कौटुंबिक हिंसाचार विरोधी कायदा २००५ Domestic Violence act

Share
कौटुंबिक हिंसाचार विरोधी कायदा २००५

Table of Contents

कौटुंबिक हिंसाचार विरोधी कायदा परिचय

सामाजिक विकासात महिलांचा सहभाग हा मुद्दा नेहमीच महत्त्वाचा मानला गेला आहे. तथापि या महत्त्वाच्या घटकाकडे योग्य, अलिप्त किंवा तिरस्कार युक्त भावनेने पाहणे, अन्याय करणे, अपमानित करणे कौटुंबिक हिंसाचार करणे व वंचित ठेवणे या गोष्टी पावलोपावली आढळून येतात.

महिलांना सर्वात जास्त त्रास घरातल्या घरात पतीकडून किंवा त्याच्या किंवा तिच्याही नातेवाईकाकडून होतो व त्यासाठी दाद मागणे जवळजवळ अशक्य असते. यातून मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न म्हणून सदरचा अधिनियम अस्तित्वात आला. सदर कायदा केंद्र शासनाच्या दि. १७.१०.२००६ च्या अधिसूचने द्वारे दि. २६.१०.२००६ पासून देशभरात अंमलात आणला आहे.

कौटुंबिक हिंसाचार हा मानवी हक्क विषयक प्रश्न असून ता विकासाच्या मार्गातील अडसर आहे ही बाब लक्षात आल्याने त्यापासून महिलांचे संरक्षण करणे हा प्रमुख उद्देश यामागे आहे.

कौटुंबिक हिंसाचार च्या घटना सार्वत्रिक असल्या तरी या अदृष्यच राहतात. सद्या महिलेवर स्व‍कीयांनी अत्याचार केल्यास भागातील दंड संहितेच्या कलम ४९८ अ नुसार तो अपराध ठरतो. मात्र दिवाणी कायदे या घटनांवर सखोल चर्चा करीत नाहीत. म्हणून दिवाणी कायद्यान्वये कौटुंबिक हिंसाचारास प्रतिबंध घालण्याचा उद्देश यामागे आहे.

महिलेचा छळ करणारी व्यक्ति एकाच घरात राहात असेल, त्यांच्यात रक्ताचे, विवाहातील नात्याचे, दत्तक विधानाने आलेले संबंध असतील किंवा याशिवाय एकत्र कुटूंबातून निर्माण होणारे नातेसंबंध असतील तर त्यांच्या अंतर्भाव या कायद्याच्या कक्षेत येतो.

कौटुंबिक हिंसाचार म्हणजे काय ?

कलम ३ अंतर्गत कौटुंबिक छळ म्हणजे शारीरिक, शा‍ब्दिक, लैंगिक, मानसिक किंवा आर्थिक छळ, हुंडा, किंवा मालमत्ता देण्यासाठी महिलेला अपमानित करणे, तिला शिवीगाळ करणे, विशेषत: अपत्य नसल्यामुळे तिला हिणवणे, किंवा धमकावणे या सर्व कृती कौटुंबिक हिंसाचार समजण्यात येतील.

आर्थिक छळ म्हणजे महिलेचे स्वत:चे उत्पन्न स्त्रीधन, मालमत्ता किंवा इतर आर्थिक व्यवहार किंवा तिच्या हक्काच्या इतर कोणत्याही मालमत्तेपासून तिला वंचित करणे, कौटुंबिक मिळकतीतील तिचा हिस्सा तिला न देणे हा आर्थिक छळाचा भाग असेल. तसेच घरात राहण्याच्या हक्कापासून तिला वंचित करणे, घराबाहेर काढणे हाही आर्थिक छळाचा भाग राहिल.

कौटुंबिक हिंसाचार संरक्षण अधिकरी, सेवा पुरविणारे यांना माहिती पुरविणे

कलम ४ अन्वये कोणतीही व्यक्ती ज्याला कौटुंबिक छळाबद्दल माहिती असल्यास तो त्याबाबत संरक्षण अधिकार्‍याला, सेवा पुरविणाऱ्यांना कळवू शकतो तसेच या कायद्याखाली कोणतीही पीडित महिला स्वत: सरळ पोलीस स्टेशनामध्ये / दंडाधिकाऱ्याकडेही तोंडी किंवा लेखी तक्रार दाखल करू शकते.

कलम ५ अन्वये पोलिस अधिकरी, संरक्षण अधिकरी, (सेवक) सर्व्हिस प्रोव्हायडर किंवा एखादा दंडाधिकरी यापैकी कोणीही एखादे कौटुंबिक छळाचे प्रकरण त्यांच्या नजरेस आणल्या पुढील कारवाई करू शकतो.

त्यांनी महिलेला तिच्या हक्कांबद्दल त्वरित माहिती दयावी व तिला खालील आदेश मिळविणे कमी अर्ज करणेच्या हक्कची पद्धतीची माहिती देतील. तिला पुढिल प्रकारचे संरक्षण किंवा इतर मदत मिळू शकते. उदा. आर्थिक मदत, अपत्याच्या ताब्या आदेश, घरात राहण्याचा हक्क असल्याचे आदेश, तिला नुकसान भरपाईचे आदेश प्राप्त होऊ शकतात.

तिला संरक्षण अधिकारी व सेवकांची सेवा मिळविण्याचे अधिकार आहेत व विशेषतः मोफत कायदेशीर सल्ला मिळण्याचे अधिकार आहेत. शिवाय भारतीय दंड विधान संहितेच्या कलम ४९८ (अ) अन्वये स्वतंत्रपणे तक्रार करण्याचा हक्क आहे. या सर्व हक्कांबद्दल महिलेला त्वरित माहिती देणे संबंधित अधिकार्‍याचे कर्तव्य आहे.

कलम ६ अन्वये पीडित महिलेला आधार गृहामध्ये तातडीचा आश्रय घेण्याची गरज असल्यास तिला आधार गृहात आश्रय दिला जाईल. यासाठी संरक्षण अधिकार्‍याने किंवा सेवा पुरविणाऱ्या संस्थेने पिडीत महिलेला आश्रय गृहामध्ये आसरा देण्याची कार्यवाही करावी.

नियम १९(१) अन्वये आश्रय गृहे चालविणेसाठी संस्था नोंदणी अधिनियम १८६० अन्वये नोंदणीकृत स्वयंसेवी संस्था किंवा कंपनी अधिनियम १९५६ नुसार इतर कोणत्याही कायद्यान्वये नोंदणी केलेली संस्था राज्य शासनाकडे नियमातील नमुना ६ नुसार अर्ज करेल व राज्य शासन नियम ११(२) नुसार आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर नोंदणी प्रमाणपत्र देईल

शासन निर्णय दि. २१.१२.२००६ च्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील सर्व राज्य गृह, आधारगृहे, स्वाधारगृहे व अल्पमुदती निवासगृहे आश्रयगृहे म्हणून घोषीत करण्यात आलेले आहेत.

वैद्यकीय सुविधा कलम ७ अन्वेय पीडित व्यक्ति किंवा तिच्यावतीने संरक्षण अधिकारी सेवा पुरविणारे हे वैद्यकीय सेवा पुरविणाऱ्या संस्थेला पीडित व्यक्तिला सेवा पुरविण्याची विनंती करतील. त्यानुसार तात्काळ सेवा पुरविल्या जातील.

कौटुंबिक हिंसाचार संरक्षण अधिकाऱ्याची कर्तव्ये व कार्ये

कलम ९ अन्वेय कौटुंबिक हिंसाचार संरक्षण अधिकार्‍यांची कर्तव्य व कार्य

दंडाधिकार्यांना या कौटुंबिक हिंसाचार अधिनियमाखाली कार्ये पार पाडण्यास मदत करणे तक्रार प्राप्त झाल्यावर विहित नमुन्यातील (नमुना १) घटना अहवाल दंडाधिकाऱ्याकडे सादर करणे व त्या कार्यक्षेत्रातील पोलीस ठाण्याच्या अधिकाऱ्याला व सेवा पुरविणाऱ्यांना त्यांची प्रत देणे.

पीडित व्यक्तिच्या इच्छेनुसार संरक्षण आदेश मिळवण्यासाठी नमुना २ मध्ये दंडाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करणे पीडित व्यक्तिच्या विधी सेवा प्राधीकरणाची मदत मिळवून देणे. कार्य क्षेत्रातील विधी सहाय्य, समुपदेशन, आश्रयगृहे, वैद्यकीय सुविधा पुरविणाऱ्यांची यादी ठेवणे.

पीडित व्यक्तिला आश्रयाची गरज भासल्यास सुरक्षित आश्रयगृह उपलब्ध करून देवून अहवालाची प्रत त्या कार्य क्षेत्रातील पोलीस स्टेशन आणि दंडाधिकाऱ्यांना देईल. पीडित व्यक्तिला शारीरिक जखमा झालेल्या असल्यास तिची वैद्यकीय तपासणी करून, त्या अहवालाची प्रत कौटुंबिक हिंसाचार ज्या क्षेत्रात घडला असेल तेथील पोलीस स्टेशनला व दंडाधिकाऱ्यांना पाठविणे.

कलम २० नुसार अर्थिक अनुतोषाच्या ओदेशाचे अनुपालन व अंमलबजावणीची खात्री करणे. संरक्षण अधिकरी दंडाधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली आणि पर्यवेक्षणाखाली व दंडाधिकाऱ्यांनी तसेच शासानाने ठरविलेल्या जबाबदारीचे पालन करील.

नियम १० नुसार कौटुंबिक हिंसाचार संरक्षण अधिकार्‍याची इतर कर्तव्ये

पीडित व्यक्तिला एकतर्फी अंतरीम सहाय्य देणे बाबत न्यायालयाला स्पष्टीकरण आवश्यक असल्यास प्रारंभिक चौकशी करण्यासाठी विभागून राहत असलेल्या जागी भेट देणे व गृह भेटीचे आदेश काढणे. चौकशी अंती न्यायालयाने आदेश दिल्याप्रमाणे वित्तलब्धी, मालमत्ता, बँक खाती व इतर दस्तऐवज याबाबत अहवाल सादर करणे. पीडित व्यक्तीच्या व्यक्तिगत वस्तू, भेटवस्तू, दागिने व ती विभागून राहात असलेले घर यांचा ताबा परत मिळविणे.

मुलांचा ताबा मिळविणे व न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मुलांची भेट घेण्याचे हक्क मिळविणे. नमुना ४ मध्ये दर्शविलेल्या हक्कांसंबंधीची माहिती पीडित व्यक्तिला देऊन त्यानुसार कार्यवाही करणे नमुना ५ नुसार सुरक्षा योजना दर्शविली असून त्यानुसार संरक्षण अधिकारी, पोलीस अधिकारी व सेवा पुरविणारा या नमुन्यातील तपशील देण्यासाठी पीडित महिलेला मदत करील.

संरक्षण अधिकाऱ्यास शिक्षेची तरतुद

कलम ३३ नुसार संरक्षण अधिकार्‍याने त्यांची कर्तव्ये बजावण्यात कसूर केल्यास किंवा दंडाधिकाऱ्याने पारीत केलेले संरक्षण आदेशाची पर्याप्त कारणाशिवाय अंमलबजावणी करण्याचे नाकारल्यास त्यास १ वर्षापर्यंतच्या तुरूंगवासाची किंवा रू. २००००/ पर्यंतच्या दंडाची किंवा दोन्हीही शिक्षा होतील कलम ३४ नुसार संरक्षण अधिकार्‍याविरूद्ध राज्य शासनाच्या पूर्व परवानगीशिवाय कोणताही खटला करता येणार नाही.

कलम ३५ संरक्षण अधिकार्‍याने सद्‍भावनेच्या दृष्टीने कोणतीही कृती केल्यास या कायद्यानुसार कोणत्याही कायदेशीर कारवाईस तो पात्र ठरणार नाही.

दंडाधिकाऱ्याने निर्देश दिले असतील त्यारितीने या अधिनियमा खालील कार्यवाहातील कलम १२,१९, २०, २३ अन्वये आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास न्यायालयात मदत करणे.

राज्या शासनाकडून व दंडाधिकाऱ्यांकडून अधिनियम व नियमांच्या तरतुदी

अंमलात आणेसाठी नेमून दिलेल्या कर्तव्याचे सुद्धा पालन करील. आपल्या अखत्यारीतील प्रकरणे प्रभावीरित्या हाताळणे साठी दंडाधिकारी संरक्षण अधिकार्‍यांना सर्वसाधारण प्रथांविषयी निर्देश देवू शकेल व त्याचे पालन करणे संरक्षण अधिकार्‍यांना बंधनकारक असेल.

कलम १० अन्वये कोणतीही स्वयंसेवी संस्था जी संस्था किंवा कंपनी म्हणून नोंदणीकृत आहे किंवा इतर कोणत्याही कायद्याखाली महिलांच्या संरक्षणासाठी काम करत आहेत, अशी संस्था राज्य शासनाकडे सेवा पुरविणारे म्हणून नोंदणी होण्यासाठी नमुना ६ मध्ये अर्ज दाखल करू शकते.

सेवकांना खालील अधिकार व कर्तव्ये राहतील: –

कौटुंबिक छळाच्या घटनांचा अहवाल तयार करणे व त्याच्या प्रति दंडाधिकारी व संरक्षण अधिकारी यांना पाठविणे महिलांची वैद्यकीय तपासणी करून घेणे व त्याचा अहवाल संरक्षण अधिकारी व पोलीस स्टेशनला पाठविणे.

महिलेला आधार गृहात आश्रय मिळवून देणे. सेवा पुरविणाऱ्यांनी या अधिनियमाच्या अंमलबजावणी साठी केलेली कृती ही सद्हेतुने केलेली गृहीत धरण्यात येवून त्याच्या विरूद्ध कोणताही दावा/खटला किंवा इतर कोणतीही कारवाई होवू शकणार नाही.

सेवा पुरविणारे कलम १२ अन्वये पीडित महिलेला संरक्षण अधिकाच्या मार्फत स्वत: किंवा तिच्या वतीने कोणत्याही व्यक्तीला दंडाधिकाऱ्याने कडे नमुना २ नुसार अर्ज करून मदत मागता येईल. त्यानुसार अर्ज मिळाल्यापासून ३ दिवसाच्या आत दंडाधिकारी पहिल्या सुनावणीची तारीख निश्चित करेल.

पहिल्या सुनावणीपासून ६० दिवसाच्या आत दंडाधिकारी सदर प्रकरणात अंतिम कारवाई करण्याचा प्रयत्न करील. कलम १३ नुसार नमुना ७ प्रमाणे दंडाधिकाऱ्यांना दिलेली नोटीस बजावण्याची जबाबदारी संरक्षण अधिकार्‍याची राहिल.

नियम १२ (२) अन्वये अधिनियमा खालील कार्यवाहीच्या नोटीसा संरक्षण अधिकार्‍याकडून / त्याने नोटीस बजावणीचे निर्देश दिले असतील अशा अधिकार्‍याकडून प्रतिवादी जेथे राहतो त्या पत्तावर बजावण्यात येतील.

