Maharashtra Land Record Update 2026 महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात जमिनीचे तुकडे होणे आणि त्यावरून उद्भवणारे वाद ही एक मोठी समस्या आहे. अनेकदा ७/१२ उताऱ्यावर नावांची नोंद असते, पण प्रत्यक्ष जमिनीवर कोणाचा हिस्सा कुठे आहे, याचा अचूक नकाशा उपलब्ध नसतो. यामुळे खरेदी-विक्री, कर्ज प्रकरणे आणि शासकीय योजनांचा लाभ घेताना शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागते.
या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने २७ जानेवारी २०२६ रोजी एक अत्यंत महत्त्वाचा शासन निर्णय (GR) निर्गमित केला आहे. या निर्णयानुसार, आता राज्यातील शेत जमिनींच्या पोटहिश्स्यांची मोजणी करून नकाशे आणि ७/१२ अधिकार अभिलेख अद्ययावत केले जाणार आहेत.
ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि सध्याची स्थिती(Maharashtra Land Record Update 2026)
- महाराष्ट्रात पहिली भूमापन आणि जमाबंदीची प्रक्रिया सन १८९० ते १९३० या काळात झाली होती.
- त्यावेळी सुमारे ५० लाखांच्या आसपास ७/१२ उतारे व नकाशे तयार करण्यात आले होते.
- पुढे ‘जमीन एकत्रीकरण’ योजनेमुळे ही संख्या १.४० कोटींवर गेली.
- मात्र, सन १९९२ पासून डिसेंबर २०२४ पर्यंत वारस वाटणी, खरेदी-विक्री किंवा हक्कसोड पत्रामुळे नव्याने तयार झालेल्या पोटहिश्स्यांची संख्या तब्बल २ कोटी १२ लाख ७६ हजार ४९९ इतकी झाली आहे.
- या नवीन पोटहिश्स्यांची मोजणी न झाल्याने ७/१२ आणि नकाशा यांचा मेळ बसत नाही. हीच तफावत दूर करण्यासाठी आता “पोटहिस्सा मोजणी पथदर्शी प्रकल्प” राबवला जात आहे.
या प्रकल्पाची प्रमुख उद्दिष्टे काय आहेत?
शासनाने या मोहिमेसाठी काही ठोस उद्दिष्टे निश्चित केली आहेत:
- सर्व पोटहिश्स्यांची मोजणी: राज्यातील सर्व सर्व्हे नंबर किंवा गट नंबरमधील पोटहिश्स्यांची प्रत्यक्ष मोजणी करणे.
- ७/१२ आणि नकाशाचा मेळ: अधिकार अभिलेख आणि नकाशा तंतोतंत जुळवून ते अद्ययावत करणे.
- भू-आधार (ULPIN): प्रत्येक जमिनीच्या भूभागाला आधार कार्डाप्रमाणेच एक Unique Land Parcel Identification Number (ULPIN) म्हणजेच भू-आधार क्रमांक देणे.
शेतकऱ्यांना होणारे थेट फायदे(Maharashtra Land Record Update 2026):
या प्रकल्पामुळे सामान्य शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात मोठे सकारात्मक बदल होणार आहेत:
- स्वतंत्र नकाशे: आता ७/१२ नुसार प्रत्येक धारकाला त्याच्या हिशाचा स्वतंत्र नकाशा उपलब्ध होईल.
- वादांचे निवारण: जमिनीचे क्षेत्र आणि हद्दी निश्चित झाल्यामुळे बांधावरून होणारे वाद कमी होण्यास मदत होईल.
- शासकीय योजनांचा लाभ: पीक विमा, नुकसान भरपाई आणि विविध बँकांकडून कर्ज घेताना अचूक डेटाबेस उपलब्ध असल्याने प्रक्रिया जलद होईल.
- खरेदी-विक्रीत पारदर्शकता: जमिनीची खरेदी करण्यापूर्वी मोजणी करण्यासाठी अचूक डिजिटल डेटाबेस तयार असेल.
7/12 उतारा मध्ये कोण कोणत्या नोंदी कराव्यात? जाणून घ्या महत्वाची माहिती !
प्रकल्पाचे सनियंत्रण आणि अंमलबजावणी
Maharashtra Land Record Update 2026 हा प्रकल्प यशस्वी करण्यासाठी राज्य, जिल्हा आणि तालुका स्तरावर विविध समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे:
१. राज्यस्तरीय संनियंत्रण समिती
- या समितीचे अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव (महसूल) असतील.
- ही समिती धोरणात्मक निर्णय घेईल आणि वर्षातून किमान ४ बैठका घेईल.
२. कार्यकारी मंडळ
- जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (पुणे) यांच्या अध्यक्षतेखाली हे मंडळ कामाच्या प्रगतीचा दरमहा आढावा घेईल.
३. जिल्हास्तरीय अंमलबजावणी समिती
- जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील ही समिती जिल्हा स्तरावर समन्वय ठेवेल.
- यामध्ये जिल्हा पोलीस अधीक्षक आणि जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख यांचाही समावेश असेल.
४. तालुकास्तरीय अंमलबजावणी समिती
- उपविभागीय अधिकारी (SDO) हे या समितीचे अध्यक्ष असतील.
- तहसीलदार, गट विकास अधिकारी आणि भूमी अभिलेखचे उपअधीक्षक हे प्रत्यक्ष गाव पातळीवर मोजणीचे नियोजन करतील.
जनजागृती आणि तक्रार निवारण
Maharashtra Land Record Update 2026 हा प्रकल्प केवळ सरकारी पातळीवर मर्यादित न ठेवता, त्यात जनतेचा सक्रिय सहभाग मिळवण्यासाठी व्यापक जनजागृती मोहीम राबवण्यात येणार आहे. मोजणीच्या वेळी संबंधित गावाचे ग्राम महसूल अधिकारी, पोलीस पाटील आणि महसूल सेवक यांनी उपस्थित राहणे अपेक्षित आहे. जर शेतकऱ्यांना या प्रक्रियेत काही तक्रारी किंवा अडचणी आल्या, तर त्याचे निवारण करण्याची जबाबदारी तालुकास्तरीय समितीवर सोपवण्यात आली आहे.
निष्कर्ष: एक पारदर्शक युगाची सुरुवात
Maharashtra Land Record Update 2026 ‘डिजिटल इंडिया’च्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. भू-आधार (ULPIN) मुळे जमिनीच्या व्यवहारातील फसवणूक थांबेल आणि मालकी हक्क अधिक सुरक्षित होतील. महाराष्ट्रातील शेती क्षेत्राला शिस्त लावण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे हक्क अबाधित राखण्यासाठी हा पोटहिस्सा मोजणी प्रकल्प मैलाचा दगड ठरेल.
अधिक माहितीसाठी: तुम्ही हा शासन निर्णय येथे पहा.