प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र : शासकीय कामांसाठी जमीन किंवा मालमत्ता संपादित झाल्यास, संबंधित कुटुंबाला “प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र” (Project Affected Certificate) महत्त्वाचं ठरतं. हे प्रमाणपत्र मिळवल्यामुळे सरकारी नोकरी, पुनर्वसन योजना, आर्थिक मदत, इ. अनेक सुविधा मिळू शकतात. या लेखात आपण प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र काढण्याची प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे आणि मिळणाऱ्या शासकीय सवलती याचा सविस्तर आढावा घेणार आहोत.प्रकल्पग्रस्त म्हणजे कोण?
ज्या नागरिकांची खाजगी जमीन/मालमत्ता शासकीय प्रकल्पासाठी (धरण, रस्ता, वीज प्रकल्प, इ.) भूसंपादनाद्वारे घेतली जाते, त्या कुटुंबातील व्यक्तींना “प्रकल्पग्रस्त” म्हटलं जातं. त्यांच्या पुनर्वसनासाठी व विविध शासकीय सवलतींसाठी हे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.
प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र पात्रता आणि आवश्यक कागदपत्रे
पात्रता
- अर्जदाराने/त्याच्या कुटुंबाने शासकीय प्रकल्पासाठी जमीन किंवा मालमत्ता गमावलेली असावी.
- अर्जदार हा मूळ भूधारक किंवा त्याचा कायदेशीर वारस असावा.
- प्रकल्पग्रस्ताचा नाव सरकारी रिकॉर्डमध्ये नोंदलेला असावा.
आवश्यक कागदपत्रांची यादी
- विहित नमुन्यातील अर्ज व कोर्ट फी स्टॅम्प
- ज्या वर्षी जमीन संपादित झाली त्या वर्षाचा ७/१२ उतारा
- महसुली फेरफार दाखला
- प्रकल्पग्रस्त असल्याचे शपथपत्र (रंगीत पासपोर्ट साईज फोटोसह)
- तहसीलदार / तलाठी यांचे होल्डिंग/भूसंपादनाचे प्रमाणपत्र
- मावेजा मिळाल्याचा सी.सी. फॉर्म किंवा भूसंपादनाची नोटीस
- ग्रामपंचायत नमुना 8/रहिवाशी दाखला/घर संपादित असल्यास होल्डिंगचा उतारा
- शिधापत्रिका/रेशनकार्ड/आधार कार्ड/लाईट बिल (ओळखी साठी)
- वारस असल्यास मृत्यू प्रमाणपत्र व वारसांचे शपथपत्र/संमतीपत्र
- शाळा सोडल्याचा दाखला (शैक्षणिक सवलतीसाठी)
- आवश्यक असल्यास इतर शासकीय दाखले (मतदार यादी, रहिवाशी प्रमाणपत्र इ.).
7/12 उतारा मध्ये कोण कोणत्या नोंदी कराव्यात? जाणून घ्या महत्वाची माहिती !
प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र साठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया
- पात्रता तपासणी: सर्वप्रथम, तुमची पात्रता व जमीन संपादनाची स्थिती तपासा.
- कागदपत्रे गोळा करा: वरील सर्व आवश्यक कागदपत्रे एकत्र करा.
- अर्ज भरणे: तहसील कार्यालय, सेतू केंद्र किंवा महसूल विभागात विहित नमुन्यातील अर्ज भरा.
- कागदपत्रे संलग्न करा: अर्जासोबत सर्व प्रमाणपत्रांची सत्यप्रत, शपथपत्र व संमतीपत्र जोडावेत.
- अर्ज सादर करा: संबंधित तहसील कार्यालय/उपविभागीय अधिकारी/जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांच्याकडे अर्ज व कागदपत्रे जमा करा.
- पावती मिळवा: अर्ज दिल्यानंतर पावती घ्या (फॉलोअपसाठी उपयोगी).
- ऑनलाईन पद्धती: अनेक जिल्ह्यात ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’, महा-ऑनलाइन पोर्टल यावरूनही अर्ज करता येऊ शकतो.
अर्जाची तपासणी व प्रमाणपत्र वितरण
- शासकीय अधिकारी तुमच्या अर्जाची, कागदपत्रांची आणि पात्रतेची तपासणी करतात.
- आवश्यक तपासणीनंतर (साधारण १५–३० दिवसांत), पात्र असल्यास प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र दिलं जातं.
- हे प्रमाणपत्र तहसील किंवा पुर्नवसन कार्यालयातून मिळते.
प्रमाणपत्रामुळे मिळणाऱ्या सुविधा आणि फायदे
- शासकीय नोकरीमध्ये आरक्षण: जातीप्रमाणे राखीव जागेसाठी प्रकल्पग्रस्त ते शासकीय नोकरीसाठी पात्र.
- पुनर्वसन व आर्थिक मोबदला: शासनाच्या विविध पुनर्वसन योजना, आर्थिक मदतीसाठी आवश्यक.
- शिक्षणातील सवलती: शिक्षण शुल्कात सवलत, शिष्यवृत्ती अशा योजनांचा लाभ.
- अन्य शासकीय सवलती: घरकुल योजना, प्लॉट वाटप, व्यवसायिक मदत, कोर्टात असलेल्या जमिनीच्या मोबदल्यासाठी अर्ज, शेतीची कर्जमाफी इ.
- एकच कुटुंबातील एका नामनिर्देशित सदस्याला प्रमाणपत्राची सुविधा आणि त्यावर आधारित नोकरी/योजना लाभ.
महत्त्वाच्या सूचना व टिपा
- सर्व कागदपत्रे नेहमी सत्यप्रती आणि आणिजन्य काढा.
- वारस असल्यास इतर सदस्यांची संमती आवश्यक.
- अर्ज वेळोवेळी बदलू शकतो, त्यामुळे स्थानिक कार्यालयात चौकशी करणे आवश्यक.
- अर्ज फाटल्यास, हरवल्यास किंवा चुकीचे सादर केल्यास शिक्षेची तरतूद आहे.
- अर्जाचा फॉलोअप करत रहा.
प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र हे सरकारी प्रकल्पामुळे मालमत्ता गमावलेल्या कुटुंबांसाठी कायदेशीर अधिकार व पुनर्वसनाची किल्ली आहे. ही प्रक्रिया व्यवस्थित पार पाडल्यास शासकीय योजना, नोकरी, आर्थिक सवलती इ. सर्व गोष्टी सहज मिळू शकतात. अर्ज करण्यापूर्वी सर्व माहिती, कागदपत्रे आणि अधिकृत तपशील स्थानिक महसूल/पुनर्वसन कार्यालयात तपासावा, म्हणजे भविष्यातील अडचणी टळतील.
तुम्ही प्रकल्पग्रस्त असाल किंवा अशा नातेवाईकाचं प्रमाणपत्र काढायचं असेल, तर या मार्गदर्शनाचा उपयोग करून योग्य कायदेशीर अर्ज भरा. अधिक माहितीसाठी आणि शंका निरसनासाठी महसूल किंवा पुनर्वसन कार्यालयात भेट द्या. तुमचा अनुभव किंवा प्रश्न कमेंटमध्ये शेअर करा—आम्ही मदतीसाठी नेहमीच तयार आहोत!