Domestic Violence act कौटुंबिक हिंसाचार विरोधी कायदा परिचय
Domestic Violence act सामाजिक विकासात महिलांचा सहभाग हा मुद्दा नेहमीच महत्त्वाचा मानला गेला आहे. तथापि या महत्त्वाच्या घटकाकडे योग्य, अलिप्त किंवा तिरस्कार युक्त भावनेने पाहणे, अन्याय करणे, अपमानित करणे कौटुंबिक हिंसाचार करणे व वंचित ठेवणे या गोष्टी पावलोपावली आढळून येतात.
महिलांना सर्वात जास्त त्रास घरातल्या घरात पतीकडून किंवा त्याच्या किंवा तिच्याही नातेवाईकाकडून होतो व त्यासाठी दाद मागणे जवळजवळ अशक्य असते. यातून मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न म्हणून सदरचा अधिनियम अस्तित्वात आला. सदर कायदा केंद्र शासनाच्या दि. १७.१०.२००६ च्या अधिसूचने द्वारे दि. २६.१०.२००६ पासून देशभरात अंमलात आणला आहे.
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
कौटुंबिक हिंसाचार च्या घटना सार्वत्रिक असल्या तरी या अदृष्यच राहतात. सद्या महिलेवर स्व‍कीयांनी अत्याचार केल्यास भागातील दंड संहितेच्या कलम ४९८ अ नुसार तो अपराध ठरतो. मात्र दिवाणी कायदे या घटनांवर सखोल चर्चा करीत नाहीत. म्हणून दिवाणी कायद्यान्वये कौटुंबिक हिंसाचारास प्रतिबंध घालण्याचा उद्देश यामागे आहे.
महिलेचा छळ करणारी व्यक्ति एकाच घरात राहात असेल, त्यांच्यात रक्ताचे, विवाहातील नात्याचे, दत्तक विधानाने आलेले संबंध असतील किंवा याशिवाय एकत्र कुटूंबातून निर्माण होणारे नातेसंबंध असतील तर त्यांच्या अंतर्भाव या कायद्याच्या कक्षेत येतो.
Domestic Violence act कौटुंबिक हिंसाचार म्हणजे काय ?
कलम ३ अंतर्गत कौटुंबिक छळ म्हणजे शारीरिक, शा‍ब्दिक, लैंगिक, मानसिक किंवा आर्थिक छळ, हुंडा, किंवा मालमत्ता देण्यासाठी महिलेला अपमानित करणे, तिला शिवीगाळ करणे, विशेषत: अपत्य नसल्यामुळे तिला हिणवणे, किंवा धमकावणे या सर्व कृती कौटुंबिक हिंसाचार समजण्यात येतील.
आर्थिक छळ म्हणजे महिलेचे स्वत:चे उत्पन्न स्त्रीधन, मालमत्ता किंवा इतर आर्थिक व्यवहार किंवा तिच्या हक्काच्या इतर कोणत्याही मालमत्तेपासून तिला वंचित करणे, कौटुंबिक मिळकतीतील तिचा हिस्सा तिला न देणे हा आर्थिक छळाचा भाग असेल. तसेच घरात राहण्याच्या हक्कापासून तिला वंचित करणे, घराबाहेर काढणे हाही आर्थिक छळाचा भाग राहिल.
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
कौटुंबिक हिंसाचार संरक्षण अधिकरी, सेवा पुरविणारे यांना माहिती पुरविणे
कलम ४ अन्वये कोणतीही व्यक्ती ज्याला कौटुंबिक छळाबद्दल माहिती असल्यास तो त्याबाबत संरक्षण अधिकार्‍याला, सेवा पुरविणाऱ्यांना कळवू शकतो तसेच या कायद्याखाली कोणतीही पीडित महिला स्वत: सरळ पोलीस स्टेशनामध्ये / दंडाधिकाऱ्याकडेही तोंडी किंवा लेखी तक्रार दाखल करू शकते.
कलम ५ अन्वये पोलिस अधिकरी, संरक्षण अधिकरी, (सेवक) सर्व्हिस प्रोव्हायडर किंवा एखादा दंडाधिकरी यापैकी कोणीही एखादे कौटुंबिक छळाचे प्रकरण त्यांच्या नजरेस आणल्या पुढील कारवाई करू शकतो.
त्यांनी महिलेला तिच्या हक्कांबद्दल त्वरित माहिती दयावी व तिला खालील आदेश मिळविणे कमी अर्ज करणेच्या हक्कची पद्धतीची माहिती देतील. तिला पुढिल प्रकारचे संरक्षण किंवा इतर मदत मिळू शकते. उदा. आर्थिक मदत, अपत्याच्या ताब्या आदेश, घरात राहण्याचा हक्क असल्याचे आदेश, तिला नुकसान भरपाईचे आदेश प्राप्त होऊ शकतात.
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
तिला संरक्षण अधिकारी व सेवकांची सेवा मिळविण्याचे अधिकार आहेत व विशेषतः मोफत कायदेशीर सल्ला मिळण्याचे अधिकार आहेत. शिवाय भारतीय दंड विधान संहितेच्या कलम ४९८ (अ) अन्वये स्वतंत्रपणे तक्रार करण्याचा हक्क आहे. या सर्व हक्कांबद्दल महिलेला त्वरित माहिती देणे संबंधित अधिकार्‍याचे कर्तव्य आहे.
कलम ६ अन्वये पीडित महिलेला आधार गृहामध्ये तातडीचा आश्रय घेण्याची गरज असल्यास तिला आधार गृहात आश्रय दिला जाईल. यासाठी संरक्षण अधिकार्‍याने किंवा सेवा पुरविणाऱ्या संस्थेने पिडीत महिलेला आश्रय गृहामध्ये आसरा देण्याची कार्यवाही करावी.
नियम १९(१) अन्वये आश्रय गृहे चालविणेसाठी संस्था नोंदणी अधिनियम १८६० अन्वये नोंदणीकृत स्वयंसेवी संस्था किंवा कंपनी अधिनियम १९५६ नुसार इतर कोणत्याही कायद्यान्वये नोंदणी केलेली संस्था राज्य शासनाकडे नियमातील नमुना ६ नुसार अर्ज करेल व राज्य शासन नियम ११(२) नुसार आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर नोंदणी प्रमाणपत्र देईल
शासन निर्णय दि. २१.१२.२००६ च्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील सर्व राज्य गृह, आधारगृहे, स्वाधारगृहे व अल्पमुदती निवासगृहे आश्रयगृहे म्हणून घोषीत करण्यात आलेले आहेत.
वैद्यकीय सुविधा कलम ७ अन्वेय पीडित व्यक्ति किंवा तिच्यावतीने संरक्षण अधिकारी सेवा पुरविणारे हे वैद्यकीय सेवा पुरविणाऱ्या संस्थेला पीडित व्यक्तिला सेवा पुरविण्याची विनंती करतील. त्यानुसार तात्काळ सेवा पुरविल्या जातील.
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
कौटुंबिक हिंसाचार संरक्षण अधिकाऱ्याची कर्तव्ये व कार्ये
कलम ९ अन्वेय कौटुंबिक हिंसाचार संरक्षण अधिकार्‍यांची कर्तव्य व कार्य
दंडाधिकार्यांना या कौटुंबिक हिंसाचार अधिनियमाखाली कार्ये पार पाडण्यास मदत करणे तक्रार प्राप्त झाल्यावर विहित नमुन्यातील (नमुना १) घटना अहवाल दंडाधिकाऱ्याकडे सादर करणे व त्या कार्यक्षेत्रातील पोलीस ठाण्याच्या अधिकाऱ्याला व सेवा पुरविणाऱ्यांना त्यांची प्रत देणे.
पीडित व्यक्तिच्या इच्छेनुसार संरक्षण आदेश मिळवण्यासाठी नमुना २ मध्ये दंडाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करणे पीडित व्यक्तिच्या विधी सेवा प्राधीकरणाची मदत मिळवून देणे. कार्य क्षेत्रातील विधी सहाय्य, समुपदेशन, आश्रयगृहे, वैद्यकीय सुविधा पुरविणाऱ्यांची यादी ठेवणे.
पीडित व्यक्तिला आश्रयाची गरज भासल्यास सुरक्षित आश्रयगृह उपलब्ध करून देवून अहवालाची प्रत त्या कार्य क्षेत्रातील पोलीस स्टेशन आणि दंडाधिकाऱ्यांना देईल. पीडित व्यक्तिला शारीरिक जखमा झालेल्या असल्यास तिची वैद्यकीय तपासणी करून, त्या अहवालाची प्रत कौटुंबिक हिंसाचार ज्या क्षेत्रात घडला असेल तेथील पोलीस स्टेशनला व दंडाधिकाऱ्यांना पाठविणे.
कलम २० नुसार अर्थिक अनुतोषाच्या ओदेशाचे अनुपालन व अंमलबजावणीची खात्री करणे. संरक्षण अधिकरी दंडाधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली आणि पर्यवेक्षणाखाली व दंडाधिकाऱ्यांनी तसेच शासानाने ठरविलेल्या जबाबदारीचे पालन करील.
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
नियम १० नुसार कौटुंबिक हिंसाचार संरक्षण अधिकार्‍याची इतर कर्तव्ये
पीडित व्यक्तिला एकतर्फी अंतरीम सहाय्य देणे बाबत न्यायालयाला स्पष्टीकरण आवश्यक असल्यास प्रारंभिक चौकशी करण्यासाठी विभागून राहत असलेल्या जागी भेट देणे व गृह भेटीचे आदेश काढणे. चौकशी अंती न्यायालयाने आदेश दिल्याप्रमाणे वित्तलब्धी, मालमत्ता, बँक खाती व इतर दस्तऐवज याबाबत अहवाल सादर करणे. पीडित व्यक्तीच्या व्यक्तिगत वस्तू, भेटवस्तू, दागिने व ती विभागून राहात असलेले घर यांचा ताबा परत मिळविणे.
मुलांचा ताबा मिळविणे व न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मुलांची भेट घेण्याचे हक्क मिळविणे. नमुना ४ मध्ये दर्शविलेल्या हक्कांसंबंधीची माहिती पीडित व्यक्तिला देऊन त्यानुसार कार्यवाही करणे नमुना ५ नुसार सुरक्षा योजना दर्शविली असून त्यानुसार संरक्षण अधिकारी, पोलीस अधिकारी व सेवा पुरविणारा या नमुन्यातील तपशील देण्यासाठी पीडित महिलेला मदत करील.
हे ही वाचा
- घर, दुकान, बांधकाम रस्त्यापासून किती मिटर हवे सर्व कायदेशीर माहिती
- ग्रामपंचायत कार्यालय कसे चालते? चला समजून घेऊया..!
- घर खरेदी करतांना कोणती आवश्यक काळजी घ्यावी…!!
- पोलिस पाटील म्हणजे गावातील चालते बोलते गृह खाते.
आमचे लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | टेलिग्राम | ट्विटर | इन्स्टाग्राम | YouTube
आमच्या YouTube channel माहिती असायलाच हवी नक्की भेट द्या.
कायदे विषयक माहिती पुस्तके, PDF, GR मिळवण्यासाठी टेलिग्राम चॅनल जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा.
व्हिडिओ पाहन्यायासाठी येथे क्लिक करा