समुपदेशन

कलम १४ अन्वये दंडाधिकाऱ्याने या अधिनियमाखाली कार्यवाहीच्या कोणत्याही टप्पात प्रतिवादीला किंवा पीडित व्यक्तीला एकट्याने अथवा संयुक्तपणे सेवा पुरविणाऱ्या अनुभवी व्यक्तीकडून समुपदेशन घेण्याचे निर्देश देता येतील.
नियम १२ नुसार उपलब्ध समुपदेशींच्या संरक्षण अधिकार्‍याने पाठवविलेल्या यादीमधून बाधित व्यक्तीच्या सूचनेनुसार समुपदेशींची नियुक्ती करण्यात येईल. नियम १४ नुसार समुपदेशीने अनुसरावयाची कार्यपध्दती स्पष्ट करण्यात आली असून त्याने न्यायालन व संरक्षण अधिकार्‍याच्या पर्यवेक्षणाखाली कार्यवाही करावी.

संरक्षण आदेश

कलम १८ अन्वये दंडाधिकारी महिलेला खालील प्रकारचे आदेश काढू शकतात. छळापासून संरक्षणाचे आदेश, म्हणजे प्रतिवादीला कोणत्याही प्रकारचा छळ करण्यास प्रतिबंध करणे. छळ स्वत: न करता इतर व्यक्तींकडून करवून घेण्यास प्रतिबंध करणे, महिलेच्या कामाच्या ठिकाणी किंवा इतर ठिकाणी जाण्यास प्रतिबंध करणे.

महिलेशी कोणत्याही प्रकारचा संपर्क करण्यास प्रतिबंध करणे, तो संपर्क लेखी असो, तोंडी असो किंवा दूरध्वनी मार्फत किंवा ई-मेल द्वारा इ. कोणत्याही प्रकारचा असो महिलेकडून कोणतीही मालमत्ता काढून घेणे, कोणत्याही प्रकारचे संयुक्त लॉकर्स, संयुक्त बँकखाते हाताळण्यास प्रतिबंध करणे.

स्त्रीधन तिच्यापासून हिरावून घेणे. महिलेला मदत करणाऱ्या इतर कोणत्याही कुटुंबाच्या सदस्यांना किंवा तिच्या नातेवाईकांना धमकावणे किंवा इतर तऱ्हेने हानी पोहचवण्यास प्रतिबंध करणे इ.

नव नवीन माहिती

प्रतिवादीने संरक्षण आदेशाचा भंग केल्यास शिक्षा

कलम ३१ अन्वये संरक्षण आदेशाचा प्रतिवादाने भंग केल्यास तो १ वर्षापर्यंत मुदतीच्या कारावासाच्या शिक्षेस किंवा रु.२०,००० /- पर्यंत असू शकेल इतक्या दंडाची किंवा दोनही शिक्षा होण्यास पात्र असेल.

कलम ३२ नुसार दखल आणि पुरावा नमुद केला आहे, त्यानुसार
(१) फौजदारी प्रक्रिया संहिता यामध्ये काहीही अंतर्भूत असेल तरी कलम ३१ नुसारचा अपराध हा दखलपात्र व विना जमिन असेल.

(२) पीडित व्यक्तीच्या तोंडी साक्षीवरून कलम ३१ नुसारचा अपराध आरोपीने केला आहे निष्कर्ष न्यायालयाला काढता येईल.

निवास आदेश

कलम १९ अन्वेय दंडाधिकारी खालील प्रकारचे आदेश काढू शकतात
प्रतिवादीला महिलेला घरातून हाकलण्यापासून प्रतिबंध करणे. घराच्या ज्या खोलीत पिडीत महिला राहते त्या खोलीत प्रतिवादी किंवा त्यांच्या नातेवाईकांना जाण्यास प्रतिबंध करणे, घर विकण्यापासून किंवा गहाण ठेवण्यापासून प्रतिवादाला प्रतिबंध करणे. गरज असल्यास महिलेसाठी पर्यायी घराची व्यवस्था करणे, किंवा पर्यायी घरासाठी भाडे देण्याचे आदेश प्रतिवादीला देणे. या शिवाय कोणतेही इतर आवश्यक आदेश दंडाधिकारी देऊ शकतात. उदा. हमीपत्र लिहून घणे, पोलिस स्टेशनला महिलेला संरक्षण देण्याचे आदेश काढणे, जप्त केलेले स्त्रीधन परत करण्याचे आदेश प्रतिवादीला देणे इ.

आर्थिक सहाय्य

कलम २० अन्वये दंडाधिकारी पीडित व्यक्तीला तिच्या कोणत्याही मुलाला कौटुंबिक हिंसाचारामुळे करावा लागलेला खर्च / सोसाव्या लागलेल्या हानीच्या भरपाईसाठी प्रतिवादीला आर्थिक सहाय्य देण्याचे ओदश काढू शकतात. जसे : मिळकतीची हानी वैद्यकिय खर्च पीडित व्यक्तीच्या मालमत्तेचा नाश, तिला हानी पोहोचविणे, तिच्या नियंत्रणातून काढून घणे यामुळे झालेली हानी पीडित व्यक्ती व तिच्या मुलांचा निर्वाह खर्च इ. व या व्यतिरिक्त अमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायदयाखालील आदेश.

भरपाईचे आदेश ताबा

कलम २१ अन्वये या कायद्यानुसार सुरू असलेल्या सुनावणीच्या कोणत्याही टप्यावर पीडित व्यक्तीला तिच्या मुलांचा तात्पुरता ताबा देणेबाबतचे आदेश दंडाधिकाऱ्यांना करता येतील, परंतु प्रतिवादीच्या भेटीमुळे मुलाच्या हिताला बाधा आहे असे दंडाधिकाऱ्यांचे मत झाल्यास ते त्याला भेटीची परवानगी नाकारू शकतात.

कलम २२ अन्वेय अधिनियमान्वये देण्यात येतील अशा इतर सहाय्यां व्यतिरिक्त बाधीत व्यक्तीच्या अर्जावर, उत्तरवादीने केलेल्या कौटुंबिक हिंसाचाराच्या कृतीमुळे बाधीत व्यक्तीला झालेल्या इजा, मानसिक छळ आणि भावनिक क्लेष यासाठी भरपाई आणि नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश उत्तर वादीला देणारे आदेश दंडाधिकारी काढू शकतील.

कलम २३ अन्वेय या अधिनियमाखालील कोणतीही कार्यवाही दंडाधिकाऱ्यांकडे प्रलंबीत असताना त्याला न्याय आणि योग्य वाटतील असे अंतरीम आदेश त्यास काढता यतील. मात्र यासाठी पीडीत व्यक्तीने नमुना ३ नुसार शपथपत्र न्यायालयात सादर करावे.

कलम २४ नुसार न्यायालयाने या अधिनियमान्वये जे कोणते आदेश काढले असतील त्याच्या प्रति सर्व पक्षकारांना पोलिस अधिकाऱ्यांना सेवा पुरविणाऱ्यांना घटनेची नोंद करणाऱ्यांना मोफत पुरविल्या जातील.

कलम २५ नुसार बाधित व्यक्ती आपला अर्ज मागे घेईपर्यंत कलम १८ अन्वयेचे संरक्षण आदेश अंमलात राहतील.

कलम २६ नुसार इतर दावे आणि कायदेशीर कार्यवाही त्यामधील सहाय्य घेणे संदर्भात स्पष्टीकरण करण्यात आले आहे. कलम २९ नुसार दंडाधिकाऱ्याने काढलेला आदेश पीडित व्यक्तीवर, प्रतिवादीवर बजावण्यात आलेल्या तारखे पैकी जी नंतरची असेल त्या तारखेपासून ३० दिवसात सत्र न्यायालयाकडे अपिल करात येईल.

हे ही वाचा

आमचे लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | टेलिग्राम | ट्विटर | इन्स्टाग्रामYouTube 

आमच्या YouTube channel माहिती असायलाच हवी नक्की भेट द्या.

कायदे विषयक माहिती पुस्तके, PDF, GR मिळवण्यासाठी टेलिग्राम चॅनल जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

व्हिडिओ  पाहन्यायासाठी  येथे क्लिक करा

Leave a Reply

error: अहो थांबा, असं कॉपी नसते करायचे तर शेअर करायचे.
%d bloggers like this: