शेतात लाईट पोल टॉवर असेल तर मिळतो मोबदला या विषयावरील माहिती आज आपण या लेखात बघणार आहोत, ही माहिती आपण जास्तीत जास्त लोकापर्यंत पोहचवाल ही आशा.
भारतीय विद्युत अधिनियम २००३ च्या कलम १६४ तसेच टेलिग्राफ अधिनियम, १८८५ कलम १०(ड) अनुसार व महाराष्ट्र शासनाच्या आदेश क्र. ०६/सीआर ३१२/४, दि. २४.०८.२००६ अन्वये महापारेषण कंपनीला पारेषण वाहिन्या व मनोऱ्यांच्या उभारणी संबंधात अधिकार प्राप्त आहेत. तसेच सदर अधिकारांचा वापर करत असतांना झालेल्या नुकसानीबद्दल संबंधितांना पूर्ण नुकसान भरपाई अदा करण्याचीही तरतूद आहे.
राज्यात विविध शासकीय व खाजगी पारेषण कंपन्या व परवानाधारकां मार्फत ६६ के. व्ही. व त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या पारेषण वाहिनी उभारणी आणि अस्तित्वात असलेल्या वाहिन्यांची देखभाल-दुरूस्ती, नूतनीकरणाची कामे करण्यात येतात.
प्रत्यक्ष कामाच्या वेळी बरेचदा पारेषण वाहिन्यांची उभारणी व अस्तित्वात असलेल्या वाहिन्यांचे नूतनीकरण व दुरुस्तीची कामे करीत असतांना शेतकरी व जमीन धारकांकडून मोबदल्याच्या अनुषंगाने विरोध होत असतो. महापारेषण कंपनीकडून व इतर पारेषण धारक कंपन्यांकडून विद्युत वाहिन्यांसाठी उभारण्यात येणाऱ्या मनोऱ्यामुळे व्यापलेल्या जमिनीचा मोबदला वर संदर्भाकीत दिनांक ०१.११.२०१० च्या शासन निर्णयानुसार सध्या देण्यात येत आहे.
तथापि सदरचा मोबदला वाढवून मिळावा व त्याबरोबरच वाहिनीच्या तारेखालील जमिनीचा मोबदलाही मिळावा अशी मागणी शेतकरी/ जमिनधारक यांचेकडून शासनाकडे सातत्याने होत आहे. त्यामुळे मोबदल्यामध्ये वाढ करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत संदर्भ क्र. २ अन्वये केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना विचारात घेऊन तसेच मा. मुख्यमंत्री व मा. मंत्री (ऊर्जा) यांच्या स्तरावर झालेल्या बैठकीमध्ये दिलेल्या निर्देशाच्या अनुषंगाने महापारेषण कंपनीने उपरोक्त संदर्भ क्र. ४ अन्वये शासनास प्रस्ताव सादर केला होता.
तद्नंतर दिनांक १६.०५.२०१७ रोजी मा. मुख्यमंत्री महोदयांकडे झालेल्या बैठकीमध्ये ठरल्या नुसार याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी दिनांक २२.०५.२०१७ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत टिप्पणी सादर करण्यात आली होती.
शेतात लाईट पोल टॉवर असेल तर मिळतो मोबदला शासन निर्णय :
राज्यात महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी व इतर सर्व परवाना धारक कंपन्यांकडून, पारेषण वाहिन्यांच्या उभारणीसाठी मनोऱ्याने व्याप्त तसेच वाहिनीच्या तारेखालील जमिनीचा (प्रस्तुतची व्यापलेली जमीन अधिग्रहित न करता) खालीलप्रमाणे मोबदला देण्यास मंजुरी देण्यात येत आहे.
१) अतिउच्चदाब मनोऱ्याने व्याप्त जमीनीच्या मोजणीप्रमाणे आलेल्या क्षेत्रफळाचे. जिल्हास्तरीय अंमलबजावणी समितीने त्या त्या वेळी प्रचलित असलेल्या संबंधित भागातील शासनाच्या दर पत्रका प्रमाणे (Ready Reckoner) मूल्यांकन करून त्याच्या दुप्पट मोबदला देण्यात यावा.
२) अतिउच्चदाब पारेषण वाहिनीच्या तारेखालील (Wire Corridor) जमिनीचा, त्या त्या वेळी प्रचलित असलेल्या संबंधित भागातील शासनाच्या दर पत्रकाप्रमाणे (Ready Reckoner) मूल्यांकनाच्या १५% मोबदला देण्यात यावा.
३) पिकांची, फळझाडांची किंवा इतर झाडांची नुकसान भरपाई प्रचलित धोरणाप्रमाणे देण्यात यावी.
४) वरील प्रमाणे मोबदला देण्याचे धोरण राज्यातील महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या., पॉवर ग्रीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कंपनी लि. इतर शासकीय तसेच खाजगी पारेषण परवाना धारकांकडून उभारल्या जाणाऱ्या सर्व ६६ के. व्ही. व त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या अतिउच्चदाब वाहिन्या एचव्हीएसी / डीसी पारेषण वाहिन्यांसाठी लागू राहील.
५) हे धोरण बृहन्मुंबई महानगरपालिका व उपनगरीय क्षेत्र वगळून राज्यातील इतर क्षेत्रासाठी लागू राहील. शहरी भागातील जमिनीत उभारण्यात येणान्या अतिउच्चदाब वाहिन्यांबाबत मोबदला देण्या संदर्भात केंद्र शासनातर्फे दिनांक ११.०८.२०१६ च्या पत्रान्वये केंद्र शासन स्तरावर समिती स्थापन करण्यात आली आहे. सदर समितीकडून मार्गदर्शक सूचना प्राप्त झाल्यानंतर बृहन मुंबई महानगरपालिका व उपनगरीय क्षेत्राकरिता नवीन धोरण लागू करण्यात येईल.
६) शहरी भागात जेथे पारंपारिक मनोरे उभारणे शक्य नसेल तेथे वाहिनी उभारण्यास तांत्रिक दृष्ट्या शक्य अशा मोनोपोल मनोरे, नॅरो बेस मनोरे, बहुपथ मनोरे, विशेष मनोरे, हाय अॅम्पॅसिटी कंडक्टर तसेच केबल वापरामधील नवीन तंत्रज्ञान यांचा वापर करण्यात यावा.
आपल्या माहिती असायलाच हवी YouTube channel नक्की भेट द्या.
शेतात लाईट पोल टॉवर असेल तर खालील समिती कडे अर्ज करावा लागतो
जिल्हास्तरीय अंमलबजावणी समिती:
अति उच्चदाब मनोऱ्याने व्याप्त व वाहिनीच्या तारेखालील जमिनीचा मोबदला ठरविण्यासाठी शासन पत्र क्र. संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.३९८/ऊर्जा-४, दि. २५.०८.२०१५ मध्ये दिलेल्या सुचनानुसार जिल्हाधिकायांनी त्यांच्या जिल्ह्यात समितीची स्थापन करावी.
| अ.क्र. | अधिकारी | पद |
| 1 | उप विभागीय अधिकारी (प्रांताधिकारी) | अध्यक्ष |
| 2 | उप अधीक्षक भूमी अभिलेख | सदस्य |
| 3 | तालुका / जिल्हा कृषि अधिकारी | सदस्य |
| 4 | संबंधित पारेषण परवानाधारक कंपनीचे प्रतिनिधी (महापारेषण, पॉवर ग्रीड. महाराष्ट्र इस्टर्न ग्रीड पॉवर ट्रान्स. के. इ.) | सदस्य |
सदर समितीने आपल्या विभागांतर्गत उभारलेल्या अतिउच्चदाब मनोऱ्याने व्याप्त व वाहिनीच्या तारेखालील जमिनीची मोजणी करावी व प्रस्तावाप्रमाणे मूल्यांकन करून मोबदला निश्चित करावा.
समितीने निश्चित केलेला मोबदला, बाधित जमिन मालकास मान्य नसल्यास अशी व्यक्ती संबंधित भागातील जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अपिल करु शकेल. जिल्हाधिकारी यांना सदर अपिलात तथ्य वाटल्यास ते सदर समितीस पुनर्मूल्यांकना बाबत सूचना देऊ शकतील. या बाबतीत पुढील सर्व अधिकार जिल्हाधिकारी यांच्याकडे राहतील.
धोरणाच्या अंमलबजावणीची कार्यपध्दती :
एखाद्या जमिनीच्या मोबदल्या संदर्भात एकापेक्षा जास्त व्यक्तींचा समावेश असल्यास, त्यांनी मुखत्यारपत्र लिहून दिलेल्या व्यक्तीच्या नावावर एकाच धनादेशाद्वारे मोबदला अदा करावा व जिल्हास्तरीय समितीने निर्देशित केल्यानंतर सदर मोबदला दिल्याची नोंद बाधित जमिनीच्या ७/१२ उताऱ्यावर घेण्यात यावी.
समिती तर्फे जमिनीची मोजणी केल्यानंतर मोजणीची आकडेवारी अपूर्णांकात येत असेल तर ती पुढील पूर्णांकात समायोजित करण्यात यावी. उदा. मोजणीची आकडेवारी २७.४ वर्गमीटर असेल तर ती २८ वर्गमीटर अशी समायोजित करण्यात यावी.
जमिनीच्या मोबदल्याची रक्कम ही कोणत्याही परिस्थितीत रु. १०००/- पेक्षा कमी असू नये. मोबदल्याची रक्कम रु. १०००/- पेक्षा जास्त आल्यास प्रत्यक्षातील रक्कम देण्यात यावी.
भारतीय विद्युत अधिनियम, २००३ मधील कलम १७७, उप कलम (२) (इ) नुसार केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणास (Central Electricity Authority) विद्युत प्रकल्प (Electrical Plants) व विद्युत वाहिन्या यांच्या उभारणीबाबतची तांत्रिक मानके (Technical Standards) ठरविण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
प्रत्येक पारेषण परवानाधारकांच्या अभिकल्प विभागाने (Design Department) या तांत्रिक मानकांच्या अधीन राहूनच मनोऱ्यांच्या आरेखनाचे (Design) काम करावे. वाहिनीच्या तारेखालील जमिनीची मोजणी करण्यासाठी, तारेखालील जमिनीची रुंदी, अभिकल्प (Design Department) विभागाने मान्यता दिलेल्या मनोरा आरेखनानुसार असावी.
शेतात लाईट पोल टॉवर असेल तर मिळतो मोबदला
मोबदला देण्याची कार्यपध्दती पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
हे वाचले का?
- शेतात DP (Transformer) टॉवर असेल तर मिळतो मोबदला.
- दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठीच्या योजना विविध वेबसाईट मिळणारे लाभ
- ट्रू-व्होटर मोबाईल ॲपद्वारे मतदार नोंदणी सुविधा मिळणार निवडणूक आयोगाचा निर्णय.
- शरद शतम् योजना ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मोफत आरोग्य सुविधा
- Gav Rasta Samiti गाव रस्ते, शेतरस्ते, शिव रस्ते रस्ते मोकळे होणार
आमचे लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | टेलिग्राम | ट्विटर | इन्स्टाग्राम | YouTube
आपल्या माहिती असायलाच हवी YouTube channel नक्की भेट द्या.
कायदे विषयक माहिती पुस्तके, PDF, GR मिळवण्यासाठी टेलिग्राम चॅनल जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा.
व्हिडिओ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा