स्व.भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग योजना: फळबाग लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मिळणार 100% अनुदान |

स्व.भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग योजना

स्व.भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग योजना: कोकणात फळबागा मोठ्या प्रमाणात आहेत. विशेषतः काजू, आंबा, चिकू, नारळ, कोकम, चिंच, आवळा या फळबागांसाठी शेतकऱ्यांना मदत व्हावी, यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत जे शेतकरी फळबाग लागवडीकरिता पात्र ठरू शकत नाहीत, अशा शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने राज्यात सन 2018-19 च्या खरीप हंगामापासून स्व. भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना ही राज्य पुरस्कृत योजना सुरू केली. या योजनेच्या माध्यमातून पिक व […]

स्व.भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग योजना: फळबाग लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मिळणार 100% अनुदान | Read More »

PMFME Scheme शेतकऱ्यांना मिळणार 10 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान |कृषि विभागाची महत्त्वाकांक्षी‍ योजना |

PMFME Scheme

PMFME Scheme आत्मनिर्भर भारत मोहिमेंतर्गत केंद्र शासन सहाय्यित प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (PMFME) ही कृषि विभागाची महत्वाकांक्षी योजना आहे. सन २०२०-२१ ते २०२४-२५ या पाच वर्षांसाठी संपूर्ण राज्यभर लागू करण्यात आली आहे. यामध्ये एक जिल्हा एक उत्पादन (ODOP) अंतर्गत सोलापूर जिल्ह्याचा पौष्टिक तृणधान्य उत्पादनांसाठी समावेश आहे. PMFME Scheme उद्देश: सध्या कार्यरत असलेल्या व

PMFME Scheme शेतकऱ्यांना मिळणार 10 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान |कृषि विभागाची महत्त्वाकांक्षी‍ योजना | Read More »

Namo Shetkari Yojana नमो शेतकरी योजना हप्ता होणार लवकरच जमा |

Namo Shetkari Yojana

Namo Shetkari Yojana राज्य सरकार कडून शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना राबविल्या जातात. शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आली आहे. राज्य सरकारकडून नमो शेतकरी महासन्मान निधीच्या पहिल्या हप्त्याला मंजूरी देण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांच्या खात्यात 2000 रुपयांचा पहिलं हप्ता लवकरच जमा करण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी 1 हजार 720 कोटी रूपयांच्या निधीला शासनाकडून मान्यता मिळली आहे राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या

Namo Shetkari Yojana नमो शेतकरी योजना हप्ता होणार लवकरच जमा | Read More »

NA PERMISSION असेल परवानगी बांधकामाची, गरज नसेल बिनशेती परवान्याची!

NA PERMISSION

NA PERMISSION जमीन एनए करण्याच्या प्रक्रियेत आणखी सुधारणा करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे. यासंबंधीचा शासन निर्णय महसूल आणि वन विभागानं 23 मे 2023 रोजी जारी केला आहे. त्यानुसार, बांधकाम परवानगी मिळालेल्या प्लॉटवर स्वतंत्ररित्या एनए (अकृषिक) परवानगीची आवश्यकता नसेल. या सुधारणेमुळे एनए परवानगीची प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. पण, शासनाचा नवीन निर्णय

NA PERMISSION असेल परवानगी बांधकामाची, गरज नसेल बिनशेती परवान्याची! Read More »

error: अहो थांबा, असं कॉपी नसते करायचे तर शेअर करायचे.
Scroll to Top