अपघात स्थळी किंवा गुन्हयाच्या ठिकाणी अटक, झडती जप्ती इत्यादीचा पंचनामा हा घटनास्थळी तयार करून.

त्यावर झडती व जप्तीच्या वेळी निरिक्षणासाठी हजर असलेल्या किमान दोन पंचाच्या सह्या घेणे आवश्यक आहे.

पंचनामा सामान्यतः दिवसा केला पाहिजे. परंतु तशी परिस्थिती नसेल तर रात्रीही केला जाईल. पंचनाम्याची एक प्रत संबंधी इसमाने नाही मागीतली तरी ती देणे ही पोलीसाची जबाबदारी आहे.

• झडती घेताना पोलीस अधिकारी यांनी त्यांचे नाव व हुददा असलेली नामपट्टीका गणवेशावर लावणे आवश्यक आहे. (संदर्भ नागरिकांची सनद गृहमंत्रालय महाराष्ट्र शासन)

सामान्य नागरिकांना व मानव अधिकार कार्यकर्त्यांना पोलीसांच्या शांतता समिती, मोहल्ला समिती, महिला सुरक्षा समिती आदीमध्ये सहभागी होऊन पोलीस प्रशासन अधिकाधिक लोकाभिमूख करण्यासाड़ी प्रयत्न करता येईल.

हे ही वाचा

आमचे लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | टेलिग्राम | ट्विटर | इन्स्टाग्रामYouTube

आमच्या YouTube channel माहिती असायलाच हवी नक्की भेट द्या.

कायदे विषयक माहिती पुस्तके, PDF, GR मिळवण्यासाठी टेलिग्राम चॅनल जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

व्हिडिओ पाहन्यायासाठी येथे क्लिक करा

Police Station Civilian right

Leave a Reply

error: अहो थांबा, असं कॉपी नसते करायचे तर शेअर करायचे.
%d bloggers like this: