शेळी पालन अनुदान (Shelipalan Anudan) 2021 मध्ये घसघशीत वाढ

मराठवाडा पॅकेजच्या धर्तीवर पहिल्या टप्यात उस्मानाबाद, यवतमाळ, गोंदिया व सातारा आणि दुसर्‍या टप्यात बीड व भंडारा या जिल्ह्यांमध्ये २० शेळ्या + बोकड असा शेळी पालन अनुदान योजना 2021 गट वाटप करणे ही योजना पासून राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे.

पशु संवर्धन विभागा मार्फत शेळी गट वाटपाच्या राज्यस्तरीय नाविन्यपूर्ण व जिल्हा स्तरीय योजनेमधील शेळ्या आणि बोकडाची / मेंढ्या आणि नर मेंढ्याची आधारभूत किंमत वाढविण्यास दि. १२.०५.२०२१ रोजी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंत्रिमंडळाने मान्यता प्रदान केलेली आहे.

त्यानुषंगाने खालील प्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे.

शेळी पालन अनुदान योजने अंतर्गत देय अनुदान

निवड झालेल्या प्रत्येक लाभार्थीला शेळी पालन अनुदान वाटप करणे, प्रस्तावित असलेल्या शेळी गटाचा एकूण अपेक्षित खर्च (शेळी गट व शेळ्यांसाठीचा वाडा) रु. २,३१,४००/- इतका आहे. गटाची स्थापना करताना सुरुवातीला लाभार्थ्यास १०० टक्के निधी स्वहिस्सा / वित्तीय संस्थांचे कर्ज या द्वारे उभा करावयाचा आहे. सर्व प्रवर्गासाठी प्रत्यक्ष खर्चाच्या ५० टक्के तथापि, प्रति गट कमाल मर्यादा रु. १,१५,७००/- या प्रमाणे अनुदान (Back ended Subsidy) देय राहील.

२० शेळ्या + २ बोकड अशा शेळी गट योजनेचा तपशील

अ. नं.	तपशील	दर(प्रति शेळी / बोकड )	गटाची एकूण किंमत
१	२० शेळ्या खरेदी	६,०००/-	१,२०,०००/-
२	०२ बोकड खरेदी	८,०००/-	१६,०००/-
३	शेलयांचा वाडा (४५०चौ. फूट )	२१२ रु. प्रति चौ.फूट	९५,४००/-
		एकूण	२,३१,४००/-

अ. नं.	गटाचे स्वरूप	गटाची किंमत	५० टक्के अनुदान रक्कम
१.	२०+२ शेळी गट वाटप	२,३१,४००/-	१,१५,७००/-

उपरोक्त प्रमाणे बोकडाच्या आधारभूत किंमतीत केलेली सुधारणा आर्थिक वर्ष २०२१-२२ पासून लागू राहील.

मराठवाडा पॅकेज अंतर्गत जालना जिल्ह्यात २० शेळ्या+ २ बोकड असा शेळी गट वाटप करणे ही पथदर्शी योजना सन २०१६-१७ मध्ये राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत….

पशु संवर्धन विभागा मार्फत शेळी गट वाटपाच्या राज्यस्तरीय नाविन्यपूर्ण तसेच, जिल्हा वार्षिक योजनेमधील शेळ्या आणि बोकडाची / मेंढ्या आणि नग मेंढ्याची आधारभूत किंमत वाढविण्यास दि. १२.०५.२०२१ रोजी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंत्रिमंडळाने मान्यता प्रदान केलेली आहे.

नाव-नवीन माहिती

• Personal Loan पर्सनल लोन घ्यायचा विचार करत आहात? आधी समजून घ्या सुरक्षित आणि असुरक्षित लोनमधला फरक !
• ITR Filling Online 📲मोबाईल अॅप्ससह ITR फाइलिंग करा, वेळ वाचा, CA शिवाय भरा आयकर !
• Road condition complaint gram panchayat तुमच्या ग्रामपंचायत हद्दीतील रस्ते खराब आहेत? तक्रार कुठे आणि कशी करावी?
• Ladki Bahin Yojna August 2025 Installment लाडकी बहीण योजना ऑगस्ट महिन्याचा हप्ता आज पासून जमा होणार,
• 🏡 Property Rule आईच्या नावावर असलेली मालमत्ता मृत्यूनंतर कोणाला मिळते? काय आहे वारसहक्काचे नियम?

शेळी पालन अनुदान योजने अंतर्गत देय अनुदान

निवड झालेल्या प्रत्येक लाभार्थीला वाटप करणे, प्रस्तावित असलेल्या शेळी गटाचा एकूण अपेक्षित खर्च (शेळी गट व शेळ्यांसाठीचा वाडा) रू. २,३१,४००/- इतका आहे. गटाची स्थापना करताना सुरुवातीला लाभार्थ्यास १०० टक्के निधी स्वहिस्सा / वित्तीय संस्थांचे कर्ज या द्वारे उभा करावयाचा आहे. सर्व प्रवर्गासाठी प्रत्यक्ष खर्चाच्या ५० टक्के तथापि, प्रति गट कमाल मर्यादा रु. १,१५,७००/- या प्रमाणे अनुदान (Back ended Subsidy) देय राहील.

२० शेळ्या + २ बोकड अशा शेळी गट योजनेचा तपशील

अ. नं.	तपशील	दर(प्रति शेळी / बोकड )	गटाची एकूण किंमत
१	२० शेळ्या खरेदी	६,०००/-	१,२०,०००/-
२	०२ बोकड खरेदी	८,०००/-	१६,०००/-
३	शेलयांचा वाडा (४५०चौ. फूट )	२१२ रु. प्रति चौ.फूट	९५,४००/-
		एकूण	२,३१,४००/-

अ. नं.	गटाचे स्वरूप	गटाची किंमत	५० टक्के अनुदान रक्कम	प्रस्तावित गटाची संख्या	आवश्यक अनुदानाची रक्कम
१.	२०+२ शेळी गट वाटप	२,३१,४००/	१,१५,७००/-	१,000	११,५७,००,०००/-

उपरोक्त प्रमाणे बोकडाच्या आधारभूत किंमतीत केलेली सुधारणा आर्थिक वर्ष २०२१-२२ पासून लागू राहील.

हे वाचले का?

• राष्ट्रीय कुटुंब अर्थसहाय्य योजना (Kutumb Arth Sahay)
• संजय गांधी निराधार (Sanjay Gandhi Niradhar) अनुदान योजना
• मृत्युपत्र /Death Will म्‍हणजे काय? चला समजून घेऊया!
• कौटुंबिक हिंसाचार विरोधी कायदा २००५ Domestic Violence act

आमचे लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | टेलिग्राम | ट्विटर | इन्स्टाग्राम |  YouTube

आमच्या YouTube channel माहिती असायलाच हवी  नक्की भेट द्या.

कायदे विषयक माहिती पुस्तके, PDF, GR मिळवण्यासाठी टेलिग्राम चॅनल जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

व्हिडिओ पाहन्यायासाठी येथे क्लिक करा

https://youtu.be/wGj4We9Mjp0

शेळीपालन शासननिर्णय -१ डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा

शेळीपालन शासननिर्णय -२ डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा