राज्य सरकारी कर्मचारी यांच्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने २८ जुलै २०२५ रोजी सोशल मीडियावर वावरताना विशेष सूचना दिल्या आहेत. या नव्या शासन निर्णयानुसार आता प्रत्येक सरकारी कर्मचाऱ्याला सोशल मीडिया वापराच्या बाबतीत काही कठोर नियम पाळावे लागतील, अन्यथा शिस्तभंगाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागेल.
राज्य सरकारी कर्मचारी यांच्या साठी महाराष्ट्र शासनाचे सोशल मीडिया मार्गदर्शक तत्त्वे – २०२५
१) प्रस्तुत मार्गदर्शक सूचना खालील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना लागू राहतील :-
अ) महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेतील अधिकारी/कर्मचारी (प्रतिनियुक्तीने तसेच करारपध्दतीने, बाह्यस्त्रोताद्वारे नियुक्त केलेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांसह)
ब) स्थानिक स्वराज्य संस्था, मंडळे, महामंडळे आणि सार्वजनिक उपक्रम यामधील अधिकारी/कर्मचारी (प्रतिनियुक्तीने तसेच करारपध्दतीने, बाह्यस्त्रोताद्वारे नियुक्त केलेल्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांसह)
२) राज्य शासनाच्या किंवा भारतातील अन्य कोणत्याही शासनाच्या चालू किंवा अलिकडच्या धोरणावर किंवा कृतीवर प्रतिकूल टीका करु नये.
३) शासकीय कर्मचाऱ्याने सोशल मिडीयाचा वापर अत्यंत जाणीवपूर्वक व जबाबदारीने करावा.
४) शासकीय कर्मचाऱ्याने त्याचे वैयक्तिक व कार्यालयीन सोशल मिडिया खाते (अकाऊंट) हे दोन्ही स्वतंत्र ठेवावेत.
५) केंद्र / राज्य शासनाने बंदी घातलेल्या वेबसाईट, अॅप, इ. चा वापर करु नये.
६) शासनाद्वारे प्राधिकृत केलेल्या व्यक्तीस सक्षम प्राधिकान्याच्या मान्यतेने शासकीय योजना, उपक्रम इत्यादींच्या प्रसार व प्रचारासाठी तसेच लोकसहभागाकरीता केवळ शासकीय तसेच अधिकृत माध्यमांचा वापर करता येईल.
७) कार्यालयांतर्गत कामकाजाबाबत समन्वय / संपर्क साधण्यासाठी व्हॉटस्अॅप, टेलिग्राम, इ. मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मचा वापर करता येईल,
शासकीय कर्मचारी यांनी हे नियम पाळणे बंधनकारक |
८) शासनाच्या/विभागाच्या योजना/ उपक्रम यांच्या यशस्विततेच्या अनुषंगाने अधिकारी कर्मचारी यांनी सांघिक प्रयत्न केल्याबाबत सोशल मिडियावर मजकूर लिहीता येईल मात्र त्यामुळे स्वयंप्रशंसा होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. अधिकाऱ्यांनी केलेल्या वैशिष्टयपूर्ण शासकीय कामाबाबत मजकूर पोस्ट करता येईल मात्र त्याद्वारे स्वयंप्रशंसा होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी.
१०) वैयक्तिक सोशल मिडिया अकाऊंटवर केवळ प्रोफाईल फोटो वगळता, आपल्या शासकीय पदनामाचा, लोगो, वर्दी/ गणवेष तसेच शासकीय मालमत्ता जसे की वाहन, इमारत, इत्यादींचा वापर फोटो / रिल्स/व्हीडीओ अपलोड करतांना टाळावा.
११) आक्षेपार्ह, द्वेषमूलक, मानहानीकारक तसेच भेदभाव उत्पन्न होणारे मजकूर, इ. शेअर / अपलोड / फॉरवर्ड करु नयेत.
१२) प्राधिकृत केल्याशिवाय तसेच पूर्व मंजूरीशिवाय कोणतेही गोपनीय दस्तऐवज, शासकीय तसेच कार्यालयीन कागदपत्रे, अंशतः तसेच पूर्ण स्वरुपात शेअर / अपलोड / फॉरवर्ड करु नयेत.
१३) बदली झाल्यानंतर कार्यालयीन सोशल मिडिया अकाऊंट योग्य प्रकारे हस्तांतरीत करावे.
१४) ज्या कर्मचाऱ्याकडून उपरोक्त मार्गदर्शक सूचनांचा भंग होईल त्याचेवर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ तसेच अन्य संबंधित नियमानुसार शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल.
शासन निर्णय येथे पहा: महाराष्ट्र शासनाचे राज्य सरकारी कर्मचारी सोशल मीडिया मार्गदर्शक तत्त्वे
आपण राज्य सरकारी कर्मचारी असाल, तर हे नियम काळजीपूर्वक वाचा आणि आपल्या सोशल मीडिया वापरात लगेच बदल करा. आपणास हे मार्गदर्शक तत्त्वे समजली का? तुमचा अनुभव खाली कमेंटमध्ये नक्की लिहा!